हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई सहज र एकीकृत बनाउने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारी साधनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन सेवा विस्तारसहित एकीकृत गर्नेतर्फ अग्रसर भएको हो ।
प्रदेश सरकारको २०८० मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संगठन संरचना सर्वेक्षणको निर्णयअनुसार उक्त कार्यमा अग्रसर भएको हो । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिमलकुमार भट्टराईका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख यातायात कार्यालयको स्थानान्तरण, क्षेत्राधिकार विस्तारसहित सेवा एकीकृत गर्ने काम अघि बढाएको हो ।
सेवा विस्तारसँगै ती कार्यालयहरु सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारीलगायत सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणको कामसमेत अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । सवारी दर्ताको काम नगरेका र सवारी चालक अनुमतिको काम गर्न पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको लागि नयाँ ट्रायल सेन्टरहरु थप गर्ने प्रक्रियासमेत थालिने उहाँले बताउनुभयो ।
‘प्रदेश सरकारले २०८० साल मंसिरमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो प्रक्रिया अघि बढेको हो, जसले उपत्यकाका सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ सूचना अधिकारी भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सो निर्णयअनुसार भक्तपुरको सल्लाघारीबाट सेवा दिइरहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई काठमाडौंको कोटेश्वरमा सारिनेछ । सवारी साधनसम्बन्धी काममात्र गर्दै आएको यो कार्यालयले अबदेखि लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा पनि प्रदान गर्नेछ । काठमाडौंको सानोभ¥याङमा अवस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई बालाजुमा स्थानान्तरण गरिनेछ । यस कार्यालयले पनि आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै सवारी करसँगै लाइसेन्सका कामहरुसमेत गर्नेछ । हाल लाइसेन्सको मात्र काम गर्दै आएको ठूलोभर्याङस्थित कार्यालयलाई कलंकीमा सारिनेछ । स्थानान्तरणसँगै यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र नामसारीजस्ता सेवाहरु पनि थपिनेछन् । तीनवटै कार्यालयहरु एकै स्थानबाट सवारी र लाइसेन्स दुबैको एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रको रुपमा विकसित हुनेछ ।’
नयाँ ट्रायल सेन्टरले चाप घटाउने
कोटेश्वर र बालाजुमा स्थापना हुने नयाँ कार्यालयहरुले आफ्नै ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्नेछन् । यसका लागि आवश्यक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो । ट्रायल सेन्टरको टेण्डरको काम सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो । हाल उपत्यकामा सीमित ट्रायल सेन्टर हुँदा परेको अत्यधिक चापलाई यसले घटाउने र सेवाग्राहीले सहजरुपमा प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उता, काभ्रेको बनेपामा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मण लम्सालको जोडबलमा स्थापना गरिएको उक्त कार्यालयले सवारी र लाइसेन्सको काम गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
२०८१ साल जेठ/असारबाट सञ्चालनमा आएको यो कार्यालयले सुरुमा सवारीसम्बन्धी सेवा दिएकोमा अब छिट्टै लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा पनि सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । बनेपामा समेत ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशनको प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
किन आवश्यक थियो ?
बागमती प्रदेश सरकारका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या र सवारी साधनको चापले गर्दा हालका यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भीडभाड हुने गरेको छ । एउटै कामका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न, सेवालाई विकेन्द्रित गरी नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन र समग्र यातायात व्यवस्थालाई सुधार्न उक्त निर्णय अघि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गतवर्ष नै निर्णय गरेता पनि बजेट तथा प्रक्रियागत कारणले कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । सचिव भारतीका अनुसार, बनेपामा एक वर्षअघि नै स्थापना भएको यातायात कार्यालयलाई लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार भए पनि ट्रायल सेन्टर नहुँदा सेवा पूर्ण हुन सकेको थिएन । अब बनेपाभित्रै ट्रायल सेन्टर स्थापना गरी सेवालाई एकीकृत गर्न लागिएको हो । कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय नथपिएको र भएकै कार्यालयको कार्यक्षेत्र र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थितमात्र गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘कार्यालय खोलिसकेपछि त्यसले प्रदान गर्नुपर्ने सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार दिनु हाम्रो दायित्व हो । बनेपा कार्यालयले अब आफ्नै क्षेत्रमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्नेछ । हाल ४ स्थानबाट मात्रै ट्रायल सेवा दिइरहेकोमा अब ६ स्थान पुगेपछि सेवाग्राहीको चाप स्वाभाविक रूपमा घट्नेछ र सेवा सहज हुनेछ ।’ सचिव भारतीले भन्नुभयो, ‘हामीले नयाँ सरकारी कार्यालय थपेका छैनौँ । बनेपाको पुरानै कार्यालयमा ट्रायल सेन्टरको सुविधा थप्ने र सल्लाघारीको कार्यालयलाई सार्नेमात्र हो । यसले हाल भएकै कर्मचारी र जनशक्तिबाट काम हुने हुँदा कुनै अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च बढ्दैन ।’
उहाँले यो निर्णय आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सरकारले गरेको र यसको मुख्य उद्देश्य आम सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाट छिटो र सहज सेवा दिनु रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि ट्रायल सेन्टरको ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालयले नै पारदर्शीरूपमा अघि बढाउने र यसमा मन्त्रालयले निष्पक्षताका लागि अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
