हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको अर्बौंको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका आधा दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण आयोजनाहरु सञ्चालनमा आउन नसकी अलपत्र परेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधिको अभावमा उक्त संरचनाहरु जीर्ण बन्दै जाँदा प्रदेश सरकारको ठूलो वित्तीय स्रोत खेर गएको छ । एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएका यी आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर पनि अलपत्र अवस्थामा रहँदा प्रदेशको ठूलो लगानी खेर गएको छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डार, पाउडर प्लान्ट, थोक बजार, घरेलु उद्योग प्रदर्शनी केन्द्र र भ्यू टावर जस्ता ६ वटा महत्वपूर्ण आयोजनाहरु संचालनमा आउन सकेका छैनन् । भविष्य, विगतमा भएका कमजोरीहरुका कारण उक्त आयोजनाहरुको अलपत्र परेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभएको छ । विगतमा आयोजना निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र सञ्चालन मोडालिटीमा स्पष्टता नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त सरकारी योजनाको संचालन र व्यवस्थापनबारे मन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीले सरकारको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ । मन्त्री तामाङसँग समृद्ध समाज दैनिकका संंवाददाताले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समाज : प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका संरचनाहरु बनेर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सो आयोजनाहरु व्यवस्थापनमा सरकारले के सोचिरहेको छ ?
तामाङ : हो, विगतमा सरकारले निर्माण गरेको आयोजानाहरु अहिले अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका त्यस्ता अलपत्र आयोजनाहरुको यथार्थ तथ्यांक हामीसँग छैन । अहिले हामी त्यो संकलन गर्दैछौं । धेरै आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण भएका रहेनछन् । कतिपय त अधुरै छन् । त्यसैले, यस पटकको बजेटमा हामीले अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति लिएका छौं ।
समाज : सो आयोजनाहरु निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन र आवश्यकताको पहिचान नै गरिएन कि ?
तामाङ : यो कुरा सत्य हो । केही आयोजनाहरु उपयोगिता र सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकनै बनाइएका रहेछन्, जसले गर्दा अहिले कार्यान्वयन र हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको छ । हामीले यस्ता अधुरा आयोजनाहरुलाई यसै वर्ष सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।
समाज : शीत भण्डार र पाउडर प्लान्ट जस्ता अर्बौं लगानीका आयोजनाहरु अलपत्र पर्दा प्रदेशको ठूलो लगानी खेर गएको छ । न सरकारले लगानीको प्रतिफल पाएको छ । न लक्षित वर्गले सुविधा पाएका छन् । अब यिनीहरुको व्यवस्थापनमा सरकारको कदम के हुन्छ त ?
तामाङ : अधिकांश शीत भण्डारहरु साझेदारी लगानीमा निर्माण भएका हुन् । स्थानीय तह र सहकारीहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नगर्दा धेरैजसो आयोजना अधुरा रहे । अब यदि उनीहरुले लगानी गर्न सक्दैनन् भने हामी वैकल्पिक उपाय खोज्नेछौं । हालको सम्झौतालाई अन्त्य गरेर प्रदेश सरकारले पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जाने भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।
समाज : ति आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न समितिले बनेर अध्ययन पनि गरेका छन् । ती समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि ती सार्वजनिक वा कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको यहाँले यसबारे के गर्नुहुन्छ ?
तामाङ : विभिन्न समयमा बनेका समितिहरुले दिएका निर्देशन र निर्णयका प्रतिवेदनहरु हामीसँग छन् । हामी ती प्रतिवेदनहरुको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । समस्या कृषि क्षेत्रका शीत भण्डारमा मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रका भ्यू टावरहरु, सामुदायिक भवनहरुमा पनि छन् । उदाहरणका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको पछाडि प्रदेश सरकारले बनाएको सभाहल भवन हस्तान्तरण नहुँदा प्रयोगविहीन छ । यस्ता अव्यवस्थित लगानीलाई सुधार्दै भविष्यमा यस्तो हुन नदिन हामीले बजेट तर्जुमा निर्देशिका बनाउँदैछौं । अबदेखि सम्भाव्यता अध्ययन र उपयोगिता सुनिश्चित नभई लगानी गरिने छैन ।
हामीले प्रदेशको सडक मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गर्ने सोच बनाएका छौं । पहाडी जिल्लाहरुमा दिनमा १०–१२ वटा गाडी गुड्ने ठाउँमा पनि २४ मिटर चौडा सडक बनाउँदा भू–क्षयको जोखिम बढेको र राज्यको स्रोत अनावश्यक खर्च भएको छ । त्यसैले, आवश्यकता अनुसार सिंगल लेनको सडक बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
समाज : आयोजना छनोटकै बेला सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधि नबनाउँदा अहिले समस्या भएको होइन र ? प्रदेश सरकारले लगानी गरेपछि राजस्व कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा यी संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् नि ?
तामाङ : हो, विगतमा सरकारको नेतृत्वले यस विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिन्छ । अब हामी पुराना योजनाहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं । पहिले बजेट विनियोजन गर्ने अनि मात्र मापदण्ड बनाउने प्रवृत्ति थियो । अब हामी त्यसलाई उल्टाउँदैछौं । पहिला मापदण्ड बन्छ । अनि मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ ।
अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको पनि अभाव देखिन्छ । स्वास्थ्यले पनि भवन बनाउने, सामाजिक विकासले पनि बनाउने, कृषि मन्त्रालयले सडक खन्ने जस्ता अव्यवस्थित कामहरु भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न हामीले बजेट तर्जुमा मापदण्ड तयार पारिरहेका छौं । जसमा कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र के हो भनेर स्पष्ट पारिनेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
