मुलुकको संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छ । संघ र स्थानीय तहबिचमा रहको प्रदेशले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको रुपमा स्थानीय निकाय रहेको हुँदा प्रदेश तहको संरचना नयाँ प्रयोग थियो । नयाँ भएकाले प्रदेशबाटै वास्तविक संघीयताको अनुभूति हुने आम अपेक्षाविपरित प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भने सकेको छैन । बागमतीबाहेक अन्य सबै प्रदेशहरु आफ्नो प्रशासनिक खर्चका लागि पनि संघसँगै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा प्रदेशले अपेक्षित विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन । ठूलो योजना तथा कार्यक्रम संघले नै गर्ने साना–तिना विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारले गर्ने भएपछि प्रदेश किन चाहियो ? भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका स्पष्टरुपमा देखाउन नसकिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्धलाई ‘आर्थिक र विकासको साझेदार’ का रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र नभई आर्थिक तथा विकासका काममा सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । थाहा नगरपालिकाको चित्लाङमा आयोजित चित्लाङ हिल स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझेदारी गरेर ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहले ३० प्रतिशत लगानी गर्न तयार भएमा प्रदेशले ७० प्रतिशत खर्च बेहोरेर विकासका ठूला आयोजनामा साझेदारी गर्न सकिने मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रस्ताव थियो ।
आम नागरिकको घरदैलोको सरकार भनेको स्थानीय तह नै हो । संघ र प्रदेश सरकारले अघि बढाउने जुनसुकै आयोजनामा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । अझ स्थानीय सरकारले समेत आयोजनाहरुमा साझेदारी गर्ने हो भने त्यसको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि हुने निश्चित छ । बागमती प्रदेश सरकारले लगानी गरेर निर्माण गरिएका कतिपय संरचनाहरु प्रयोगविहीन भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहसँगको साझेदारी अपरिहार्य देखिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले समेत प्रदेश सरकारले निर्माण गरेर बेवारिसे बनेका ती संरचनाहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौँडामा निर्माण गरेको पाउडर दूध प्लान्ट, तरकारी थोक बजार, घरेलु उत्पादन प्रदर्शनी केन्द्रलगायत संरचनाहरु उपयोगमा आउन सकेको छैन । विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका दर्जनौँ शीतभण्डार पनि वेवारिस बनेको छ । थुप्रै हिल स्टेशन, पदमार्ग, पार्क, भ्यूटावरजस्ता संरचना पनि अलपत्र परेका छन् ।
विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा स्थानीय सरकारको अपनत्व भएमा त्यसको सदुपयोग गर्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय सरकारको अपनत्वका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी साझेदारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आर्थिक उपार्जन हुने आयोजनाहरुमा लगानीसँगै त्यसबाट हुने आम्दानीमा समेत साझेदारी गरेर अघि बढ्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारको आयस्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ । हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र सम्भावनाअनुसारका आयमूलक कार्यक्रमहरुमा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्ने हो भने आर्थिकरुपमा दुबै सरकार सबल बन्ने सम्भावना रहन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य र साझेदारी गर्दै विकासलाई तिब्रता दिनु उचित हुनेछ ।
