सडक आधुनिक समाजको आधारभूत पूर्वाधार हो । यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपाल जस्तो भूगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देशमा सडक बिस्तारको आवश्यकता अझै बढी छ । दुर्गम गाउँ–सहरलाई जोड्ने, बजार र सेवा पहुँच सुधार्ने, रोजगार र विकासका अवसर सृजना गर्ने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लगायतका कारणले सडक विकास अपरिहार्य छ । तर, सडक विस्तारसँग जोडिएको स्वार्थ, राजनीतिक दबाब, भू–स्वामित्वको विवाद र व्यक्तिगत लाभका खोजीहरूले यो विकास प्रक्रिया कहिलेकाहीं जटिल र विवादास्पद बन्न सक्छ । सडक बिस्तारको मुख्य उद्देश्य जनसाधारणको जीवनस्तर उन्नत बनाउनु हो । यसले गाउँ–सहरलाई जोड्छ, बजारसम्म पहुँच सहज बनाउँछ, रोजगारीको अवसर बढाउँछ, कृषिजन्य उत्पादन बजारमा पुर्याउन सजिलो बनाउँछ र आपतकालीन सेवाहरू छिटो उपलब्ध गराउँछ । उदाहरणका लागि, दुर्गम गाउँमा सडक निर्माण भएपछि विद्यार्थीहरू विद्यालय पुग्न सजिलो हुन्छ, र स्वास्थ्य सेवाहरू तत्काल उपलब्ध हुन्छन् ।
सहर विस्तार, यातायात व्यवस्थापन र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण प्रत्येक मुलुकको आवश्यकता हो । नेपालमा पनि सडक विस्तारलाई विकासको महत्वपूर्ण मापनको रूपमा लिइन्छ । तर, विकासकै नाममा नागरिकको घर–जग्गामाथि ‘अचानक बुलडोजर चलाउने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा देखिएको छ । विशेषतः हेटौँडा बजार श्रेत्रको महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजमार्गमा पर्ने सडकको दायाँ–बाँया ७५ फिटभित्र बनेका घरहरूको नक्सा पास, त्यसको वैधता, र उचित क्षतिपूर्तिबिना घर भत्काउने सरकारी निर्णयहरू निरन्तर विवादको विषय बनेका छन् । ७५ फिट भित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दा के सर्तमा पास भएको रहेछ सो कुरा समेतलाई हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकमसमेत थप प्रदान गरेर मात्र भत्काउने कार्य गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ तर सडक विभागको सुचना हेर्दा त्यस्तो छैन । ७५ फिट भित्र बनेका घरहरूको नक्सा पास गर्दा तोकिएका सर्तहरू के–कसरी पूरा गरिएका थिए भन्ने आधारलाई राज्यले अनिवार्यरूपमा हेर्नैपर्छ । नक्सा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पास भएको हो भने, त्यसलाई उल्ट्याएर घर भत्काउने अधिकार कसैलाई दिइएको छैन । यदि सार्वजनिक आवश्यकताका कारण संरचना हटाउनै पर्ने अवस्था आउँछ भने पनि, मानवीय दृष्टिकोण, संविधानको मर्म र उचित क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । नागरिकको जग्गा–घरमाथि बुलडोजर चलाउनु अगाडि ‘न्यायसंगत क्षतिपूर्ति’ दिनु संविधानले अनिवार्य गरेको छ । सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक, कानुनी हक र न्यूनतम न्यायिक प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै सडक विस्तारको नाममा घर–जग्गा ध्वस्त गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी, अमानवीय र अस्वीकार्य छ । राज्य बलियो तब हुन्छ जब नागरिक सुरक्षित हुन्छन सम्पत्ति खोसिँदा होइन ।
नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण गरेको छ । राज्यले नागरिकको सम्पत्ति मनपरी अधिग्रहण गर्न सक्दैन । कुनै पनि सार्वजनिक उद्देश्यका लागि सम्पत्ति लिनै परेमा उचित क्षतिपूर्ति अनिवार्य छ । न्यायिक प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै संरचना हटाउन सकिँदैन । उचित सूचना, सुन्ने अवसर, मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति–यी सबै प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको सडक विस्तार संविधान विरुद्धको कार्य हो ।
हेटौंडा बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा मौजुदा सडकको आयतन र विस्तार पक्कै पर्याप्त छैन । नगरको क्षेत्र विस्तार र शहरीकरणसँगै सडकको स्तरोन्नति अत्यावश्यकीय छ । फराकिला सडक, भौतिक संरचना र पूर्वाधारको उपलब्धता सहजताका आधारहरू हुन् । यसो भन्दैमा हेटौंडाको अवस्थिति, उपलब्ध सडक पूर्वाधारको अवस्था र उपयोगितालाई तार्किक विश्लेषण नगरी निचोडमा पुग्नु बुद्धिमानी हुँदैन । त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने हेटौंडाको मुख्य सडक विस्तारका सन्दर्भमा स्थानीयको मत विभाजित छ । राजमार्गको मापदण्डअनुसार जसरी पनि सडक फराकिलो हुनैपर्ने एकथरी छन् भने मुख्य सडक विस्तारले सम्भावित क्षति बेहोर्नु पर्नेहरू सडक छेउका संरचना चलाउनै नहुने वा उचित मुवाब्जा दिनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व भने आफ्नो आग्रह र भोटको राजनीतिमा यो विरोधाभासलाई उपयोग गर्न तल्लीन छन । सडक विभागले वर्षेनि २५÷२५ मिटर दायाँबायाँको अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्दै आएको छ । अघिल्लो सूचना र कारबाही अदालती आदेशबाट रोकिएको हेटौंडाको सडक विस्तार यसपटक भने सूचना निकालिएको छ । हेटौंडाका लागि प्रत्येकपटकको सूचना अन्योलको औजारबाहेक अरू हुन सकेको छैन । यो स्थानीय नेतृत्वलाई भोटको राजनीतिक दुनो सोझ्याउने औजारमात्र बनेको छैन, केही टाठबाठाका लागि पहुँच देखाएर आर्थिक दुनो सोझ्याउने उपाय पनि बनिराखेको छ । २०३१ सालको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटरलाई सडकको क्षेत्राधिकार मानेको छ । तर, ऐन कर्यान्वयनमा आएको ४२ वर्षसम्म पनि सरकारी निकायहरूले सडक दायरामा पर्ने सम्पत्तिको किनबेच र राजस्व लिइराखेकै छन् ।
सडक विस्तार र शहरी पूर्वाधार विकास आवश्यक छ, तर यसले नागरिकको वैध सम्पत्ति अधिकार हनन गर्नु हुँदैन । ७५ फिट सडक क्षेत्रभित्र नक्सा पास प्राप्त घरहरू भत्काउने विवाद देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य, स्थानीय प्रशासन र नागरिक बीच मध्यमार्गी समाधान अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । घर वा संरचना हटाउनु अपरिहार्य भएमा मात्र गर्ने । यसका लागि घर धनीसँग पूर्व–सम्झौता गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । घरधनीलाई पर्याप्त समय दिई स्थानान्तरण र तयारीको सुविधा दिनु आवश्यक छ । घर वा संरचना हटाउँदा पूर्ण पुनर्निर्माण लागत, स्थानान्तरण खर्च, व्यवसाय÷आवासिक क्षति, सामाजिक–मानसिक असरको पूर्ण क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नगद क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक जग्गा÷घर दिने विकल्प पनि समावेश गर्न सकिन्छ । क्षतिपूर्ति स्पष्ट, लिखित र न्यायसंगत ढंगले प्रदान गर्नुपर्छ । घर धनि हरु मुवाब्जा पाएको छैन भन्छ्न, राज्यले तिमिहरुको जग्गामा मुवाब्जा लिएको छ भनेर देखाउन सकेको पनि छैन । बाटो बन्नु पर्छ, मुवाब्जा नदिकन जबरजस्ति गर्नु अन्याय पनि हुन्छ, मुवाब्जा लिएकाले बाटो बनाउन दिदैनौ भन्न पनि हुदैन । एक मात्रै बिकल्प भनेको मुवाब्जा नपाएकालाइ मुवाब्जा दिने र सडक बिस्तार गरि सुन्दर नगरि हेटौंडाको सडक बिस्तार गर्नु उचित हुन्छ ।
