नेपालको वर्तमान राजनैतिक स्थिति बिल्कुलै तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हामीले यस बीचमा २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनदेखि हालको मौजुदा संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको पछिल्लो नेपालको संविधान समेत गरी करिव ७० वर्षको अवधिमा ७ वटा संविधानको अभ्यास गरेका छौं । यि विभिन्न समयमा नेपालले विभिन्न शासक र शासकीय व्यवस्था हुँदै अन्ततः गणतान्त्रिक यात्राको लामो दुरी हिँड्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न समयका राजनैतिक आन्दोलन, ती आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप प्राप्त संविधानको पर्याप्त संवैधानिक अभ्यास भने मुलुकले गर्न पाएको छैन । पटक–पटक विभिन्न आन्दोलनको उठान हुनु, ती अन्दोलनको मागलाई नयाँ बन्ने संविधानबाट मात्रै सम्बोधन गरिनु पनि संविधानको अस्थिरता हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
बि.सं. १९०३ देखि शुरुवात् भएको राणाकालीन भाइ–भारदारको रोलक्रमको शासन सत्ताको अन्त्य भई २००७ को प्रजातन्त्रको बहाली पछिको नेपालको राजनीतिक यात्रामा लामो समयदेखि शासकीय प्रणाली, सत्ताको संरचना र नेतृत्व छनोटको विषयमा विविध दृष्टिकोणबाट बहस हुंँदै आएको छ । तत्कालीन द्वन्द्वरत् पक्ष माओवादी र सात दल घटक बीचको १२ बुँदे सम्झौतामा आधारित २०६२/६३ को जनआन्दोलन मुख्य उपलब्धिको रुपमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । अहिले मुलुकमा संसदीय शासन प्रणाली लागू छ, जसमा प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतको संख्याको आधारबाट छानिन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ ले अनिवार्यतः मन्त्रिपरिषद्को गठनको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा बहुमतको खोजी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको हरेक कदमको जवाफदेहिता संसदमा मात्रै सीमित भएको छ । अर्थात् जवाफदेहीताको प्रश्नमा भने आम जनमानसबाट प्रधानमन्त्रीको तात्विक सरोकार खुम्चिएको छ । यो त अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको मात्रै बहुमतको आधारमा समग्र मुलुककै कार्यकारी प्रमुख छानिने अवस्था न हो । तथापी समय–समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता र सम्भावनाबारे बहस भइरहन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था भनेको योग्य मतदाताले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो मतबाटै मुलुकको प्रमुख कार्यकारी चयन गर्न पाउने व्यवस्था हो । सरकार प्रमुखले जनताको प्रत्यक्ष मत प्राप्त गर्न पर्ने बाध्यता रहन्छ । आफुले खोजेको नेतृत्वदायी सरकारका प्रमुखलाई आफैंले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने तथा सरकारका प्रमुखको रुपमा निर्वाचित हुन चाहना राख्नेले पनि यथेष्ट मत पाउन जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हुनाले यो उत्तम लोकतन्त्रको नमूना पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा हाल मौजुदा संविधानतः प्रतिनिधिसभाका बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनले छान्ने गर्दछ, जसको परिणम स्वरुप सरकार विघटन, सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, गठबन्धनमै बदलाव जस्ता कारणले पूरा कार्यकाल एकै सरकार प्रमुखले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न समेत सकेका छैनन् । २०४७ सालपछि कुनै पनि सरकार पूरा एक कार्यकाल सत्तामा टिकेन । यी विडम्बना हामी माझ घाम झैं छर्लङ्ग छ । अस्थिर सरकार अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रावधानको उपज रहन गएको छ ।
नेपालकै परिप्रेक्षमा राजनीतिक स्थायित्व आजको आवश्यकता हो । सरकार गठन र विघटनको अपारदर्शी खेलबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन जरुरी देखिन्छ । प्रत्यक्ष विर्नाचित कार्यकारी प्रमुख नागरिकबाटै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुनुले जनउत्तरदायी रहनु पर्ने नैतिक दवावमा रहन्छन् । निर्धक्क साथ संविधानले दिएको ५ वर्षे निश्चित कार्यअवधिमा आफ्नो नीति तथा योजनामा प्रशस्त काम गर्ने समयावधि रहनाले निश्चय पनि मुलुकले दिगो शान्ति र विकासको लक्ष्य अनुरुप काम गर्ने सम्भावना रहन्छ नै । प्रतिनिधिसभाले दलगत स्वार्थ प्रेरित भई लगाउने अंकुशबाट वा कुर्सीको स्वार्थी खेलबाट उन्मुक्तिका लागि पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन समयको माग हो । प्रजातन्त्रको मसिहा अमेरिकाले यही मोडलमा आधारीत प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अबलम्बन गरेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका केही चुनौतीहरु रहेका हुन्छन् । व्यक्ति प्रमुख रहने हुनाले सत्ताको केन्द्र एकै व्यक्ति रहनुले अधिनायकवाद हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास अझैं संस्थागत हुन नसकेको अवस्थामा जातीय तथा क्षेत्रीय नाराहरु नबोक्ने सम्भावना पनि एक हो । अल्पसंख्यकका आवाजहरु दबिने हुन्छन् । यसका लागि राज्यको सामाजिक संरचना र सुस्ंकृत राजनीतिक परिपक्वताको आवश्यकता पर्दछ । यद्यपी स्थायी सरकार निर्माण आजको महत्वपूर्ण मुद्दा हुन्छ भने त्यसको एकमात्र विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हो ।
