हेटौँडा : नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछिको महत्वपूर्ण अभ्यास हो प्रादेशिक संरचना । प्रादेशिक संरचनामभा पनि बागमती प्रदेश सभा मुलुकका सात प्रदेश मध्ये बलियो प्रदेश पनि हो । बागमती प्रदेश सभाले स्थापनाको आठौँ वर्ष पूरा गर्दैछ । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदशे सभाले आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ ।
माघ १८ गते आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सभाको प्रमुख भूमिकाको रुपमा रहेको ‘विधायकी भूमिका’ मै कमजोर अवस्था देखिएको छ । संस्थागत संरचना विकासमा कमजोर रहेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको हस्तक्षेपले खरानी बनेको प्रदेशसभा विधायकी भूमिकामा निरन्तर कमजोर देखिएको छ । स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मक रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा आफ्नो मुख्य भूमिकामा कमजोर देखिएको हो । प्रदेश सभा सदस्यहरुको ध्यान कानून निर्माण (विधायकी भूमिका) भन्दा पनि विकासे योजना र बजेट वितरणमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा नै विवादित विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेर रातारात पास गराएको बागमती प्रदेश सभामा पुनः फिर्ता भएको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी विभिन्न दफामा सुधारका लागि सुझावसहित फिर्ता भएको थियो । चिठ्ठा विधेयक तत्कालिन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको सरकारले अघि बढाएको थियो । २०८० बैशाख १२ मा प्रदेश सभामा तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कनुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पेश गरेका थिए भने सोही दिनमा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर पारित समेत गरिएको थियो । सो समयमा विषयगत समितिहरु समेत गठन नगरी पास गरिएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भएपनि तत्कालिन प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध गरेको थियो ।
सो समयमा एमाले सहभागी भएको बैठकबाट पारित भएको उक्त विधेयकका बारेमा संशोधन, छलफल नै नगरी पारित गरिएको थियो । यता प्रदेश कृषि विधेयक समेत उस्तै देखिएको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पेश भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फेल भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको प्रदेश कृषि विकास ऐन प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको बैठकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएपनि पारित हुन सकेन । अन्ततः उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेपछि २०८० मा पुनः विधेयक पेश गरी पारित गरिएको थियो ।
संसदीय समिति गठन नभएका कारण फुल हाउसबाट छलफल गरेर पारित गरिएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएकोमा सुझाव सहित फिर्ता भएको थियो । दुवै विधेयकहरु पुनः प्रदेश सभामा पेश गरी समितिहरुमा छलफल र संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित प्रदेश सभाबाट पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ भने चिठ्ठा विधेयक समितिमा संधोशन भएर प्रतिवेदन तयार भई सभामा पेश गर्ने चरणमा रहेको छ । सो विधेयकमा विवाद कायमै रहेका कारण सभामा पेश हुन भने सकेको छैन ।
पछिल्लो समय निर्माण भएका वा संशोधन भएका ऐनहरुमा दलका तर्फबाट सभामा छलफल हुनै छाडेको छ । प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयकहरुका विषयमा संसदीय दल र प्रदेश सभा सदस्यहरु स्वयम् नै छलफल गर्न चाहिरहेको देखिँदैन । प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका विधायकी हो । तर यस विषयमा उनीहरुको चासो न्यून रहेको छ । उनीहरु विधायकी भन्दा पनि विकासे भूमिकामा बढी आकर्षित भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा कानुन निर्माण संख्यामा केही कम छ । आवश्यक कानूनहरु पहिलो कार्यकालमा धेरै बनेको र हाल सो कानूनहरुको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । दोस्रो कार्यकालमा चाहे अनुसारको बैठक र बैठकमा छलफलहरु पनि पर्याप्त हुन नसकेको उनको भनाई छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुको चासो र चिन्ता हुनु पर्ने विषयमा केही कमजोरी भएको महसुस भएको उनले बताइन् । प्रदेश सभाले उक्त विषयमा आफ्नो भूमिका जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गरेर विधायकी भूमिकालाई उपलब्धीमूलक र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
‘पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा कानून निर्माणको संख्या मात्र होइन, बैठकमा हुने छलफलको गुणस्तरमा पनि कमी आएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सभा सदस्यहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी महसुस भएको छ । विधायकी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रदेश सभाले काम गरिरहेको छ ।’
भग्नावशेषमा वार्षिकोत्सव, ३२ करोडको भौतिक क्षति
प्रदेश सभाले नीतिगत मात्र नभई भौतिक क्षतिको चुनौति पनि व्यहोर्नु परेको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी प्रदर्शन’का क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले सचिवालयलाई तहसनहस बनाएको छ । सचिवालयको प्रतिवेदन अनुसार ३२ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । आगजनीबाट पुरानो सभाकक्ष, सचिवालय भवन, नयाँ भवन, संसदीय दलका कार्यालयहरु र पुस्तकालय पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
आफ्नै भवन प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि हाल हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको हलमा अस्थायी रूपमा प्रदेश सभाको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त हललाई सामान्य मर्मत गरेर अस्थायी रुपमा सभा चलाउने गरी टेबक, कुर्सी, माइक तथा अन्य इलक्ट्रोनिक्स सामानहरुको व्यवस्थापन गरिएको उपसभामुख चापागाईले बताइन् । प्रदेश सभाको बैठक चलाउन सक्ने अवस्थामा हल र सचिवालय रहेको र सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल सदस्य संख्या १०४ कायम भएको उपसभामुख चापागाईले बताइन् । गत माघ ५ गते मात्रै ६ जना (अमन कुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसी) ले राजीनामा दिएकाले मौजुदा प्रदेशसभामा १०४ जना कायम रहेको उनले बताइन् ।
हालसम्म प्रदेश सभाबाट ९० वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ८९ वटा कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् । विभिन्न चुनौतिका बीच प्रदेश सभाले आगामी माघ १८ गते वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष समारोह गर्ने भएको छ । जलेको भवनको अगाडि प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको तयारी गरिएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रदेश सभा दर्पण’ को विमोचन गर्ने, रक्तदान, सरसफाइ र पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
