जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि धेरै नेपालीले धेरै क्षेत्रमा सहजताको आशा गरेका थिए । नयाँ सरकारले विगतको समयमा भन्दा सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि प्रभावकारी काम गर्ने आशामा बसेका नेपालीहरु अहिले मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउने आशामा रहेका नेपालीहरु खुसी हुन सकेका छैनन् । सरकार गठन भएलगत्तै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर आशा र भरोसा जगाउन खोजेको भए पनि पेट्रोलिमय पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिले धेरै नेपाली निराश भएका छन् । अमेरिकाको समर्थनमा इजरायल र इरानबिच भएको युद्धसँगै विश्वव्यापी पेट्रोलियम संकटबाट नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव परिरहेको छ । विश्वभर अभाव भइरहेको डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, ग्यास, हवाइ इन्धन सबैको नियमित आपूर्तिलाई सहज बनाइरहेको भए पनि उच्च मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
करिब एक महिनाको बिचमा नेपाल आयल निगमले ४ पटक विभिन्न इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्दा धेरै वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भएर आम नेपाली महङ्गीको मारमा परेका छन् । एक महिनाको अवधिमा नेपालमा डिजेलमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र पेट्रोलमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार विकास कर ५० प्रतिशत छुट गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सवारी साधनको भाडा वृद्धि हुँदा व्यवसायीले सबैजसो वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । मूल्यवृद्धि मात्र होइन, कतिपय वस्तुको अभाव समेत भइरहेको छ । पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणजन्य सामग्रीहरुको मूल्यवृद्धि भएकोमा बिरोध जनाउँदै निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले चैत महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी युद्धको कारण देखाउँदै गरेको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायी ठूलो मारमा परेको भन्दै संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण सामग्रीहरु छड, सिमेन्ट, जस्तापाता, बिटुमिन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ढुवानीलगायत निर्माणजन्य सामग्रीहरु र उद्योगजन्य सामग्रीहरुको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै आर्थिक भार परेको जनाइएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार खर्च बढ्न गई सार्वजनिक निकायहरुलाई नै आर्थिक बोझ थपिने अवस्था बनेको छ । मूल्यवृद्धिका साथै निर्वाचनको मौका पारेर सीमित आयातकर्ताहरुले कार्टेलिङ गर्दै सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको अभाव सिर्जना गरी निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक समस्या परिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मूल्यवृद्धिसँगैं कार्टेलिङ गरेर उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले समयमै योजनाहरू सम्पन्न र सुरु गर्न नसकिने भन्दै बजेट फ्रिज हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अवस्था सहज नहुँदासम्म सरकारले कन्सट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा एकाधिकार पाएको छ । भारतबाट पेट्रोलियम खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले तोकेको मूल्यभन्दा भारत तथा अन्य देशको मूल्य निकै कम रहेकोमा असन्तुष्टि उजागर भइरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमै पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि भए पनि सरकारले सहुलियत दिएर मूल्यवृद्धि कम गर्नुपर्ने कतिपयको धारणा छ । भारतीय बजारको हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम गरिएमा बजार सन्तुलन हुने र असन्तुष्टि पनि नहुनेतर्फ सरकार र आयल निगमको ध्यान जानु आवश्यक छ । सामान्य अवस्थामा खरिद मूल्यको आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाउँदै आएको भए पनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । संकटको समयमा व्यवसायीले गर्ने अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभावजस्ता बजारको बेथिति रोक्न सरकारी संयन्त्र सक्रिय बन्नुपर्छ ।
