हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको सुरुवातसम्ममा कुल विनियोजनको एक चौथाई बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष समाप्तीको ३ महिना बाँकी रहँदासम्म सरकारको खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । हालसम्मको अवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी ३ महिनाको अवधिमा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ महिनाको कम अवधिमा प्रदेश सरकारले ३ चौथाई बजेट सक्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्तै सुस्त देखिएको हो । आगामी ३ महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने सरकार माथि दबाव देखाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, चैत मसान्तसम्ममा मात्र १९ अर्ब ३७ करोड १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ (२८.७१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । सरकारले बाँकी ३ महिनामा ४८ अर्ब १० करोड १५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ (७१.२९ प्रतिशत) बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको हो । छोटो अवधिमा यति ठूलो रकम खर्च गर्दा कामको गुणस्तर खस्कने र असारे विकासको प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने निश्चित देखिन्छ ।
प्रदेशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ४० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मध्ये सरकारका निकायहरुले ९ महिनाको अवधिमा ९ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ६ हजार (जम्मा २३.०९ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । सरकार माथि विकास बजेटको ३१ अर्ब ४१ करोड २१ लाख ५० हजार (७६.९१ प्रतिशत) खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट भएका विकास केन्द्रित मन्त्रालयहरुकै खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेटको करिव ४० प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ९ महिनामा ३० प्रतिशत मात्र देखिएको छ । २१ अर्ब १४ करोडको पुँजीगत बजेट भएको सो मन्त्रालयले हालसम्म मात्र ६ अर्ब ३७ करोड (३०.१५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले आगामी ३ महिनामा विकास बजेटतर्फ मात्र १४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बजेटको हिस्सा अनुसार प्रदेशको दोस्रो ठुलो मन्त्रालय खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म २५.१३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । ९ अर्ब ७२ करोडको पुँजीगत बजेट पाएको सो मन्त्रालयले हालसम्म २ अर्ब ४४ करोड मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोडको पुँजीगत बजेटमा ४१ करोड (१९.६३ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब ४१ करोडको पुँजीगत बजेटमा ८७ करोड (२५.५५ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेटमा ४४ करोड (२१.०५ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्मा प्रदेशका मन्त्रालयहरुले औसतमा २८.७१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेशको १४ मन्त्रालय मध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ४४.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरी मन्त्रालयगत खर्चको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३०.१२ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २६.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३०.२५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१.३० प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर हुँदा चैत मसान्तसम्म जम्मा १४.१२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २६.४३ प्रतिशत रहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४.१२ प्रतिशत र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २५.३१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २१.०३ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
औषत राजस्व संकलन
बागमती प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिना (चैत मसान्त) सम्मको राजस्व संकलनको अवस्था औसत देखिएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व शीर्षकको संकलन सन्तोषजनक नहुँदा आगामी ३ महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले कुल लक्ष्यको ४१.४० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालू वर्षमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म २७ अर्ब ९३ करोड २ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । राजस्वका विभिन्न शीर्षकहरुमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन कर प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८ अर्ब ६७ करोडको लक्ष्यमा ५ अर्ब ६३ करोड (६४.८६ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने सवारी साधन करतर्फ ५ अर्ब २५ करोडको लक्ष्यमा ३ अर्ब ६ करोड (६१.४० प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर वापत ३ अर्ब ४२ करोड (४५.८० प्रतिशत) र अन्तःशुल्क बापत २ अर्ब २९ करोड (४९.३२ प्रतिशत) रकम सरकारी कोषमा जम्मा भएको छ । उक्त शिर्षकहरुमा प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँँडबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोततर्फ मनोरञ्जन करको संकलन केही वृद्धि भएको देखिन्छ । आन्तरिक आयतर्फ प्रदेश सरकारले ६६ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा ९२.०४ प्रतिशत (६० लाख ५५ हजार रुपैयाँ) संकलन भइसकेको छ । सरकारले पर्यटन शुल्क वापत ६३.०२ प्रतिशत र वन पैदावार (काठ दाउरा) बिक्रीबाट १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र र नवीकरण (ब्लु बुक) दस्तुरबाट १ अर्ब ८६ करोड (७५.४० प्रतिशत) राजस्व उठेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ हालसम्म ८ अर्ब ३५ करोडको लक्ष्यमा ५ अर्ब ८३ करोड (७०.४५ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । तर, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान तर्फको प्राप्ति भने लक्ष्यको तुलनामा न्यून छ । विशेषगरी पुँजीगत तर्फको सशर्त र समपूरक अनुदान चैत मसान्तसम्म १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । सरकारले गत वर्षको नगद मौज्दात र बेरुजु असुलीबाट १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको भए पनि चैत मसान्तसम्म सो शीर्षकमा जम्मा १ अर्ब २१ करोड (०.७१ प्रतिशत) मात्र प्रगति देखिएको छ ।
