बागमती प्रदेश सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सुशासनको माग गर्दै जेन जी आन्दोलनको सन्दर्भ जारी रहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी मूलतः विकास निर्माणको कार्यमा १० लाख भन्दा बढीका योजना ठेक्का प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । काँग्रेसभित्रको राजनीतिक खिचातानीका बीच आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामालाई सत्ताच्युत गर्दै पदस्थापित भएका इन्द्रबहादुर बानियाँले जेन जी आन्दोलन अघि नै आफू सत्तामा पुगे लगत्तै टुक्रे योजना खारेज गर्ने, १० लाख भन्दा बढी बजेटका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नभई ठेक्का प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । जेन जी आन्दोलनले संघीय संसद विघटन गर्दै नागरिक सरकार स्थापित गरेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले सुशासनकै पक्षमा काम गर्छु भन्नु संयोजक मात्रै नभएर आवश्यकताको अनुभूति पनि हो ।
संघीय नेपालको विशेषताको रुपमा आत्मसात गरिएको प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गर्नु सराहनीय छ । यसले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको सहानुभूति बढाउने आशा गर्न सकिन्छ । सुशासनकै अर्को पाटोको रुपमा प्रदेश सरकारले खर्च कटौतिको कुरा पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले खर्च कटौति गर्ने र विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नु जेन जी युवाको मागलाई सम्बोधन गर्नु पनि हो । यसले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको लोकप्रियता बढाउन सक्छ । तर, साविककै प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरुमा छ । बागमती प्रदेश सरकार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार भएकोले उनीहरुको समग्र चरित्रमा प्रसस्त प्रश्न उठिरहेका बेला बानियाँ नेतृत्वको सरकारको घोषणालाई आमरुपमा प्रदेशवासीले सकारात्मक रुपमा लिइहाल्ने अवस्था छैन ।
केही मन्त्रीले सुविधा नलिएको बताएका छन् । मन्त्री भएर मन्त्रीले पाउने सुविधा लिन्न भन्नु मात्रै सुशासन कायम गर्ने, गराउने र जनताका अपेक्षा पूरा हुने होइन । मन्त्रीको रुपमा प्राप्त हुने जिम्मेवारी पूरा गर्न, गराउन राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा लिन्न भन्दै सस्तो लोकप्रियता केन्द्रित हुनु आगामी दिनमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । मन्त्रीको रुपमा प्राप्त हुने सुविधाको सदुपयोग गर्दै आफ्नो नियमित जिम्मेवारी पूरा गर्दै आम नागरिकले महसुस गर्ने सकारात्मक काम गर्नतर्फ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु अग्रसर हुनुपर्छ । राज्यको सुविधा नलिए जस्तो गर्ने तर, अनेकौं लाभ छद्मरुपमा उपभोग गरिरहने प्रवृत्ति आम नागरिकका लागि नौलो विषय होइन । यस्तो सन्दर्भमा प्रदेश सरकारकाका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीले प्राप्त हुने सेवा, सुविधाको भोग गर्दै प्रदेश सरकार र मातहतका संयन्त्रबाट प्रदेशवासीले महसुस गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकार मात्रै नभई तीनै तहका सरकारका प्रमुखसहित विभिन्न तह र तप्कामा रहने अधिकारीहरुले नागरिकको सेवा, सुविधा र सहजताका लागि गर्न सकिने कामलाई इमान्दार भएर गरिदिने, सरकारको उपस्थिति र सक्रियतामार्फत आम नागरिकले सहजता अनुभव हुने वातावरण बनाउन सक्दा मात्रै सुशासनको विषय सावित हुन सक्छ । अन्यथा लोकप्रियताका लागि, लोकाचारका लागि मात्रै कुनै सन्दर्भलाई व्याख्या गर्ने तर, समग्रमा सुशासन देखावटी विषय मात्रै बनिरहने हो भने आगामी दिनमा सरकारहरुको सुशासनको नारा प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ । जेन जी आन्दोलनले २४ घण्टामै दुई ठूला दलको सरकार विघटन, संघीय संसद विघटन गर्नुमा सुशासनकै अभाव मुख्य कारण हो भने भोलिका दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि जेन जी आन्दोलनबाट प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।
