सदस्य,केन्द्रीय समिति, नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज
१. सन्दर्भलाई हाम्रो मुलुक र यहाँका सीपयुक्त जनशक्तिको उपयोगका विषयहरु उजागरमा केन्द्रित गरिएको छ । प्रसंग अवकासप्राप्त शिक्षकहरुमा मात्र केन्द्रित छैन । एक औपचारिक र समय तालिकाबाट मुक्त अर्थात सेवा निवृत्त हुनु भनेको सबै कामबाट टाढिएर घरमै निष्क्रिय भै काल पर्खिरहनु मात्र पनि त होईन नि । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, उच्च पदस्थ प्रशासकहरु, डाक्टरहरु, ईन्जिनियरहरु, कृषि तथा वन विषयका विज्ञ एवम् प्राविधिकहरु, लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सबै अवकाश भएका ब्यक्तिहरु संग भएको ज्ञान, सीप र कला राष्ट्र विकासमा जरुरी पर्दछ । ती सीप र ज्ञानलाई वर्तमानका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने गराउने कामले मुलुकलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेकुरामा दुईमत छैन । आज हामी रुस, जापान, अष्ट्रेलिया, युके, अमेरिका, कोरिया, चीन, भारत, जस्ता विशाल मुलुकहरुलाई उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौं । अवकाशका उमेर हद, अवकाश पछि राज्यले उपयोग गर्ने नीति, अवसर आदिका सबालमा योजना र कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयन गरेका कारणले ती मुलुकहरु आज विकसित बनेका छन् । अशक्त नागरिकलाई त अनिवार्य काम हैन हेरचाह र संरक्षण गरिएका अवस्था पनि हामीले पढेका र देखेका छौं । उपयोग गर्ने भनेको आवश्यकताका आधारमा सक्षम र ईच्छुक जनशक्तिलाई मात्र हुनुपर्दछ ।
२. नेपालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई राज्यका तर्फबाट निश्चित प्रतिशत रकम पेन्सनका रुपमा मासिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राणाकालको अन्त्य पश्चात मात्र पेन्सन ब्यवस्थाले कानूनी आकार प्राप्त गरेको थियो । त्यस अघि शासकहरु प्रसन्न भएर जग्गा बिर्ता दिने तथा नगद एवम् सुन लगायत मूल्यवान धातु बक्सिसको रुपमा दिने प्रचलन इतिहासमा उल्लेख भएको पाईन्छ । राणाकालमा पनि सिपाही तथा उच्च पदस्थ सेना र प्रहरी अनि दरबारिया कर्मचारीहरु विभिन्न अवसरमा पुरस्कृत हने गरेको भेटिन्छ । निजामती कानून—२०२६ बाहिर आएपछि भने पेन्सन ब्यवस्थाले औपचारिक रुपमा कानूनी मान्यता प्राप्त गरि राज्य कोषबाट पेन्सन वितरण हुनथालेको हो । शिक्षकहरुको हकमा भने लामो संघर्ष पश्चात पंचायतको अन्तिम कालखण्डबाट मात्र शुरुआत भएको पाईन्छ । यस्तो रकम कम्तिमा पनि जागिरमा रहँदाको पारिश्रमिकको आधा रकम हुन्छ । वर्तमानमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायतका ब्यक्तिहरुका लागि सरकारी बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा पेन्सनमा बितरण भैरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन प्राप्त गर्नेहरुको आंशिक समय राज्यले प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पछिल्लो पटक सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए ता पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
३. निश्चय नै दक्ष र देशले खोजेको जस्तो नभएता पनि हामी संग सीप र जनशक्तिको अभाव नै भन्न पर्ने बेला भने होईन । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कैयौं जनशक्ति बिदेशमा आआफ्नो सीप र क्षमता अनुसार काममै निरन्तर छन् । राज्यको लगानी भएका त्यस्ता ब्यक्तिहरुको पहिचान गरी उपयुक्त काममा लगाउँदा हरेक कोणबाट देशलाई फाईदा पुग्छ नै । ईन्जिनियरहरु, डाक्टरहरु, सरकारी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, शिक्षकहरु, प्राध्यापकहरु, कृषी तथा वनका विज्ञहरु जस्ता दक्ष र क्षमतावान ब्यक्तिहरु जो क्रियाशिल बन्नेहरुलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्दछ भन्दा बिमती नहोला । कतिपय शारीरिक रुपले अशक्त र असहज रहेकालाई छाडेर उर्जावानहरुलाई उनीहरुको विषयगत क्षमताका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिनेकामले मुलुकको समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुगेको उदाहरण त जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, चीन, आदि राष्ट्रहरुबाट हामीले पनि सिक्न चाहेमा सकिन्छ । यस्ता सरकारी क्षेत्रबाट अवकाशित ब्यक्तिहरुलाई राज्यले उपयोग गर्ने सबालमा भिन्न कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सबालमा आवश्यक बहस विश्लेषण जरुरी भै सकेको छ । प्रहरि र सेनामा पेन्सन हुने बित्तिकै जागिर छाडेर कि बिदेशमा जाने कि भने यहिं नै गैर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने चलन त पुरानै हो । सरकारी तथा अर्ध सरकारी क्षेत्रमा यी प्रकृतिका जनशक्तिको उपयोग गर्दा राज्यको लगानि स्वभाविक घट्न सक्दछ ।
४. नेपालमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु मुख्य सचिव, न्यायाधिसहरु, सचिवहरु, सहसचिवहरु, उपसचिवहरु,अधिकृतहरु अधिकांशले छोराछोरीहरु बिदेश पठाउने अनि यहाँ पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमा जोडिएर आर्जित अकुत रकम पनि बाहिर नै जम्मा गर्ने र यहाँ विभिन्न भागबण्डामा कतिपय राजदूतहरु, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु र राजनीतिक नियुक्तिका पदहरुको नियुक्तिमा टेण्डर नपरे तत्काल बिदेशिनेहरुको लर्को हामीले देखेका छौं । यस्ता नियुक्तिहरुमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको भने अत्यन्त झिनो उपस्थिति मात्र छ । शिक्षकहरुको संख्या कम भएको भन्दै विज्ञापन भैरहँदा अवकाशित ठूलो संख्यालाई उपयोगमा ल्याउदा बढि उपयुक्त हुन सक्छ । बहालवाला शिक्षकलाई काजमा श्रोत शिक्षक बनाएर पठाउनु भन्दा अवकाशितलाई उपयोग गर्दा फाईदा हुने कुरा हाम्रा स्थानियतहले बुझेर पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ । तालिमका सबालमा, अनुगमनका काममा अवकाशित शिक्षक कर्मचारी समेतलाई खटाउँदा राम्रो हुन्छ । हप्तामा एक वा दुई कक्षा लिएर अन्यत्र ब्यस्त रहेका त्रिविविका प्राध्यापकहरुलाई सामुदायिक कलेजमा पाएक पर्ने गरि पठाउने हो भने विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षामा गुणात्मक फड्को हुनेमा शंका छैन । सरकारी अस्पतालबाट अवकाशित डाक्टरहरुलाई पुन करारमा पहिलेकै ठाउँमा निरन्तरता दिने हो भने सेवा प्रभावकारी बन्दछ ।त्यस्तै वित्तिय सेवाका कर्मचारीहरुलाई बैंक तथा सहकारीहरुमा सेवा निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसो गर्दा त्यस्ता कर्मचारीले पेन्सन त पाईरहेका छन् नै ,त्यस्मा अवकाशितहरुलाई भने कम पारिश्रमिक थपेर पहिलेको बराबर बनाउँदा न्यायोचित हुन्छ ।
५. विद्यमान जनशक्तिको ब्यवस्थापन सरकारी चुनौति हो भन्नै पर्दछ । नयाँ जनशक्ति प्रवेशका सबालमा थप गम्भिर बहस गरिनु पर्दछ । यी सबै विश्लेषण गरिरहँदा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको समेत स्वस्थता हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो । नीति निमार्णका सबालमा, योजना तर्जुमा गर्दा, सल्लाह सुझावका काममा र कतिपय काम गरेर देखाउने स्थितिमा समेत देशका अवकाशित कर्मचारीहरु पर्याप्त उपयोग देशले खोजीरहेको छ । विकसित मुलुकहरुबाट सिक्नैपर्ने यो एक उदाहरण बन्न सक्दछ । जसरी हामीले लगाएको खेती बालीबाट अधिकतम उत्पादन लिने काम हुन्छ त्यसै गरी राज्यले लगानि गरेका कर्मचारीवर्गबाट पनि अधिकतम फाईदा लिनै पर्दछ । काममा लगाउने वातावरण त सरकारले श्रृजना गर्ने हो । हाम्रा तिनैतहका सरकारहरु यस्ता कुराहरुबाट अनभिज्ञ भने छैनन् । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु संग सेवा करार गरे जस्तै नव प्रवेशी शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, सेना, प्रहरि, प्राविधिक सबैलाई शर्त गराउन पनि त सकिन्छ ।
६. अन्तमा, युवा जनशक्तिको सरकारी तथा गैर सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि बाधक नभै अवकाशित सक्षम जनशक्ति ब्यवस्थापनका सबालमा एक गम्भिर बहस बनोस भन्नेमा यो आलेख केन्द्रित रहेको छ । नव प्रवेशीहरुका लागि कतिपय पुराना अनुभव तथा कार्यशैली उदाहरणीय र उपयोगी अनि मार्गदर्शक पनि हुनसक्छन् । सबै कामै नलाग्ने थोत्रा र असान्दर्भिक मात्र छैनन् । कतिपय अवकाशवालाहरु पनि प्रविधि संगै आफूलाई अपडेट गरेका क्रियाशील र सक्षम भेटिएका छन् । राज्यले उपयोग गर्ने भनेका त्यस्तै क्षमतावान हरुलाई हो । जनशक्ति ब्यवस्थापन भित्र ठीक मान्छे ठीक ठाउँमा भन्ने नीति पर्दछ । आज सरकारी कार्यालयहरु संगै शिक्षण संस्थाहरु अनि संगठित सरकारी संस्थाहरुको पहिलो समस्या नै जनशक्तिको ब्यवस्थापन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । असल अभ्यासहरु र राम्रा उदाहरणहरु जहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ । हालको अवस्थामा परिवर्तन नगर्ने हो भने केहि वर्ष पछि राज्यले पेन्सनको आर्थिक भार बहन गर्न जटिल बन्ने स्थिति टड्कारो छ भनेको पनि हामीले सुन्दै आएका छौं । यद्यपि, योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको प्रारम्भ भने भैसकेको छ । यत्ति मात्रले पनि समस्या समाधान गर्ने स्थिति छैन किनभने यो कोषमा आवद्ध हुनेहरु त अवकाशका लागि कम्तिमा पनि पन्ध्र वर्ष थप पर्खिनु पर्ने छ । उक्त अवधिसम्म त राज्यकोष बाटै पेन्सन दिनुपर्ने संख्या वर्षेनी बढिरहने नै हो । तसर्थ, तिनैतहका सरकारहरुले अवकाशप्राप्त दक्ष र सक्षम जनशक्तिका अधिकतम उपयोग गर्ने सबालमा गम्भिर बनि कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको समृद्धिमा सवभाविक सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
