विद्यालय शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानी छ । राज्यसँगै निजी क्षेत्रको पनि ठूलो लगानी छ । तर, विद्यालय शिक्षा सन्तोषजनक छैन । ठीक विपरित विद्यालय शिक्षा चिन्ताजनक अवस्थामा छ । विद्यालय शिक्षा आधारभूत रुपमा पनि असाध्यै कमजोर छ । विद्यालय शिक्षाको सुधारकै लागि अभियन्ताको रुपमा क्रियाशील अभिषेक घिमिरेसँग समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समाज : तपाईं अहिले कुन–कुन क्षेत्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? पछिल्लो समय तपाईंको अभियानको प्राथमिकता के बनेको छ ?
घिमिरे : अहिले म शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित तीन तहमा काम गरिरहेको छु । पहिलो, नीति र दस्तावेजीकरणको काम । फिल्डबाट आएका अनुभव, मन्त्रालयमा बसेर देखेका नीतिगत कमजोरी र सफल अभ्यासहरूलाई एउटै दस्तावेजमा ल्याउने प्रयास । दोस्रो, स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर फिडब्याक संकलन । तेस्रो, सरकारलाई लक्षित गरेर व्यावहारिक सुधार प्रस्ताव तयार गर्ने काम । मैले मन्त्रालयमा बसेर नीति बनाउने अवसर पाएँ र धेरै वर्ष फिल्डमा काम गरेँ । यी दुई अनुभव जोड्दा मलाई स्पष्ट देखिन्छ, नीति र वास्तविकताको बीचमा ठूलो खाडल छ । अहिले मेरो काम त्यो खाडल बुझाउने र कम गर्ने दिशामा केन्द्रित छ ।
समाज : नयाँ सरकार बनेको छ । शिक्षा सुधारको सम्भावनालाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
घिमिरे : यो समय अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक हो । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा असन्तोष मात्र होइन, ठुलो सामाजिक दबाव पनि छ । जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । यदि अहिलेको अवसर गुमाइयो भने यो पुस्तासम्म सुधार पछाडि धकेलिन सक्छ । तर अर्कोतर्फ यो नै सबैभन्दा ठुलो अवसर पनि हो । किनभने जनमत परिवर्तन भइसकेको छ । अब प्रश्न के हो भने राज्य संयन्त्रले यो जनअपेक्षालाई नीति, संरचना र कार्यान्वयनमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन ?
समाज : तपाईंको दीर्घ अनुभवका आधारमा विद्यालय शिक्षाका मुख्य समस्याहरू के–के हुन् ?
घिमिरे : म यसलाई केवल समस्या होइन, संरचनागत संकट भन्न चाहन्छु । तीन प्रमुख बुँदामा बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।
(क) असन्तुलित विद्यालय संरचना र अव्यवस्थित समायोजन : नेपालमा विद्यालयहरूको स्थापना आवश्यकताभन्दा बढी सहज तरिकाले भयो । पहिले गाउँ–गाउँमा विद्यालय खोल्ने लहर थियो । त्यो बेला आवश्यकता थियो पनि होला । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । जनसंख्या घट्दै गएको छ । बसाइँसराइ बढेको छ । ग्रामीण विद्यालयहरू खाली हुँदै गएका छन् । शहरमा अत्यधिक चाप छ । यसले गर्दा एउटै प्रणालीभित्र दुई विपरीत अवस्था देखिन्छ । कतै विद्यालय टिकाउनै कठिन, कतै विद्यार्थी अटाउनै गाह्रो । विद्यालय समायोजन अझै पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
(ख) शिक्षक व्यवस्थापनको गम्भीर असमानता : शिक्षक दरबन्दी वैज्ञानिक रूपमा मिलेको छैन । कतै आवश्यकभन्दा धेरै शिक्षक छन्, कतै अत्यन्तै कम । त्यससँगै विभिन्न प्रकारका शिक्षक सेवा संरचना, असमान तलब र सुविधा, अनिश्चित करियर पथ, कमजोर प्रोत्साहन प्रणाली, यी सबैले शिक्षकको मनोबलमा असर गरेको छ । शिक्षकको क्षमताभन्दा बढी समस्या प्रणालीगत हो ।
(ग) स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी र राजनीतिक प्रभाव : संविधानले शिक्षा स्थानीय तहलाई दिए पनि कार्यान्वयन सबै ठाउँमा समान छैन । कतिपय पालिकामा शिक्षा प्राथमिकतामा छैन । नेतृत्व कमजोर छ । प्राविधिक जनशक्ति अपर्याप्त छ । कतिपय ठाउँमा भने अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप छ । निर्णय क्षमता व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ ।
समाज : पालिकाहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, तर परिणाम किन मिश्रित देखिन्छ ?
घिमिरे : मुख्य समस्या क्षमता, दृष्टिकोण र संरचनामा छ । धेरै पालिकामा शिक्षा शाखा नै कमजोर छ । कतिपय ठाउँमा एक–दुई जना कर्मचारीले सयौं विद्यालय सम्हालिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियमित अनुगमन सम्भव हुँदैन । विद्यालयको वास्तविक अवस्था बुझ्न गाह्रो हुन्छ । शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुन्छ । अर्को ठूलो समस्या भनेको शिक्षा ‘दीर्घकालीन लगानी’ हो भन्ने बुझाइको कमि हो । धेरै पालिकाले तत्काल देखिने पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
समाज : संघीय सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?
घिमिरे : संघीय सरकारले पालिकालाई छोड्ने होइन, मार्गदर्शन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ । चार मुख्य कुरा आवश्यक छ । न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर सूचक, अनिवार्य अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली, प्रदर्शनमा आधारित अनुदान, जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना । स्वायत्तता राम्रो कुरा हो, तर जवाफदेहीता बिना स्वायत्तता अराजकता बन्न सक्छ ।
समाज : असल अभ्यास भएका केही उदाहरणहरू बताइदिनुहोस् ।
घिमिरे : धेरै उत्साहजनक उदाहरण छन् । कतिपय पालिकाले ५ देखि १० वर्षे शिक्षा रणनीति बनाएका छन् । प्रधानाध्यापकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेका छन् । विद्यालय समायोजन सफलतापूर्वक लागू गरेका छन् । मैले काम गरेका केही ठाउँमा विद्यालय बन्द हुने अवस्थाबाट पुनर्जीवित भएका छन् । विद्यार्थी संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । समुदाय विद्यालयसँग पुनः जोडिएको छ । यो सबैले के देखाउँछ भने समस्या स्रोतको होइन, व्यवस्थापनको हो ।
समाज : तपाईंका अभियानका केही ठोस उदाहरण दिनुहोस् ।
घिमिरे : विराटनगरका केही विद्यालयमा हामीले काम गर्दा अवस्था अत्यन्त कमजोर थियो । २–३ जना विद्यार्थी मात्र थिए । अहिले ती विद्यालयमा सयौं विद्यार्थी छन् । कतिपय विद्यालयमा समुदायले विश्वास गुमाइसकेको थियो । तर शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय सरकारलाई जोडेर काम गरेपछि त्यो विश्वास पुनः फर्किएको छ । सर्लाही र ताप्लेजुङका पालिकामा १० वर्षे योजना लागू गरेपछि एक वर्षमै सिकाइ उपलब्धि बढेको छ । खेलकुद र अतिरिक्त गतिविधिमा पनि ठूलो सुधार देखिएको छ ।
समाज : यो अभियानको आर्थिक पक्ष कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
घिमिरे : हाम्रो अभियान कुनै व्यावसायिक संस्था होइन । कुनै अनुदान लिइँदैन । कुनै बाह्य फण्डमा निर्भरता छैन । कुनै शुल्क प्रणाली छैन । धेरैजसो काम पालिकाको अनुरोधमा हुन्छ । कतिपय संवेदनशील अवस्थामा मात्र व्यक्तिगत सहयोग र सरसापटबाट काम गरिएको छ । हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ सुधार, नाफा होइन ।
समाज : सबै ठाउँमा सुधार सम्भव हुन्छ ?
घिमिरे : होइन । सबै ठाउँमा एउटै अवस्था हुँदैन । कतिपय ठाउँमा अत्यन्तै उत्साह हुन्छ । सुधार छिटो देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा केवल अपेक्षा हुन्छ । जिम्मेवारी अरूले गरिदियोस् भन्ने मानसिकता हुन्छ । त्यसैले सुधार केवल संरचना होइन, मानसिकता पनि हो ।
समाज : अब अन्त्यमा तपाईंको स्पष्ट रोडम्याप के हो ?
घिमिरे : म तीन चरणमा देख्छु । पहिलो चरण १ वर्षको हुन्छ । संरचनागत जग । शिक्षा ऐन सुधार, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन, प्रधानाध्यापक नियुक्ति सुधार । दोस्रो चरण २ वर्षको हुनेछ, कार्यान्वयन र निगरानी । कक्षाकोठाको सुधार, शिक्षक तालिम, नियमित अनुगमन, संघ–पालिका समन्वय मजबुत बनाउने । तेस्रो चरण ३ वर्षको हुनेछ, उत्कृष्टता निर्माण । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, अभिभावकको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने ।
समाज : अन्त्यमा तपाईंको सन्देश के हो ?
घिमिरे : शिक्षा केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, सबैको साझा जिम्मेवारी हो । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि सबै मिलेर मात्रै सुधार सम्भव छ । यदि हामीले शिक्षा सुधारलाई अभियान बनायौँ भने मात्र परिणाम देखिन्छ । होइन भने, यो केवल बहसमै सीमित रहन्छ ।
