हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन विपरित मनलाग्दी ढंगले बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आठौं प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार पुगेको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले नियम मिचेर गरेको खर्च र बेवास्ताका कारण उक्त बेरुजु थपिएको देखाएको हो । महालेखाले उक्त बेरुजु कायम हुनुमा मुख्यगरी ‘टुक्रे योजना’, ‘अनुत्पादक परामर्श’ र ‘बिना तयारी गरिएका खरिद’ गरेको विषय औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न र खरिद गरिएका उपकरणहरु तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनको प्रभावकारी पालना गर्न र जवाफदेही बन्न समेत सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा भने ५ लाखसम्मका योजनामा बजेट छरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ठूला र गौरवका आयोजना बनाउने नीति लिए पनि व्यवहारमा भने टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम नरोकिएको महालेखाले जनाएको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार २९७ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६११ योजना (४७ प्रतिशत) ५ लाख देखि १० लाखसम्मका साना र टुक्रे रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ । साना योजनाले विकास नहुने र प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने महालेखाको ठहर छ । महालेखाले साना र टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्दा सञ्चालन खर्च बढी हुने र अपेक्षित लाभ नहुने भन्दै यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयले बिना तयारी करोडौँका मेसिन खरिद गरे पनि प्रयोगमा आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले खरिद गरेको उक्त मेसिनहरु अहिले प्रयोगविहीन बनेर कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका महालेखाको प्रतिवदनमा उल्लेख छ ।
‘श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ५ करोड ४० लाख ९७ हजार खर्चेर खरिद गरेको ‘स्मार्ट कार्ड छपाइ उपकरण’ प्रयोगमा आएको छैन । विद्युतीय सवारीका लागि खरिद गरिएका ४ करोड १४ लाख २५ हजार मूल्यका २४ थान चार्जरहरु जडान नै नगरी थन्किएका छन् ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्रिशूली, रसुवा र सिन्धुली अस्पतालका लागि खरिद गरिएका अल्ट्रासाउण्ड, डायलाइसिस र सिटी स्क्यान मेसिनहरु प्राविधिक र सफ्टवेयरको समस्या देखाएर थन्काइएको छ । सञ्चालन मोडालिटीको अभावमा उपकरण प्रयोगमा नआएको र मर्मत अवधि समेत घट्दै गएको देखिन्छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयहरुले आफैँले काम गर्न सक्ने ठाउँमा पनि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरेर करोडौँ सकेका छन् । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १७७ वटा योजनाको डिपिआर बनाउन मात्रै ६ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको र ती प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । उपलब्ध जनशक्तिबाट गराउन नसकिने कार्यहरु मात्र परामर्शदाताबाट गराउनुपर्नेमा नियमित कामका लागि परामर्शदातामा निर्भरता बढाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेशको कुल बेरुजुमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का व्यवस्थापनमा त्रुटी गरेको छ । नियम विपरित ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी दिएको र काममा ढिलाई गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मूल्य समायोजनका नाममा मात्रै यस मन्त्रालयले ९ करोड ३१ लाख भन्दा बढी रकम नियम विपरित भुक्तानी दिएको महालेखाले औँल्याइएको छ । प्रदेशका १३ जिल्लामा १३ हजार ६११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । सिन्धुलीमा मात्रै ७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण हुँदा पनि मन्त्रालयले अतिक्रमण रोक्न र मिचिएको जमिन फिर्ता लिन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ३ हजार २३० सहकारीमध्ये ३९ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेको र ९३ वटा सहकारी सम्पर्कविहीन हुँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नभएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार २० लाखभन्दा बढीको सामान बोलपत्रबाट किन्नुपर्नेमा बागमतीका ७ वटा खानेपानी कार्यालयले ११ करोड ९९ लाख ४ हजार बराबरको पाइप र फिटिङ्स सोझै खरिद गरेर कानुनको उल्लंघन गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा मार्फत् जनाएको छ ।
