हेटौँडा : बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले नागरिकका मुद्दामा सरकार मौन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा जनसरोकारका मुद्दामा सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
आइतबारको प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट कटौति, रासायनिक मलको अभाव, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा ढिलाइ र लामो समयसम्म सभामुख चयन हुन नसकेको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको र संसदीय पद्दतिलाई नै कमजोर बनाएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकारले संघीय सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले सातामा २ दिन बिदाको निर्णयले विद्यालय र अस्पतालको सेवामा असर पारेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र विपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर बन्नु पर्ने बताए । नागरिकको सहजताका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेे र वर्षायाम अघि नै विपद् व्यवस्थापनका लागि सडक तथा नदी किनारमा तटबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षा नियमावलीले वर्षमा कम्तीमा १८० दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दुई दिने बिदाले वर्षमा जम्मा ८७ दिन मात्र पढाइ हुनेछ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’ उनले भने ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य बालकुमारी विश्वकर्माले दलित समुदायका लागि ल्याइएको ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’ लाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन् । संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा दलितहरु अझै शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचबाट पछाडि पारिएका उनको भनाई छ । ‘हामीले पटक–पटक दलित सशक्तीकरण विधेयकको माग गरिरहेका छौं । तर सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । दलित नागरिकलाई कहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइराख्ने हो ?’ उनले भनिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य रामकुमार पहाडीले खेतीपातीको समय सुरु हुनै लाग्दा किसानले मल र बीउ नपाएको भन्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशका कृषकहरुलाई सहज रुपमा मल तथा बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार किसानले मल नपाएर कालाबजारीबाट चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेश सभा सदस्य समिता खड्का श्रेष्ठले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको बताइन् । सदनमा अनुवादकको व्यवस्था नहुँदा मातृभाषामा बोलिएका कुरा अरुले नबुझ्ने समस्या रहेको उनले बताइन् ।
‘हामीले घर–घरमा बाटो र बिजुली त पु¥यायौँ, तर जनताको निराशालाई आशामा बदल्न सकेनौँ । हामीले समयमा नै बुझ्न नसक्दा नागरिकहरुमा नैराश्यता पैदा भएको छ । भाषा र संस्कृति जोगाउन सरकार गम्भीर हुनु पर्छ । भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्न नसक्ने हो भने संघीयताको मर्म मर्नेछ ।’ उनले भनिन् । प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले बजेटलाई स–साना टुक्रे योजनामा वितरण गर्नुको साटो ठुला उद्योग स्थापनामा लगाउन सुझाव दिइन् । नागरिकलाई विकास चाहिएको भएपनि सरकारको बजेट सही ढंगबाट प्रयोग हुन नसकेको बताइन् । सरकारको बजेटलाई रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनमा लगाएर युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापाले विद्यालय भर्ना अभियान र शैक्षिक सत्रको अन्योल हटाउन सरकारसँग माग गरे । उनले मेलम्चीको पाइप पुगेका स्थानमा पनि पानी नआएको भन्दै काठमाडौँवासीको प्यास मेटाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए । प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियत र भूमिका वडा अध्यक्ष जति पनि नरहेको बताए । सरकारको काम कारवाही र गतिविधिले प्रदेशको भुमिका समाप्तीको लयमा अघि बढेको उनले बताए ।
‘हामी प्रदेश सांसद हौँ भनेर घमण्ड त गर्छौँ । तर एउटा वडा अध्यक्ष जति पनि हाम्रो हैसियत छैन । बजेट हाल्न पाइँदैन । हालिएको बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यो प्रदेश संरचना नै बोझ भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ ।’ उनले भने ।
प्रदेश सभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले उक्त कार्य शिघ्र अघि बढाउनु पर्ने बताए । १४ वटा मन्त्रालय राखेर प्रशासनिक खर्च बढाउनु नहुने र प्रदशेमा अधिकतम ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले ट्रेड युनियनहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभा मार्फत् संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
