कुनै पनि देशमा राज्य संचालन गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने र जनताको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्य त्यस देशको सरकारको हुन्छ । संविधान र कानुन अन्तर्गत गठन भएको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना नै देशको सुरक्षा संयन्त्र हुन् । देशको सुरक्षा संयन्त्र माथि नै अविश्वास गरी एउटा दलले भर्खरै काठमाडौंमा घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वयंमसेवक दस्ता (बल) किन र के का लागि भन्ने कुराको देशैभरि बहसको विषय बनेको छ । अझ आम मानिसहरु किन अचम्मित छन् भने सातवटा फौंजदारी अभियोग लागेका र पटक-पटक पक्राउ परेका व्यक्तिलाई त्यस संगठनको संयोजक तोकिएको छ । ३ पल्ट सम्म देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले देश र जनताको सुरक्षा गर्न सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु कतिसम्म न्यायोचित हुन्छ ? सबै नेपालीको मनमा आज यही प्रश्न घुमिरहेको छ ।
२०८२ भाद्र २२ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत हुन पुगेका देशको दुई ठूलो पार्टीमध्येको एक ने.क.पा एमालेको नेतृत्वकर्ता व्यक्ति नै सुरक्षा दस्ता बनाएर मुठभेडको स्थिति निम्त्याउँन खोज्दै छन् भन्ने आभाष हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको विषयमा शुन्य सहनशिलता अपनाउने झुटो आश्वासन दिएर सरकारको प्रमुख हुने व्यक्तिबाट विश्वासघात र धोका मात्र पाए नेपाली जनताले । जेन्जी आन्दोनलको ठूलो आँधीले टिक्न नसकी देशका तीनै सुरक्षा संयन्त्रको घेरामा रहेर जिवन जोगाउँनु परेको यथार्थलाई भुलेर फेरि तीनै सुरक्षा अंगले राज्य र आम नागरिकको सुरक्षा दिन सक्दैँन भन्नु एक गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ । आफू प्र.म. हुँदा र सत्ताबाट बाहिरीदा सम्मको अवधिमा तीनै नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षाको जिम्मा र विश्वास लिएर कार्य गर्ने तर अहिले तीनै सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई उक्साउँने र भड्काउने शैलीमा बोल्ने यो कुन लोकतान्त्रिक शैली र आचरणभित्र पर्दछ ? आम नागरिकको मनमा यो प्रश्न खडा भएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनमा मृत्यु हुन पुगेका शहिदहरु र सख्त घाइते भएका व्यक्तिहरु इच्छा र चाहना विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने छुट कुनै पनि दललाई छैन । आन्दोलनको भावना र मर्मलाई अहिले गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि कार्य गर्न सकेको छैन । उनीहरुको माग देशमा सुशासन कायम हुनुप¥यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारीहरुलाई कसुरको आधारमा दण्ड जरिवाना हुनुप¥यो, भाद्र २३ २०८२ मा भएका जेन्जी आन्दोलनको क्रममा बर्बर दमन गरी गोली हानेर ७६ जना नेपाली युवा र विद्यार्थीको हत्या गर्ने तत्कालिन सरकारको नेतृत्वकर्ता प्र.म., गृहमन्त्री र अन्य जिम्मेवारीमा बस्ने उपर तुरुन्त मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठाएर सुशीला कार्कीलाई प्र.मको रुपमा स्विकार गरेका थिए । तर ती मागहरु आज सरकार बनेको तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिलेका सरकारले पनि मानव अधिकारको उच्च सम्मान, देशमा आर्थिक मितव्ययिता र सिमित हाल १० जना मात्र मन्त्रीमण्डलबाट सरकार संचालन गरेको कुरालाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।
अब २०८२, फाल्गुन २१ गते निर्वाचन घोषण गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राष्ट्रपतिबाट दिएको कार्यभार यो सरकारले पूरा गर्ने अठोट सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई रहेको छ । यसरी गठित सरकारलाई असंबैधानिक भन्नु र यसले चुनाब नै गराउन सक्दैँन भन्नु कति सम्म उचित हुन्छ ? जेन्जी आन्दोलनबाट अपदस्थ गरिएका प्र.म.के.पि. ओली र उनको पार्टीले आफ्ना कार्यकालमा भएका सबै कमीकमजोरीप्रति क्षमायाचना गरी अब हुने निर्वाचनलाई सफल बनाउनु पर्नेमा चुनाबमा भाग नै नलिने कुरा अभिव्यक्त गर्नु कदापी असल व्यवहार र सही निर्णय हुने छैन । त्यस्तो निर्णयले एमाले पार्टीलाई ठूलो हानी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने छ । एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ता, संगठित सदस्य र दोस्रो तहका नेपाली युवाहरुले आफ्नो नेता (अध्यक्ष) लाई संसद पुनस्थापनाको निर्णयलाई सच्याएर २१ फागुनको निर्वाचनमा भाग लिन दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन बाहेक कुनै पनि राजनैतिक दलले अन्य कुरा सोच्नु पनि हुँदैन । निर्वाचनमा सहभागी भएर आम जनताको भावना जितेर निर्वाचित भई जेन्जीका जायज मागहरु पूरा गर्न लाग्नु नै उनीहरुको हितमा हुन्छ ।
अब सत्तामा हुँदा दुई–दुई पटक गैर संवैधानिक तरिकाले निर्वाचित संंसद विघटन गर्ने र देशलाई खर्चको बोझ थुपर्ने पूर्व प्र.म. के.पी ओली अहिले यत्रो जेन्जी आन्दोलनबाट देशमा भएको सत्ता परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्ने र स्विकार नगर्ने तहमा पुग्नु दुर्भाग्य मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा टेकेर गठन गरेको सरकारप्रति लान्छन् । लगाउने एक मात्र दल एमाले बनेको छ । त्यस्तो सरकारले विघटन गरेको सांसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्नु फेरि पुन आफै नै प्र.म. बन्ने दुस्साहसबाट प्रेरित छ । त्यसलाई रोक्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । ओली नेतृत्वको ने.का. मिश्रित सरकार कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उठाएर लग्या भने जस्तै भएको छ । हालै मात्र ने.का. पार्टीले पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागीता जनाउँने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका अन्य सबै पार्टीहरु पनि निर्वाचनकै पक्षमा रहेको अवस्थामा ने.क.पा. एमाले मात्र यसको विपक्षमा छ । अब सबै दलहरु मिलेर चुनाबमा भाग लिई नयाँ सरकार बनाई संविधान संसोधन मार्फत जेन्जीका मागहरु सम्बोधन गर्न तिर लाग्नु अहिलेको देशको आवश्यकता हो ।
भाद्र २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोनल किन भयो ? के–के मागहरु थिए ? कसले दमन गर्यो ? त्यतिबेला सरकार कसको नेतृत्वमा थियो ? जस्ता सवालहरु सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्मरण छ । त्यसैले अब हुने फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पुरानो दलका भष्ट्र व्यक्तिहरुलाई मत नदिई नयाँ र योग्य युवा व्यक्तिहरुलाई आफ्नो मत दिई विजयी गराउन सबै मतदाता सचेत भएर लाग्नुु पर्ने देखिन्छ ।
