हेटौंडा : कार्यविधि संशोधन गर्दै सिप विकासका लागि सञ्चालन गरिएको तालिममा उत्पादित वस्तुहरुको बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०८० मा सिप विकास तालिम सञ्चालन अवधिमा उत्पादित बस्तुहरुको कार्यालयले नै संरक्षण गरी भण्डारण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यविधि संशोधनमार्फत प्रशिक्षार्थीहरुले नै ४० प्रतिशत उत्पादित सामग्रीहरु बिक्री गर्न पाउने वा कुनै आश्रम, विद्यालय वा सामग्री प्रयोग हुने सम्बन्धित सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । यसले प्रशिक्षार्थीहरुले बजार व्यवस्थापन गर्न र उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरुलाई सामग्री व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि कार्यविधिमा रहेको यो प्रावधानले तालिम प्रदायक र प्रशिक्षार्थी सहभागीहरुलाई समेत समस्यामा पारेको गुनासो सुनिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले गरेको बजेट कटौतीको निर्णय तथा यसका प्रभावबारे समेत समीक्षा गरिएको छ । बजेट संशोधनमार्फत मन्त्रालयमा १५ करोड कटौती भएको जानकारी दिइएको थियो । मन्त्रालय तथा यस अन्र्तगतका कार्यालयहरुका लागि आर्थिक बर्ष २०८२-०८३ मा कुल ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा बजेट कटौती भई ६२ करोड ८८ लाखमा सिमित भएको जनाइएको छ ।
चालु खर्चका लागि ५५ करोड ७० लाख विनियोजन भएकोमा ११ करोड कटौती गरी ४४ करोडमा सिमित भएको छ । यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि २२ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा ३ करोड ३९ लाख कटौती गर्दै १८ करोडमा सिमित भएको मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषालले जानकारी दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा भएका ५ वटा कार्यविधिहरुबारे समेत कार्यक्रममा छलफल गरिएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु महेशराज पौडेल, कुमार तामाङ, निर्देशक पुष्करचन्द्र घिमिरेलगायत १३ जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
