पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग बढ्दै गएको छ । साउनबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारले क्रमशः जेठ १५, असार १ र असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । सरकारले तयार गरेको बजेटलाई असारभित्रै व्यवस्थापिकाबाट पारित गराएपछि सरकारले साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजान्छ । समयमै बजेट पारित भएर कार्यान्वयन हुँदा पनि संघ तथा प्रदेश सरकार र केही स्थानीय सरकारले आफूले बनाएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । बजेट खर्चमा पनि विकास निर्माणका काममा हुने पुँजीगत खर्च गर्न सरकारलाई निकै सकस हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले बजेट खर्च गर्ने दर केही बढाए पनि समग्र खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिने गरेको छ, जुन हालत बागमती प्रदेश सरकारको पनि छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना अवधिमा प्रदेश सरकारको खर्च ७ प्रतिशतमात्र रहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चार महिनामा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । खर्च गरेकोमा पनि बढी हिस्सा चालु (साधारण)तर्फको छ । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३.२४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ४ महिनासम्म खर्च अत्यन्तै न्यून देखिनुमा सरकार गठन, जेनजी आन्दोलन, संरचना व्यवस्थापन तथा सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनमा समय लागेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले विपद्, आन्दोलनलगायत असामान्य परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई बजेट खर्च कम हुनुको कारण बताए पनि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया नै कमजोर हुनु, कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुनु र नीतिगत अस्थिरता देखिनुले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको र अझै पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले बजेट कार्यक्रम र खर्च प्रणालीमा स्वतन्त्रता पाउन सकेका छैनन् । स्रोत सुनिश्चितताका नाममा सरकारले लिएको कडा नीति, बारम्बार फेरिने निर्णय र अदालती आदेशको चक्रव्यूहमा फस्दा विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएको मन्त्रालयका कर्मचारीले स्वीकारेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार परिवर्तन भयो । सरकार बनेको एक महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्रालयले सिस्टम नै कब्जा ग¥यो । विपद्, दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वले कात्तिकसम्म काम हुन सकेन । संरचना सुधार गर्ने नाममा र खर्च कटौतीका लागि जोडघटाउ गर्दा थप अलमल भएपछि बजेट खर्च दयनीय बनेको छ ।
खर्च कटौती गर्ने भन्दै धेरै खर्च शीर्षकमा हचुवाको भरमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै समस्या हुने भएको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च झनै कमजोर बन्ने सम्भावना बढेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका टुक्रे योजना रोक्न नसक्दा खर्च भएको बजेट पनि प्रभावकारी नहुने अवस्था कायमै छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने, कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुने र खर्च कटौती गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई दिएको भए बजेट कार्यान्वयनमा केही सहजता हुनेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान नदिँदा सरकार थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
