हेटौंडा : हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषयमा रास्वपा नेतृ एवम् पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश गरेको छ । पूर्वसांसद कंसाकारले मंसिर १६ मा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हेटौंडाको सडक विस्तार कार्यमा कारण देखाउ आदेश गरेको हो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गर्दै छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । सो मुद्धाका विषयमा पुस २ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले हेटौंडा बजार क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने तयारी गरेपछि कंसाकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत त्रिभुवन राजपथ क्षेत्रमा उहाँको घर छ भने उहाँका बुवाले व्यवसाय समेत संचालन गर्दै आउनुभएको छ ।
उहाँको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन र घरटहरा नभत्काउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको हो । पूर्वसांसद कंसाकारले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी तथा कानुन विपरीत सडक विस्तार गर्न लागिएको भन्दै गत मंसिर १६ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायगर्नुभएको थियो ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायतका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको हो । साथै, अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाउँदै, सो अवधिसम्मका लागि ‘सुविधा सन्तुलन’ को दृष्टिकोणले कुनै पनि संरचना नभत्काउन निर्देशन गरेको छ ।
हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा २५/२५ गज सडक विस्तार गर्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ । सडक डिभिजनले बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित थिए । उक्त आदेश हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको काम अघि बढाउने विषयमा अन्योलता देखिएको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रको प्रमुख २ राजमार्ग (त्रिभुव राजपथ र पूर्व पश्चिम राजमार्ग)को सन्दर्भमा सो आदेश लागु हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार पूर्वसांसद कंसाकारले माग गरेको उत्प्रेषण आदेश अनुसार तत्काल काम रोकिन्छ । यद्यपी सो मुद्धाको मिसिलमा समेटिएको क्षेत्र अनुसार हुने हुँदा दुवै राजमार्ग वा सम्बन्धीत पक्षको मात्र हुने भन्ने विषय तत्काल उल्लेख गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
यस अघि सर्वोच्चले २०८० मा १४ जना सरोकारवालाको तर्फबाट राजमार्ग विस्तार विरुद्ध परेका ३४३ वटा मुद्धा खारेज गरेको थियो । २०८० पुस १७ को उक्त आदेश कार्यान्वयनको लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत मंसिर २५ मा सडक सिमा क्षेत्र खाली गर्ने तथा निमार्मण भएका घर टहरा हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना पश्चात हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५/२५ गज सडक सिमा खाली गराउन सडक कार्यालय र प्रशासन कार्यालयले आन्तरिक तयारीमा जुटेका थिए ।
सो सूचनाको म्याद आज राती सकिदैछ भने प्रशासन र सडक कार्यालय भोली मंसिर २० बाट सडक सिमा खाली गराउने गरी डोजर चलाउने तयारी गरेको थियो ।
