हेटौँडा बजार फेरि २५ मिटर सडक विस्तारको चर्चाले तरंगित छ । यसपालि सडक विस्तार अलि सिरियस देखिन्छ । मन्त्री कुलमान घिसिङको सक्रियता सडक विभागको तदारूकता, जिल्ला प्रशासन प्रहरी, उपमहानगरपालिको समर्थन र चासो यसपालि सडक विस्तारलाई लक्ष्यमा पुर्याउने खालको तयारी देखिन्छ । पछिल्लो समयको कानूनी अड्चन पनि हटिसकेको छ । अब कुनै नयाँ फैसला वा अन्तरिम आदेश आए रोकिएला, नत्र कानूनीरूपमा २२ गज सडक विस्तारका लागि अदालतले फैसला गरिसकेको छ । हेटौँडा बजारको २५ मिटरको मुद्दा अब पुरानो मात्र होईन क्रोनिक भइसकेको छ । लामो समयदेखि यो मुद्दामा राजनितिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेर काम गरे, बजारको भोट बिग्रिन्छ भन्ने आधारमा यो समस्यालाई जटिल बनाउँदै यहाँसम्म लतारेर ल्याए । अझ एकथरि मानिसका लागि यो मुद्दा उर्वर कमाई खाने भाँडो भयो । पीडित पक्षहरूसँग चन्दा उठाउने, अदालत धाउने एउटा गज्जबको धन्दा पनि देखिँदै आएको दृश्य हो ।
वास्तवमा सडक विस्तारको मुद्दा प्रारम्भदेखि नै सबै दल, नागरिक समाजहरूले यो मानववस्ति हो विकल्प खोजौं भनेर सबै पक्ष लागेको देखिँदै आएको हो । त्यहि क्रममा हेटौँडाको चौकिटोलदेखि रातोमाटेसम्मको बाईपास सडक निर्माण गरेपनि यो दिगो र स्थायी देखिएन । त्यस आयोजनामा आवश्यक रकम पनि बिनियोजन भएन । पछिल्लो समय दायाँ–बायाँ १६/१६ मिटर गरौं । यसले सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने बीचको बाटो खोजियो । तात्कालिन शेरबहादुरको सरकारले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराएर हेटौँडा बजारलाई एशियन हाईवेको रेखाङंकनबाट अलग गरेर बजारक्षेत्रलाई १६ मिटर कायम गर्ने निर्णय ग¥यो, तर बाईपासलाई राजमार्गसँग जोडिने निर्णय २०३१ को सडक ऐन विपरित भएको कानूनी अड्चन देखिएपछि उक्त मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि यो सडक विस्तार पेचिलो बन्दै गयो ।
सडक विस्तारसँगै पीडित पक्षले मुआव्जा र क्षतिपूर्तिको मागलाई प्रमुखता दिँदै आए । २०३१ अघि निर्माण भएका संरचनाको कतिपय पीडितहरूले मुआव्जा पाएका छन् भने नपाएकाहरूको लगत कतै देखिँदैन, हामीसँग लालपुर्जा छ । तिरो तिरेका छौं । सडकको जग्गा भए किन लगत कट्टा नगरेको भन्ने दावी पीडितको छ । नगरपालिकाले किन घर बनाउँदा नक्शा पास गर्यो भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक होईन । तर नक्शा पास गर्दा सरकारले आवश्यक परेको बेला म भत्काउँछु भन्ने कागज गरेको पनि पाईयो । पीडित र सरोकारवालालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । व्यापारीहरूलाई उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने काममा तत्परता देखाओेस् । हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी हो । साँघुरो सडक, राजधानीको महत्व, बढ्दो जनघनत्व, सम्भावित दुर्घटना हरेक दृष्टिकोणले हेटौँडा कुरूप हुँदैछ । निरन्तरको १६ मिटर सडकको अवधारणाले न सार्थकता पायो न बाईपास सडकले मूर्तरूप लियो । यो अन्यौलता बीच बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतामा ठुलो निराशा र आक्रोश छ ।
यो मुद्दा राजनीतिक खपतका लागि उठाउने, तर निकास दिन असमर्थ दलहरूको हर्कत उदेक लाग्दो छ । जमिनि यथार्थलाई हेरेर साँच्चै सडक फराकिलो पार्नु पर्छ, सरोकारवाला पनि अन्यायमा नपरून, सडक पनि विस्तार होस् । बस्तुतः हेटौँडाको सुन्दरता र विकासका लागि फराकिलो सडक अनिवार्य शर्त हो । सरोकारवाला सबैलाई सहमतिमा ल्याएर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धेरै भागहरू फराकिलो सडक निर्माण भैसकेको पृष्ठभूमिमा हामी कहाँ सडक विस्तार नहुनु बिडम्वनापूर्ण छ । तसर्थ यो हेटौँडाको सिङ्गो भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ । सुन्दर, स्वच्छ, व्यवस्थित र फराकिलो सडक, बागमती प्रदेश राजधानी हेटौँडाको पहिचान बनाउनु सक्नु पर्छ । यस्का लागि सबैको साथ र समर्थन आवश्यक छ । बजारवासीहरु सधै पीडा र त्रासमा बाच्नूपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यस्को अन्त्य जरूरी छ । सडकको कुरा गर्दा सरकारले सडक सम्बन्ध ल्याएको ऐन र यस्को वर्गीकरणलाई बुझ्न जरूरी छ । २०३१ सालमा सार्वजनिक सडक ऐन आयो । यसले राजमार्ग सम्बन्धी मापदण्ड कायम ग¥यो । सडक बीचबाट राइट अफ वे २५–२५ गज भनेर निर्धारण गरियो । यो ऐन आउनू अघि निमार्ण भएका स्यायि, अस्थायी घर अन्य संरचनाहरुले स्वाभाविक मुआब्जा पाउँछ नै । कतिले हेटौँडा बजारमा पनि मुआब्जा लिएका छन् । जसले लिएका छैन तिनका हकमा तिनलाई दिनुपर्छ तर ३१ पछि निर्माण भएका संरचनाको हकमा तिनले राज्यबाट मूआव्जा पाउँदैन कानूनसम्मत कुरो यहि हो ।
२०३१ को सडक ऐनले सडकको अवधारणा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्ग गरेर सार्वजनिक सडकहरुको वर्गीकरण गरेको छ भन्ने राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोक मार्ग, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, शहरी सडक, कृषि सडक र तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै सडक भनेर सडकको वर्गीकरण छुटाएको छ । नगर क्षेत्रभित्रका सडक पालिकाले मापदण्ड निर्धारित गर्दछ। त्यस्तै नेपाल सरकारले कुनै राष्ट्रिय योजनाका लागि सडक विस्तार गर्नुपर्ने भयो भने सडकमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा दिन्छ जून २०३४ को जग्गाप्राप्ती ऐनमा उलेख्य छ । उदाहरणका लागि फास्ट्र ट्याकमा परेका जग्गालाई मुआब्जा दिईयो त्यस्तै धरान चतरा सडकमा परेका घरहरु पनि क्षतिपूर्ती दिईएको छ । तर २०३४ को यो ऐनलाई समातेर राजमार्गमा घरजग्गा परेकाले मुआब्जा माग्ने विषय फरक हो । कानूनतः २०३१ पछि राजमार्गमा नया संरचना निर्माण गर्दा मापदण्ड अनुरुप २५ गज छोडेर मात्र बनाउन पाईन्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अधिकांश सडक विस्तार भैसक्यो । हेटौँडा बजार मात्र रोकिएको छ । कहिले राजनीतिक प्रभावले, कहिले अदालतको आदेशले, तर अहिले सरकारले आवश्यक रकम हामी उपलव्ध गराउँछौ, भनेपछि सडक बिभाग लगायत राज्यका सबै निकाय तातेको देखिन्छ । जेन्जी आन्दोलनपछि केन्द्रिय सरकारमा दलहरूको भुमिका छैन । राजनीतिमा पहिलो पटक कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रिय सरकार र प्रभावबाट बाहिर छने । हिजो यि दलहरूकै कार्यकर्ताले हेटौँडा सडक विस्तारमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप राजनीति गर्दै आएकोले समस्या जटिल भएको यथार्थ हामीले बिर्सनू हुँदैन । आज दलका कार्यकर्ता बोकेर मन्त्री प्रधानमन्त्री सम्मकोमा जाने एक्सेस त्यति सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले पनि राजनीति हस्तक्षेप बिना काम गर्न सक्ने परिस्थिती छ । बदलिँदो राजनीति परिस्थितिमा सबैको चित्त बुझाउन नसकिएला तर बहुसंख्यकको चित्त बुझ्ने हिसाबले हेटौँडाको सडक बिस्तारको कार्यअधि बढाऔं । हामीसँग यो बजार क्षेत्र विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।तसर्थ बृहत हेटौँडाको भविष्य केन्द्रमा राखेर सडक विस्तारको काममा सहजीकरण गरौ । अस्तू..
