नेपालमा गाँजालाई प्रतिबन्धित लागूऔषधको सूचीमा राखिएको छ । गाँजाको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार, बेचविखन, सेवन गर्नु गैरकानुनी काम हो । लागूऔषध गाँजासहित दिनहुँजस्तो मानिस पक्राउ पनि पर्ने गरेका छन् । मकवानपुर प्रहरीले मात्रै वार्षिक दुई सयभन्दा बढी मानिसलाई गाँजासहित पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरेको छ । यसरी पक्राउ परेका करिब एक हजार मानिस अहिले पनि कारागारमा छन् । झण्डै ५ दशकदेखि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको गाँजाको खेती, ओसारपसार तथा बेचिविखन रोकिन सकेको छैन । सरकारले चाहेर पनि गाँजाको खेती र कारोबार अन्त्य गर्न नसकेको अवस्थामा बेलाबेलामा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने चर्चा र बहससमेत हुने गरेको छ । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन भनेर केही वर्षअघि संघीय प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएको भए पनि त्यसबारे औपचारिक छलफल भएको थाहा छैन ।
बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गाँजा र घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याइने भन्दै फेरि चर्चामा आउने प्रयास गरेका छन् । प्रतिबन्धित गाँजा खेती र घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि बागमती प्रदेशमा कानुन बनाएर नियमन गर्ने उनले बताएका हुन् । जिल्लामै गाँजा खेतीको उर्वर भूमि मानिने राक्सिराङ गाउँपालिकाको १९ औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले गाँजा र घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐन ल्याउने बताएका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी गाँजा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने र गाँजालाई औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने उनको दावी छ । उनले औषधीय गुण भएको गाँजाको वैधानिकता र घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भन्दै गर्दा प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा कुनै औपचारिक तयारी गरेको सार्वजनिक भएको छैन ।
नेपालमा परम्परादेखि नै आयुर्वेदिक औषधीय प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको गाँजाको बोट विभिन्न औषधिका लागि उपयोगी भएका तथ्यहरु वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पनि पुष्टि भएको छ । नेपालमा मादक पदार्थ ऐन २०१७ मा इजाजत लिएर गाँजाको कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था थियो । सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागूऔषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापीरुपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने एकल महासन्धि पारित गरेपछि नेपालले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्दै गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगायो । सन् १९७० को दशकका सुरुका वर्षहरुसम्म काठमाडौँको ठमेललगायतका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुमा सरकारको अनुमतिमा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका निमित्त गाँजा पसलहरु सञ्चालनमा थिए । विसं २०३३ मा जारी गरिएको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजाको खेती र व्यवसायमा पूर्ण बन्देज लगायो । २०४३ सालमा उक्त लागूऔषध नियन्त्रण ऐन संशोधन गरेर गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाई गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजन गर्न सकिने गरी खुकुलो गर्ने नीति लिइए पनि उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बन्न नसक्दा अहिलेसम्म गाँजा खेतीले वैधानिकता पाउन सकेको छैन ।
विश्व स्थास्थ्य संगठनको सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२० मा गाँजालाई औषधीय यौगिकहरू रहेको र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्वको वनस्पतिको रूपमा पुनःसूचीकरण गरी एकल महासन्धि (१९६१) को अनुसूचीमा राखेपछि नेपालमा पनि गाँजामाथि रहेको प्रतिबन्ध हटाउने बहस सुरु भएको पाइन्छ । लुकीछिपी गाँजाको खेती र कारोबार भइरहेको अवस्थामा यसलाई वैधानिकता दिन सके औषधिमात्र नभई गाँजाको रेसा तथा बिउबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरु सञ्चालन गरी धागो, झोला, जुत्ता, तेलजस्ता वस्तु उत्पादन गरेर ग्रामीण बासिन्दालाई आयआर्जनमा जोड्न सकिने निश्चित छ । अन्य बालीका लगि अयोग्य पाखा–पखेरामा कम खर्चमा खेती गर्न सकिने गाँजालाई उपयुक्त नियमनसहित वैधानिकता दिने चर्चा चलिरहँदा गाँजाको नसाप्रति युवाहरु आकर्षित भएर कुलतमा लाग्नसक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।
