नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद बढेको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराएको डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइन काटेपछि केही उद्योगले अदालतमा रिटसमेत दिएको छ । लोडसेडिङको समयमा बढी मूल्य तिर्ने शर्तमा प्राधिकरणबाट केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर विद्युत् महशुल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक पहिलो साताबाट लाइन काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणले हेटौंडाको शिवम् सिमेन्टसहित जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सलगायत उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अरबौँ रुपैयाँको बक्यौता महशुल उठ्न सकेको छैन । उद्योगीहरुले टीओडी मिटरलगायत प्रमाण पेश गरे देखिएको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरण विद्युत् बिललाई नै प्रमाण भन्दै महशुल तिर्नुपर्ने अडानमा छ । लोडसेडिङका बेला पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगसमेत २९८ ग्राहकले यस्तो सुविधा लिएकोमा ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि भन्दै सकारले २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको छानविन आयोगले २०८१ बैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेरमात्रै महसुल लिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराई महशुल नतिर्ने अडान राखेपछि प्राधिकरणले २०८१ असारमा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काट्यो । विद्युत् नियमन आयोगको पत्रपछि प्राधिकरणले ती उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो । २०८१ सालको कात्तिक ८ गतेबाट प्राधिकरणले पुनः उद्योगहरुको लाइन काटेपछि कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोडिदिने निर्णय गरेकाले प्राधिकरणले लाइन जोडिदियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र हालका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ बक्यौता असुलीमा लागे पनि उद्योगीहरुको असहयोग जारी छ । प्राधिकरणले गत कात्तिक २ गतेसम्म किस्ताबन्दी सुविधासहित बक्यौता तिर्न सूचना गरेपछि थोरै उद्योग सम्पर्कमा आएर किस्ता तिर्न थाले पनि अधिकांश ठूला उद्योगहरु बक्यौता तिर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । प्राधिकरणले महशुल समयमा नतिर्ने व्यक्तिगत ग्राहक तथा साना व्यवसायीका लाइन काटेर बक्यौता असुल गरे पनि विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थन पाएका ठूला व्यवसायीसँग भने बक्यौता असुल गर्न कठिनाई भइरहेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु सत्ताबाहिर रहेको अवस्थामा बक्यौता असुलीमा ध्यान केन्द्रित गरे पनि उद्योगीहरु सकारात्मक नबन्दा विवाद समाधान हुने सम्भावना न्यून छ ।
