दक्षिण एशियाली राजनीति अहिले एउटा ऐतिहासिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । दशकौँदेखि स्थापित राजनीतिक दलहरू, वंशवादी नेतृत्व र जड प्रणालीविरुद्ध नयाँ पुस्ताको असन्तोष खुलेर सतहमा आएको छ । बंगलादेशको पछिल्लो चुनावी परिदृश्य त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । २०१४ मा केवल १ सिट र २०१८ मा ६ सिटमा सीमित भएको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले २०२४ को चुनाव बहिष्कार गरे पनि त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिले उसलाई फेरि बहुमतको दाबेदार बनाएको छ । यो जनमानसमा भएको गहिरो राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत हो । विशेषगरी जेन जी पुस्ताले नेतृत्व गरेको विद्यार्थी आन्दोलनले पुरानो सत्ता संरचनालाई चुनौती दिएको छ र चुनावसँगै गरिएको जुलाई नेशनल चार्टर सम्बन्धी जनमतसंग्रहले प्रणालीगत सुधारलाई वैधानिक आधार दिएको छ । संविधान संशोधनको पक्षमा ६५.३ प्रतिशत मतदान हुनु आफैंमा सन्देश हो जनता अब केवल पात्र मात्र होइन संरचना परिवर्तन चाहन्छन् ।
बंगलादेशमा १९९१ देखि २०२४ सम्मको राजनीतिक इतिहास हेर्दा शक्ति प्रायः दुई नेतृ शेख हसिना र खालिदा जिया बीच केन्द्रित रह्यो । एउटाले आवामी लिग नेतृत्व गरिन्, अर्कीले बीएनपी । दशकौँसम्म सत्ताको घुम्ती यिनै दुई ध्रुव वरिपरि घुम्यो । तर २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि राजनीतिक समीकरण बदलिन थाल्यो । आवामी लिगलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिइनु निर्वाचन आयोगले विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा पार्टीको संलग्नताको आरोपका आधारमा गरेको निर्णय राजनीतिक संरचनामा ठूलो झट्का थियो । भारतमा बसिरहेकी शेख हसिनाले चुनावलाई असंवैधानिक र धोखाधडी भने पनि सडक र मतपेटिकाले नयाँ सन्तुलन खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यस परिवेशमा तारिक रहमानको उदय प्रतिकात्मक हुनुको सँगसँगै पुस्तान्तरणको संकेत पनि हो । १७ वर्ष लन्डनमा राजनीतिक शरण लिएर बसेपछि उनी स्वदेश फर्किए । उनकी आमा खालिदा जियाको निधनपछि पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । उनले आफूलाई सुन्ने, शान्त र नीति केन्द्रित नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष ५ करोड रूख रोप्ने, ढाकामा हरित क्षेत्र विस्तार गर्ने, प्राविधिक शिक्षा सुदृढ गर्ने र प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने प्रतिवद्धताले उनी परम्परागत भाषणभन्दा नीति आधारित राजनीति गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । ३५ वर्षपछि पुरुष प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था बन्नु पनि बंगलादेशी राजनीतिमा नयाँ अध्याय हो ।
तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चुनावसँगै गरिएको जनमतसंग्रह हो । प्रस्तावित सुधारहरूमा दुई सदनात्मक संसद स्थापना गर्ने विषय प्रमुख थियो, जसअन्तर्गत १०० सदस्यीय माथिल्लो सदन गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो माथिल्लो सदनको संरचना निर्वाचन परिणामको समानुपातिक आधारमा तय गरिने र विशेषगरी संविधान संशोधन जस्ता संवेदनशील विषयमा स्वीकृतिको अधिकार प्रदान गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसले बहुमतको निरंकुशतालाई नियन्त्रण गर्ने तथा दीर्घकालीन संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा जहाँ बहुमतले प्रायः संविधानलाई दलगत स्वार्थअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यहाँ यस्तो संरचना शक्ति सन्तुलनको प्रभावकारी औजार बन्न सक्छ ।
त्यसैगरी कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी सुधार पनि जनमतसंग्रहको केन्द्रीय विषय बने । प्रधानमन्त्रीका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने प्रस्तावले व्यक्तिनिष्ठ सत्ता केन्द्रीकरणलाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ । विगत तीन दशकमा केही सीमित नेतृत्वमा सत्ता केन्द्रित हुँदै आएको अनुभवका आधारमा यस्तो प्रस्ताव आएको बुझ्न कठिन छैन । साथै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने विशेषगरी सन्तुलनकारी र निगरानी भूमिकामा प्रस्ताव गरिएको छ, ताकि कार्यपालिकामाथि आवश्यक संवैधानिक नियन्त्रण कायम रहोस् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया स्थापना गर्ने विषय पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पारदर्शी र योग्यता आधारित नियुक्ति प्रणालीमार्फत न्यायपालिकालाई वास्तविक स्वतन्त्र संस्था बनाउने लक्ष्य जनमतसंग्रहमा समेटिएको छ ।
बंगलादेशको जनमतसंग्रह केवल चुनावी रणनीति नभई शासन प्रणालीको संरचनात्मक पुनरावलोकन हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन मजबुत बनाउने, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने, मानवअधिकार र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा संस्थागत पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने विषयहरूलाई जनमतमार्फत वैधता दिनु दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा साहसी अभ्यास हो । लोकतन्त्रमा चुनाव प्रायः प्रतिनिधि चयनको माध्यम हुन्छ; तर जनमतसंग्रह प्रणाली सुधारको औजार बन्छ । यही अभ्यासले बंगलादेशलाई केवल सरकार परिवर्तन मात्र नभई शासन संरचना पुनर्गठनतर्फ धकेलेको छ ।
यो परिघटना केवल बंगलादेशमा सीमित छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा जेन जी र युवा आन्दोलनले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई नयाँ दिशा दिएका छन् । उदाहरणका लागि श्रीलंकामा २०२२ को आर्थिक संकटपछि अरगलया आन्दोलनले तत्कालिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षेलाई पदत्याग गर्न बाध्य बनायो । युवाले सडक कब्जा गरे, राष्ट्रपतिको भवनमा प्रवेश गरे र भ्रष्टाचार तथा वंशवादविरुद्ध ऐतिहासिक आवाज उठाए । यद्यपि त्यसपछि आएको सत्ता परिवर्तनले पूर्ण संरचनात्मक सुधार गर्न सकेन, तर जनदबावले स्थापित शक्ति संरचनालाई हल्लाउन सक्छ भन्ने प्रमाण दियो ।
त्यस्तै, चिलीमा सन् २०१९ को विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रिया सुरु गरायो । पुरानो पिनोशे युगको संविधान परिमार्जन गर्न जनमतसंग्रह गरियो । यद्यपि पहिलो मस्यौदा अस्वीकृत भयो, तर जनताको सहभागितामूलक संवैधानिक बहसले लोकतन्त्रलाई गहिराइ दिएको छ । आइसल्याण्डले पनि सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि नागरिक सहभागितामा आधारित संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यद्यपि राजनीतिक सहमतिको अभावले पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन, तर प्रक्रियागत नवीनता विश्वकै लागि उदाहरण बन्यो ।
फ्रान्समा हालका वर्षहरूमा पेन्सन सुधारविरुद्धको युवा आन्दोलनले देखायो कि प्रतिनिधि लोकतन्त्रमा पनि सडकको आवाज शक्तिशाली हुन्छ । यूनाइटेड किंगडममा ब्रेक्सिट जनमतसंग्रहले पुस्ताबीचको विभाजन उजागर ग¥यो । युवा पुस्ता युरोपसँग जोडिन चाहन्थ्यो । वृद्ध पुस्ता अलग हुन । जनमतसंग्रह शक्तिशाली औजार हो, तर त्यसलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा यसको के अर्थ हुन्छ ? नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता, दलगत स्वार्थ र नेतृत्वको पुनरावृत्तिले जनतामा गहिरो निराशा जन्माएको छ । जेन जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल, सडक प्रदर्शन र वैकल्पिक राजनीतिक बहसमार्फत आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई धेरैले पुस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेर्छन् । जेन जी आन्दोलनपछिको चुनावमा रास्वपा पहिलो शक्ति बन्ने सम्भावना चर्चा हुँदै आएको छ र राजनीतिक गति हेर्दा बहुमतसम्म पुग्ने सम्भावनासमेत अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
तर यहाँ मूल प्रश्न सिटको गणित होइन, संरचनाको गुणस्तर हो । यदि नयाँ शक्ति सत्तामा आए पनि पुरानै निर्वाचन प्रणाली, दलभित्रको केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया, कमजोर जवाफदेहिता र अस्पष्ट शक्तिसन्तुलन कायम रह्यो भने जनअपेक्षा फेरि निराशामा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा पनि निर्वाचनसँगै निश्चित संरचनात्मक सुधारबारे जनमतसंग्रह गर्ने अभ्यास विचारणीय विषय हुनुपथ्र्यो । उदाहरणका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस, समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको अनुपात पुनरावलोकन, भ्रष्टाचार बिरूद्धको कडा कानुन, पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्र अनिवार्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्था, भ्रष्टाचारसम्बन्धी स्वतन्त्र आयोगलाई मजबुत बनाउने प्रावधानको विषयमा जनमत लिइएमा पुस्ताबीचको अविश्वास घट्न सक्छ ।
यसका अतिरिक्त सबै प्रमुख राजनीतिक दल र जेन जीहरुको प्रतिनिधिहरूबीच राष्ट्रिय राजनीतिक समझदारीको दस्तावेज तयार गर्न सकिन्थ्यो, जसलाई निर्वाचनपछि जसले सरकार बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी प्रतिवद्धता होस् । जस्तै बंगलादेशले जनमतसंग्रहमार्फत वैधानिक आधार बनायो, नेपालले सहमतिको राजनीतिक संस्कृति विकास गर्न सक्छ । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यपछि बनेको सत्य तथा मेलमिलाप आयोग जस्तो सहमतिको मोडेलले गहिरो संकटपछि पनि राजनीतिक सहकार्य सम्भव हुन्छ देखाएको थियो ।
नेपाल अहिले जनसांख्यिकीय लाभांशको मोडमा छ युवा जनसंख्या ठूलो छ, तर अवसर सीमित छन् । रोजगारी, शिक्षा, सुशासन र डिजिटल पारदर्शिताको एजेन्डा प्राथमिकता बन्नैपर्छ । यदि जेन्जिहरुको ऊर्जा संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण भएन भने त्यो ऊर्जा निराशा वा पलायनमा परिणत हुन सक्छ । बंगलादेशमा बीएनपीको पुनरागमन केवल दलको विजय होइन; त्यो युवा असन्तोषलाई राजनीतिक संरचनामा अनुवाद गर्ने प्रयास हो । नेपालमा पनि यदि रास्वपा वा कुनै नयाँ शक्ति त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो भने राजनीतिक इतिहास नयाँ मोडमा पुग्न सक्छ ।
दक्षिण एशियामा लोकतन्त्र अब केवल चुनावी अंकगणितको खेल होइन, यो पुस्ताबीचको संवाद, संरचनागत सुधार र पारदर्शिताको खोज हो । बंगलादेशले देखाएको छ चुनावसँगै सुधारको स्पष्ट खाका र जनमतद्वारा वैधता सुनिश्चित गरियो भने राजनीतिक परिवर्तन दीर्घकालीन हुन सक्छ । नेपालले पनि यो क्षणलाई केवल सरकार परिवर्तनको अवसर नभई शासन प्रणाली परिमार्जनको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । प्रश्न अब केवल कसले बहुमत ल्याउँछ ? भन्ने होइन । प्रश्न हो कसले प्रणालीलाई भविष्यका लागि तयार बनाउँछ ? यदि जेन जीहरुको आवाज, नागरिक समाजको दबाव र सुधारमुखी राजनीतिक इच्छाशक्ति एउटै दिशामा उभिए भने नेपालमा पनि आगामी चुनाव केवल सत्ताको फेरबदल मात्र नभई लोकतन्त्रको पुनर्जन्म बन्न सक्छ । अस्तु ।।।
