भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि पुराना दलहरुको कार्यशैलीमा सुधार आउने अपेक्षा निरर्थक हुने देखिएको छ । मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिको बिरोधमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनको क्रममा सरकारी, व्यावसायिक र निजी संरचनामा व्यापक क्षति भयो । अनियन्त्रित आन्दोलनमा सहभागी जत्थाले प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरुको घर छानी छानी आगो लगाए । राजनीतिक विकृतिको जड पुराना प्रमुख दलहरु भएका कारण आन्दोलनकारीको निशानामा तिनै दलका नेताहरु परेका मान्न सकिन्छ । आन्दोलनपछि केही दल तथा नेताहरु संयमित भएर सच्चिने बाटोतिर अग्रसर भएको जस्तो लागे पनि पुनः पुरानै शैलीमा देखिन थालेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको कांग्रेस र एमालेको गठनबन्धनबाट बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दल र नेताहरुले जेनजीको माग र मुद्दालाई स्वीकार गरेको जस्तो बोली बोल्ने गरे पनि व्यवहारमा सुधार ल्याउने लक्षण देखाउन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिए । राप्रपाबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित पाठकले राजीनामा दिएपछि बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र साझेदार एमालेभित्र सभामुख हातपार्ने प्रपञ्च व्यापक बनेको छ । सत्तारुढ दलबीच पद बाँडफाँटमा हानथाप चल्दा प्रदेशसभाको बैठकसमेत अन्योलमा परेको छ । गत साउनदेखि ठप्प रहेको प्रदेशसभा दशैंलगत्तै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिए पनि सभामुख पदलाई सत्तारुढ दुबै दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय र नवनिर्मित सभाहलसमेत क्षतिग्रस्त बनेको अवस्थामा प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थापनभन्दा पनि सत्तारुढ दलहरु सभामुख पदमा केन्द्रित भएका छन् । अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा पद तथा शक्तिको हानथाप नगरी समझदारीबाट चल्नुपर्ने भए पनि पुराना दलहरुमा अझै चेत खुलेको देखिँदैन । सभामुख पदका लागि सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको समेत दावी छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेकाले सभामुख आफूहरुले पाउनुपर्ने एमालेको दावी छ । उपसभामुखको रुपमा रहेकी एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई राजीनामा गराएर एमालले सभामुख लिने र कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने उसको प्रस्ताव छ । उपसभामुख एमालेको भएकाले सभामुख आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दावी छ । सत्तारुढ दलमै सभामुख पदका लागि हानथाप चल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको दावी ओझेलमा परेको छ ।
राजीनामा दिएका सभामुख पाठकको राजीनामा समेत स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक राखेर राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि प्रमुख दलहरु पद हत्याउने दाउमा केन्द्रित बन्नुले पदलोलुपता हट्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुखले सभामुखको राजीनामापत्र वाचन गरेपछि सभामुख पद रिक्त हुने र सोको १५ दिनभित्र पुनः सभामुख पदको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रमुख दलहरु भने पहिले सभामुख पद बाँडफाँटमा अल्झिएका हुन् । औपचारिकरुपमा सभामुख पद रिक्त नभई पद र शक्तिको लुछाचुँडीमा सक्रिय राजनीतिक दलहरु कहिले सुध्रेलान् ? चिन्ताको विषय देखिन्छ ।
