१. शिक्षा विधेयक पारित हुने र नयाँ शिक्षा ऐन आउनेमा शिक्षा क्षेत्र विश्वस्त जस्तै थियो । विधेयकमा छलफल करिव अन्ततिर पुगेको चर्चा थियो । शिक्षकहरु सरकारसँग भए गरेका सम्झौताहरु ऐनमा सकेसम्म समेट्न पहल गर्दै थिए । संस्थागत विद्यालयका संचालकहरु भने शिक्षालाई गैरनाफामूलक ूबनाउने शब्द हटाउन कसिलो लबिङ गरिरहेका थिए । सरकारका तर्फबाट भने सर्प पनि मार्ने र लठ्ठी भने नभाँच्ने सिद्धान्तलाई जोडिरहेको स्थिति थियो । राहत अनुदानका शिक्षकहरु भने पेशागत स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षाकोषको अनिवार्य कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका थिए । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सरकार ६० प्रतिशत समावेश गराउन सहमति भएको भनियो । शिक्षकहरुको माग भने सहमति बमोजिम ७५ प्रतिशतलाई स्थायित्वको दरबन्दीमा राख्न पहल गर्दै थिए । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा एक पटकलाई उमेरको हद नलाग्नेसम्म विधेयकमा उल्लेख भइसकेको थियो । पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गराउने कुरामा पनि विवाद टुंगिसकेको थियो ।
ईसिडिका शिक्षकको पारिश्रमिक बृद्धि र व्यवस्थापनका बारेमा भने छलफल चलिरहेको भनिएको थियो । शिक्षकहरुका पेशागत संस्थाहरु भने शिक्षकहरु संघीय सरकार मातहत रहनुपर्ने भन्दै रहँदा सोका लागि संविधानमा नै व्यवस्था गर्ने सवालमा सरकार सकारात्मक थिएन । विद्यालय शिक्षालाई संविधानले नै स्थानिय तहमा जिम्मा लगाइसकेको स्थितिमा स्थानीय तह भने शिक्षा आफू मातहत नै रहनु पर्ने र यो फेरबदल गर्न नहुने भनिरहेका थिए । विद्यालय कर्मचारीहरु भने विधेयकले आफ्ना आवाजहरु नसमेटेकोमा रुष्ट भएका थिए । कक्षा १० को अन्तमा लिइने परीक्षा एसईई प्रदेशस्तरमा लैजाने र कक्षा १२ को अन्तमा लिइने परीक्षालाई हाल झैं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट संचालन गरिने कुरामा कतै बिवाद आएन । तत्कालिन उच्चमावि दरबन्दीका शिक्षकहरु लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको पेशागत स्थायित्वका सवालहरुमा भने टुंगो लाग्न बाँकी नै थियो । प्रधानाध्यापकको छनौट, व्यवस्थापन र पारिश्रमिकका सवालमा पनि सहमतिको नजिक पुगेको भनिएको थियो । यद्यपि प्राविधिक शिक्षाका विषयमा भने खिचातानी र स्वार्थहरु बाझिरहेका थिए भन्नै पर्दछ । शिक्षाविदहरु भने यो शिक्षक विधेयक बन्दैछ भनिरहेका थिए ।
२. अकस्मात सन्दर्भ बदलियो । भ्रष्टाचार अन्त्यको मूल मुद्दामा जेन जेडको भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनले देशको परिवेश नै अनपेक्षित बन्यो । मुलुकले कल्पनै नगरेको अवस्थामा विद्यार्थीहरुको हत्या, हिंसा, आगजनी र लुटपाट भयो । अकल्पनीय र अपुरणीय क्षति हुन गयो । सरकार अपदस्त भयो । नयाँ स्थितिमा नयाँ सरकार बन्यो । संसद विघटन गरियो । आयोगहरु बनेका छन् । सत्य तथ्यको छानविन गरी अपराधी र दोषीहरु उपर हदैसम्मको कारबाही होस् भन्ने माग सबैको रहेको छ । विद्यार्थीहरुले निर्धक्क भएर शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण बन्नु पर्नेमा कसैको विमति छैन । शिक्षकहरुमा पेशागत सन्तुष्टि देखिनै पर्दछ । पीडा बोकेर बाध्यतावश जागिर खाने स्थिति बन्नु हुँदैन । अयोग्य र असक्षमलाई टिकाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्दछ । राम्रो नतिजा दिन नसक्नेलाई दण्ड र असल काम गर्नेलाई प्रशंसा र प्रोत्साहन सबैको अपेक्षा हो । शिक्षामा देखिएका समस्या एकैसाथ जादु झैं हल हुँदैन वा कठिन पर्दछ भन्नेमा सबै जानकार छन् ।
सरकारले पनि गर्न सकिने कामहरुको कार्यान्वयनमा साईत हेरिरहन जरुरी छैन । वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको पदभार पश्चात प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ भन्ने भनाई सकारात्मक हो । अझ कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । शिक्षा मन्त्रीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जमिन दुरुपयोग बारेको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर बटुलेको प्रशंसालाई कायम गर्न उक्त जमिन हडपेर बसेका सबैलाई हटाउन जरुरी छ । विद्यालय शिक्षामा देखिएका अल्पकालिन समस्याहरु प्रति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका बारेमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई भएको निर्देशन बमोजिम परीक्षा समाप्त भएका मितिले ६० दिन भित्र नतिजा बाहिर आएमा मात्र विश्वस्त बन्ने स्थिति हुन्छ । खोज, अनुसन्धान र विज्ञान तथा प्रविधिका सवालमा शिक्षा मन्त्रीको चासो सकारात्मक भन्नै पर्दछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने भनिए तापनि सो को कानूनी व्यवस्थामा भने बेवास्ता गरिएको छ । यी एकाध उदाहरण मात्र हुन् । तसर्थ गर्न सकिने मात्र बोलौं र बोलेको गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं ।
३. युवाहरुको असन्तोष र विद्रोहका कारणहरुमा शिक्षा पहिलो कारक तत्व हो । शिक्षाले सीप प्रदान गर्न र सीपलाई उत्पादनमा जोेड्न सकिएको भए युवाहरु रोजगारमा व्यस्त बन्ने थिए । शिक्षा प्रणालीले युवाका आवश्यकता र आवाज सम्वोधन गर्नै पर्दथ्यो । वर्तमान युग सुहाउँदो शिक्षा व्यवस्थाका लागि युगानुकूल ऐन, कानून, नीति, विधि, नियम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा आधा शताव्दी भन्दा पुरानो शिक्षा ऐनबाट शिक्षा चलाउन खोज्ने मुर्खता र अकर्मण्यता नै जेन जेड पुस्ताको मात्र नभई आम शिक्षा सरोकार वर्गको असन्तोष र विमति रहँदैं आएको तथ्य जगजाहेर छ । उच्च शिक्षाको हकमा समेत समयानुकूल पाठ्यक्रम दिन नसक्नु र समग्र शिक्षा प्रणाली नै परम्परागत ढर्रामा घस्रिरहेको तमाशा नै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुको चरम पीडा अनुभूत गर्न नसक्नु नै आजको परिणती भन्नै पर्दछ ।
विद्यालय शिक्षालाई साक्षर बन्ने शिक्षाको रुपमा बुझ्ने काम भयो । सिकाई र ज्ञानसँग हाम्रो शिक्षा रुपान्तरित हुनुपर्दछ । एसईई सक्ने बित्तिकै बिदेशका सपनामात्र देख्ने स्थितिको अन्त्यका लागि शिक्षा व्यवस्था आउनु पर्दछ । कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नासाथ यहाँका विश्वविद्यालयमा स्नातक अध्ययन गर्ने र निश्चित सीप आर्जन गर्ने सोच आउनुपर्ने विद्यार्थीहरुमा अमेरिका, युके, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, लगायतका मुलुकहरुमा जाने योजना बन्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ । पढाईका लागि जाने विद्यार्थी सँगै अरबौं रुपैयाँ बिदेश पलायन भइरहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विभिन्न कारणले बाहिर जानबाट रोकिएका र यसै मुलुकमा बसेर अध्ययन गर्ने अनि मातृभूमिकै सेवा गरी जीवन निर्वाह गर्ने सोच बोकेका युवाहरु प्रति सरकारसँग कुनै ठोस योजना र प्रोत्साहनका कार्यक्रम नभएकै हो ।
४. अहिले शिक्षा ऐनको चर्चा ठप्प प्रायः छ । के अब शिक्षा ऐन आवश्यक छैन र ? शिक्षा सरोकार वर्गले यो विषय उठाउन डराउन पर्ने स्थिति छ ? होइन भने, नयँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता थप खट्किरहेको वर्तमानमा यो बन्द गर्नुपर्ने विषय होइन । ऐनका लागि वातावरण त जिम्मेवार पदमा रहेकाहरुको विषय हो । वातावरण बनेपछि ऐन आउने कि ऐन ल्याउने वातावरण बनाउने भन्ने सवाल पनि त छ । युवा जनशक्ति नै राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ स्विकार गरिएको छ । शिक्षामा बाल मनोविज्ञानका चर्चा अधिक पाईन्छ । अब चर्चा युवा मनोविज्ञानको पनि शिक्षाले समेट्नै पर्दछ । उनीहरुले रुचाएको शिक्षा व्यवस्थाका लागि बहस र विश्लेषण आजको आवश्यकता हो ।
सरोकारवालालाई अनुपस्थित बनाएर शिक्षाले वैज्ञानिक चरित्र लिनै सक्दैन । निर्णायक तहमा सम्बन्धित वर्गको आवाज प्रत्यक्ष देखिनु पर्दछ । सरकारमा को जान्छन् भन्दा पनि सरकारले शिक्षा सम्बन्धमा लिने नीति र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सवाल हो । विगत झैं जनधनको क्षति दोहोरिन नदिनका लागि राष्ट्रिय नेतृत्वले योजना बनाएर कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी सरकोरवालाको मन जित्न पहल गर्नै पर्दछ । जसरी शिक्षकका समस्याका लागि शिक्षकसँग बहस संवाद गरिए त्यसैगरी युवा विद्यार्थीका समस्यासँगै उनीहरुका रुची र आवश्यकताका विषयमा बहस र संवाद गरिनु राम्रो हुन्छ । विश्व भूमण्डलीकरणका साझा विषयहरु समेटेर शिक्षा प्रणाली आउनु पर्दछ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोगका साथ सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षाले मात्र विद्यार्थीलाई श्रमप्रति आकर्षण गर्न सक्छ । अर्को ओझेलमा रहेको सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परागत संस्कार, रितिरिवाजसहित नैतिक मर्यादा कायमका लागि मानवीय मूल्य जोडिएका विषयहरु नयाँ शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
