संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशकसम्म पनि बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिकै टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रदेशको सिंहदरबार निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै निकायहरुका लागि एकै ठाउँमा आवश्यक भवन निर्माण गर्ने योजनाअनुरुप प्रदेश सरकार अघि बढे पनि काम सुरु हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको काम कारबाही समेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । २०७६ सालबाट सुरु भएको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अझै जारी नै छ । जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका लागि प्रदेश सरकारको फाइल विभिन्न संघीय निकायमा अड्किइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका साथै प्रदेश सरकारकै गतिरोधका कारण प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर अल्झिएको छ ।
विगत ८ वर्षदेखि बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यस अवधिमा चार वटा राजनीतिक दलका ६ जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्नाको विषयमा निर्णय हुन नसक्दा अलमल भइरहेको बताइएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको १६ र १७ नम्बर वडाको सामुदायिक वनको ३१ हेक्टर जमिन प्रदेश सरकारको नाममा ल्याएर प्रादेशिक प्रशासनिक भवनहरु बनाउन खोजिए पनि वन क्षेत्रको सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने कानुनी जटिलताले समस्या बनेको छ ।
जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि तत्काल टुङ्गो लाग्ने सम्भावना देखिँदैन । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय गरेर संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने उक्त प्रक्रिया निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि प्रभावित हुने सम्भावना छ । वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न नसकिए पनि प्राप्त हुने जग्गामा रहेका रुख विरुवाको संरक्षण र वृक्षरोपणका लागि आवश्यक रकम प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गरिसकेकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या नरहेको प्रदेश सरकारको दावी छ । संघीय वन मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकारको निर्णय गर्नुपर्छ । डिभिजन वन कार्यालयले रुख विरुवाको गणना गरेर छपान तथा कटानको आदेश दिएपछि मात्र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।
गतवर्ष चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णयपछि वन मन्त्रालयले जग्गाको भोगाधिकार दिन सिफारिस गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले रुख कटानबापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षरोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णयसहित अन्य प्रतिबद्धता जनाएपछि जग्गा भोगाधिकार प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचनाहरु निर्माण गर्नेगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको उक्त योजना जग्गा प्राप्तिमै अड्किएका कारण अघि बढ्न नसकेको हो ।
