जनमतका आधारमा सत्तारोहण जिम्मेवार राजनीतिक दलका लागि जनताको सेवा गर्ने अवसर हो । जनताको सेवा गर्दै जनमत आफ्नो पक्षमा कायमै राख्ने अवसर पनि हो सत्तारोहण । सत्तामा रहँदा जनताको सेवा गर्न सकेन वा गरेन भने निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले जनमतबाट बञ्चित हुनुपर्ने जोखिम पीडादायी हुनेछ । आधुनिक समाजले जनमतका आधारमा जनताकै सेवा गर्ने अवसरका लागि सत्तारोहण गर्ने प्रणालीको विकास गरेको हो । यही प्रणालीलाई आत्मसात गरेर संसारका कयौं देशले विकासको उच्च तह पार गरिसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने विकासको आधार तयार पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि राजनीतिक दलहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक जवाफदेहिताको अभावको एउटा नमूना बागमती प्रदेशमा प्रस्तुत भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले मङ्गलबार प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा गलत नियत साथ राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्राविधिक क्षेत्रमा काभ्रेका वडा सदस्यलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दै गर्दा जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि बोर्डको उपाध्यक्षको रुपमा प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र हैसियतका लागि एकजना कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर निर्वाचित भएका वडा सदस्य व्यक्तिगत लाभका लागि जनमतको बेवास्ता गर्दै राजिनामा दिएर प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष हुन तयार भएका छन् ।
यता सम्बन्धित क्षेत्रमै उच्च शिक्षा हासिल गर्नुका साथै निजामति सेवामै रहेर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने प्रयास भएको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न तहमा सत्तारुढ रहेका दलका नेता, कार्यकर्ता समृद्धि र विकासको कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । तर, समृद्धिका लागि चाहिने आधार तयार पार्ने बेलामा कार्यकर्तालाई काखी च्यापेर विधि, थिति र नैतिकताको कुनै वास्ता नै गर्दैन । कृषि क्रान्तिको नारा लगाउने प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त नै गर्न सकेन । कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकृत तहका व्यक्तित्व सदस्य रहने समितिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवलाई आवश्यक नै ठानिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको यस किसिमको अदूरदर्शिता र गलत नियतलाई कर्मचारी प्रशासनले पनि देखे, नदेखे जस्तो गर्नु उत्तिकै दुखद् कुरा छ । २ वर्षदेखि बागमती प्रदेशले दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेन भने कर्णाली प्रदेशको हालत के होला ?
एक वर्षदेखि बागमती प्रदेशको योजना आयोग उपाध्यक्षबिहिन अवस्थामा छ । तर, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता प्रदेशको समृद्धिको नारा लगाउन कहिल्यै चुक्दैनन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रको खाका समेत बनाउन सकेको छैन । बरु यस्तै विवादले सदैव चर्चामा रहने र आलोचनाको केन्द्र बन्ने अवस्थामा छ । सत्तारुढ दलको यस किसिमको गैरजिम्मेवारीपनालाई लिएर प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्ता पनि चुपचाप छ । कम्तिमा गलतलाई गलत भन्ने सामथ्र्य प्रतिपक्षी दलले राखिदिए पनि आम नागरिकलाई राहत महसुस हुने थियो । एउटा उत्साहका साथ फराकिलो छाति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने नयाँ संरचनाको प्रदेश सरकार ससाना कुरामा पार्टीभित्रकै फरक समूहसँग झगडा गरेर, तर्कवितर्क गरेरै आफ्नो महत्वपूर्ण समय व्यतित् गरिरहेको छ । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा राजनीतिक रुपमा आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै समूहको कार्यकर्तालाई जस्तोसुकै तरिकाबाट भए पनि नियुक्त गर्ने व्यवहारले राजनीतिक अन्धताको स्थितिलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
