हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन जोड दिएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट पठनपाठन गर्ने लक्ष्यकासाथ बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आइसिटि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र ई-लाइब्रेरी स्थापना गरी डिजिटलमैत्री विद्यालय निर्माण विकास कार्यक्रम र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय-प्राविधिक शिक्षालयमा व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।

मन्त्रालयले आइसिटि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र ई-लाइब्रेरी स्थापना गरी डिजिटलमैत्री विद्यालय निर्माण विकास कार्यक्रमका लागी ७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रममा प्रदेशका १३ वटा नै जिल्लाबाट जम्मा ५० वटा विद्यालय छनोट गरिने बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) रुद्रहरि भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रममा ५० वटा विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक जिल्लाहरुमा विद्यालय छनोट गरी सम्झौता गर्ने कार्य भैरहेको अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय-प्राविधिक शिक्षालयमा व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण अनुदान कार्यक्रमका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । यस कार्यक्रममा पनि प्रदेश भरिका ५० वटा विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गरिने भएको छ । प्रतिविद्यालय १२ लाखको दरले अनुदान दिइने शिक्षा विकास निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । यसमा पनि छनोट र सम्झौताको कार्य भैरहेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने गरी निर्देशनालबाट काम भैरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

एउटै विद्यालयमा यि दुबै कार्यक्रम लागु हुँदैन, एक विद्यालयका लागि एक कार्यक्रम पर्ने गरी छनोट भएर सम्झौता भैरहेको छ ।पछिल्लो समय कोरोना कहरका करण पनि देशैभरका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैलाई विज्ञान र प्रविधिमा जोडिन बाध्य बनाएका छन् । देशका अधिकांश विद्यालयहरु र क्याम्पसहरुले अनलाइनबाट पठनपाठन गरिरहेका छन् । यसरी बाध्यताले होस् या परिवेशले सबैलाई प्रविधिको ज्ञान हुन जरुरी देखिएकोले प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माणका लागी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रत्येक विद्यालयमा प्रविधि आजको आवाश्यक्ता हो । समयको माग हो ।