बागमती प्रदेश सरकारले अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरु प्रयोगविहीन भएका छन् । आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि सञ्चालन मापदण्ड र कार्यविधिको अभावमा संरचना अलपत्र परेका हुन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ६ वटा ठूला आयोजनाहरु स्पष्ट सञ्चालन मोडालिटी नहुँदा उपयोगमा आउन नसकेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा निर्माण गरेको पाउडर दुध उत्पादन कारखाना, प्रादेशिक कृषि थोक बजार, घरेलु उद्योग प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसके पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका शीतभण्डार तथा भ्युटावरलगायतका आयोजनाहरु पनि अलपत्र परेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटनका क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको भौतिक संरचनाहरु अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, अवैज्ञानिक बजेट विनियोजन प्रणाली र स्पष्ट नीतिको अभावजस्ता कारणले योजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँको लागतमा करिब दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको धुलो दुध कारखाना कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निश्चित नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा २८ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लागतमा हेटौंडामा निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको अवस्था पनि उस्तै छ । करिब ७ करोडमा निर्माण गरिएको घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी केन्द्र पनि सञ्चालनमा आएको छैन । फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर साझेदारीमा निर्माण भएका १२ वटा शीतभण्डारहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । ३३ करोड खर्च गरेर बनाइएका ११ वटा भ्युटावर पनि अलपत्र बनेका छन् ।
स्पष्ट नीतिको अभावमा कतिपय संरचना निर्माण व्यवसायीले हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् भने हस्तान्तरण भएका कतिपय संरचना पनि सञ्चालन कार्यविधि नहुँदा अलपत्र बनेका छन् । योजना छनोट, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा भएको कमजोरी र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको अभावले गर्दा प्रदेश सरकारको अरबौंको लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । पर्याप्त अध्ययन, उपयोगिताको पहिचान र सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटीबिना नै निर्माण गरिएका अरबौं लगानीका संरचना अलपत्र परेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले स्वीकार गरेका छन् । अलपत्र आयोजनाहरुको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको र आगामी दिनमा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाएरमात्रै बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री तामाङको भनाइ छ । स्पष्ट आधार, मापदण्ड, सम्भाव्यता अध्ययन, सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधिबिना नै पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेर आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानै परिपाटीले निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाहरु अलपत्र परेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले निर्माण भएका संरचनालाई उद्देश्यअनुरुप सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा अरबौं लगानी खेर जाने अवस्था बनेको छ । सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधिबिना नै करोडौं खर्च गरेर एकपछि अर्को उपयोगविहीन संरचना निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको अदूरदर्शी नीतिले संरचना अलपत्र पर्ने क्रम बढ्ने सम्भावना कायमै छ । हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, निर्माण गर्ने अनि अलपत्र पार्ने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ । आगामी दिनमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर आयोजना छनोट गर्ने स्पष्ट नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेश सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।
