नेपाली बजार धेरै प्रकारका समस्या र विकृतिबाट ग्रस्त छ । बजार पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । सामान्यतयाः वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री हुने स्थानलाई बजार भनिए पनि अहिले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीलाई पनि बजार मानिन्छ । अधिकांश नेपाली अझै पनि क्रेता र बिक्रेता भौतिक रुपमा अन्तरक्रिया गरेर व्यावसायिक कारोबार गर्ने बजारमै निर्भर छन् । परम्परागत तथा डिजिटल दुबै प्रकारको बजार उपभोक्तामैत्री बन्न सकेका छैनन् । बजारमा बजारमा हुने कालोबजारी, मिसावट, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बजारमा हुने कालोबजारी, सिन्डिकेट, मिसावटजस्ता गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले बेलाबेलामा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।
बजारमा दशैंको किनमेल गर्नेहरुको भिड बढ्दै गएको समयमा हेटौंडा बजारमा गरिएको अनुगमनको क्रममा व्यवसायीले उपभोक्ता हितविपरित व्यापार गरेको पाइएको छ । अनुमगनको क्रममा हेटौँडा–५ स्थित एक किराना पसलमा रहरको दालभित्र कपडाको पोकामा विषादीजस्तो वस्तु फेला परेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा उक्त किराना पसलमा रहेको दालको बोराहरुभित्र कपडामा बेरिएको पोको फेला परेपछि अनुगमन टोलीले दालका बोराहरु शिलबन्दी गरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । पसलमा रहेको १८ बोरा दालमध्ये २ वटा खोल्दा उक्त पोको फेला पारेपछि सबै दालका बोराहरु शिलबन्दी गरी पोकाभित्र भएको वस्तुको परीक्षण तथा अनुसन्धान गरिने भएको छ । टोलीले हेटौंडा बजार क्षेत्रका ८ वटा किराना पसल, डेरी तथा मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका खाद्यवस्तुका साथै विभिन्न अखाद्य वस्तु फेला पारेको छ । दर्ता नगरी सञ्चालित एउटा डेरीलाई व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उपभोक्ता हितको कुरा वर्तमान संविधानको मौलिक हकमै समावेश छ । बजारलाई व्यवस्थित र नियमन गरी उपभोक्तामैत्री बजार बनाउनका लागि २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू भयो । उक्त ऐनले बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई मुख्य जिम्मेवारी ताकेको छ । ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा अधिकार दिए पनि विभाग र मातहतका कार्यालयहरुले सशक्तरुपमा काम गर्न सकेको पाइँदैन । कुनै पनि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल निरीक्षण वा अनुगमनकै अवस्थामा कसुरको मात्रा हेरी रकम ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । हरेक पटकको अनुगमनमा कुनै न कुनै अनियमितता भेटिने र सामान्य कारबाहीसमेत हुने गरेको भए पनि बजारमा खासै सुधार देखिएको छैन ।
बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन अपरिहार्य छ । बजार अनुगमन गरी नियमन गर्ने दायित्व भएका निकाय पूर्ण सक्रिय र जिम्मेवार बन्न नसक्दा आम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ । मौसमी अनुगमन र चेतावनी तथा सीमित आर्थिक जरिवानाबाट मात्र बजार स्वच्छ हुने सम्भावना देखिँदैन । अनियमितता गरेर उपभोक्ताबाट लाखौं ठगी गरेका व्यवसायीले केही हजार जरिवाना सजिलै तिरिदिन्छन् । यसका लागि गम्भीर प्रकारका अनियमितता गर्ने व्यवसायीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बजार सुधार गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र उपभोक्तामुखी बनाउन बजार अनुमगनको महत्वलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बुझेर उपभोक्ता हितसम्बन्धी काम गर्नु उचित हुनेछ ।
