हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जनता र प्रदेश दुबैको आम्दानी बढाउने बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा शनिबार हेटौंडामा भएको वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा विषयक एकदिवसीय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘बालुवामा पानी हालेको जस्तो’ बजेट बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
प्रतिफल नआउने बजेट बनाएर प्रदेशको समृद्धि नहुने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले लगानीबाट प्रतिफल आउनुपर्ने र पुनः त्यो प्रतिफललाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि मात्रै बजेट बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने र जनतालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटलाई सातवटै प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले विकास गर्नको लागि नै प्रदेशको संरचना राखिएको बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार मुलुक चल्न सक्यो कि सकेन भनेर दलहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशले जनतामुखी काम गर्न सकेमा मात्र प्रदेश र संघीयताप्रति जनताको भरोसा बढ्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले साझा र एकल अधिकारको विषयमा अल्झिन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय पक्ष सुदृढ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेशको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व प्रवृत्ति विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्ना प्रदेशहरूको आर्थिक वस्तुस्थितिबारे अलग–अलग प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै, फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्यदिशा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण पश्चात सातै प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको संगठन चुस्त बनाउनुपर्ने, योजनाहरुको सीमा तोक्दै टुक्रे आयोजनाहरु बहिष्कार गर्नुपर्ने, प्रदेशका वित्तीय अधिकारहरुको सबलीकरण, सुदृढीकरण र अन्तरप्रादेशिक साझा आर्थिक सवाल समाधानका लागि प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री परिषद् स्थापना गरी अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङको अध्यक्षताका भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, सातै प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, मन्त्रालय तथा आयोग तथा निकायका महाशाखा प्रमुखहरु एवम् प्रदेश लेखा नियन्त्रकलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
हेटौंडा घोषणापत्र जारी
कार्यक्रममा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी भएको छ । कार्यक्रममा भएका छलफल तथा अन्तरक्रियापश्चात ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गर्दै उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूति गरेको वित्तीय संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । घोषणापत्रमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय स्वायत्तता र आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरण, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, आयोजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार, अन्तर–प्रादेशिक समन्वय र स्थायी संयन्त्र निर्माण, जेनजी पुस्ताप्रतिको जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धनलगायतका २५ बुँदा समावेश गरिएको छ ।
घोषणापत्रले जेनजी पुस्ताको माग र प्रदर्शनले राजनीतिक सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत शासनप्रतिको जनआकांक्षा उजागर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । जेनजी पुस्ताको भावना आत्मसात् गर्दै प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक सहयोग माग गरिएको छ । घोषणापत्रमा संघीयताको राजस्व अधिकार अझै केन्द्रिकृत तर कार्य जिम्मेवारी विकेन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै, कार्यभार र विकास आवश्यकताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट वृद्धिसँगै वित्तीय समानिकरण अनुदानमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदानका आयोजनाहरू विषयगत क्षेत्रमा एकमुष्ट पठाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनामात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय सम्बन्धमा संघीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना यथार्थ आयका आधारमा बजेट तयार गर्ने, आयोजना बैंक प्रणाली कार्यान्वयन गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र प्रदेशले निर्धारण गर्ने सवारी साधन कर, घर–जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, दर तथा शुल्कमा सबै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्न पहल गर्नेलगायत छन् ।
