जेन जी युवाको आन्दोलनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमै चर्चाको विषय बनाएको छ । दुई दिनमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको निर्माण भएर आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद बिघटन भएपछि आउँदो फागुन २१ गते नयाँ संसदको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । जेन जी युवाको आन्दोलन मात्र संसद विघटन वा सरकार परिवर्तन गरेर नयाँ सरकार स्थापना गर्नु वा संसदको निर्वाचन गर्नु कदापि होईन । चुनाव त आवधिक रुपमा पनि २०८४ सालमा भइहाल्थ्यो । नेपाल आमाका होनहार ७२ जना सपुतले यति ठुलो सहादत दिनु पर्दैन थियो । तसर्थ यो बलिदानको पछाडी भ्रष्टाचारको अन्त्य, शासकीय संरचनामा परिवर्तन, इमान्दार नेतृत्वको अगुवाईमा मुलुकलाई सबल र समृद्ध बनाउने संकल्प नै हो ।
आज जनताको करबाट नेताका परिवारहरूको बिलासी जिवन देख्दा जनतामा र जेन जी युवामा एकखालको आक्रोश देखिँदै आएको थियो । यस्ता थुप्रै विकृतिको अन्त्य जनताले खोजेका हुन् । यो पुस्ता मुलुकको राजनीतिमा देखिएका विकृति हटाउन चाहन्छ, बाजे पुस्ता जो नेतृत्व छाड्न चाहँदैनन्, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छन्, उमेरको उत्तरार्ध पुग्दा पनि अझ बीस वर्ष राजनिित गर्छु भन्छ, उसले छोड्दा मूलुकनै गल्र्याम्म ढल्छ भन्छ । यो जडवत राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई प्रदूषित बनाई राखेको थियो । यिनलाई हटाउन दोश्रो पुस्ताका भनिने नेताहरू आफ्नो लाभ–हानी हेरेर यिनका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन थालेपछि नेतृत्वको पुस्तान्तरणमा ब्रेक लाग्न पुगेको हो । आज आन्दोलनलाट यि बुढा पुस्ता विस्थापित जस्तै देखिन्छ तर यिनका विरुद्ध आज पनि पार्टी भित्र बोल्न सक्ने साहस कसैको छैन । आज जेन जी युवाको आन्दोलनको मर्म र भावना के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ । यो जेन जी युवा आफैं बिवादास्पद छन् । यि अपरिपक्क छन् भन्ने भ्रममा यहि यथास्थितिलाई नै अघि बढाउन खोजे मुलुक अर्को दृर्घटना पर्न सक्छ ।
लोकतन्त्र भन्दा बाहिर कोहि छैन । यसको विकल्प कुनै रूप वा आवरणको निरंकुशता किमार्थ हुन सक्दैन । जेन जी युवाले यत्रो परिवर्तन ल्याए तर यि उमेरसमूहका कोहि सरकारमा गएनन्, कतिले यत्रो ठूलो परिवर्तन होला भन्ने अनुमान पनि गरेका थिएनन् । हामी नेपाली संस्थाका जेन्जीहरू आन्दोलनको दिन आयोजक हामी होइनौं, औषधि र पानी वितरण गर्न आएका हौं भन्दै थिए । तर आन्दोलनले अर्कै मोड लिएपछि यिनै सर्वेसर्वा देखिन थाले । केहि समय अगाडि जसरी सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्रेण्ड देखियो, नेताका छोराछोरीको बिलासी जिवन, राजसी ठाँटमा बाँचिरहेका यिनका जीवनशैली, अर्कोथरि नेपाली छाक टार्न विदेशीनु पर्ने । यो असमानताले उत्पन्न आक्रोशले गर्दा जेन जी आन्दोलनमा अहिले सत्तामा बसेका नेताहरूप्रति अझ धेरै नकारात्मक बनायो । फलतः यो पुस्ता वर्तमान अवस्था र नेताप्रति आक्रमक देखिए । यहि पृष्ठभूमिमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जेन जी आन्दोलनको आवरणामा ठूलो घूसपैठ भयो नै, जसले राष्ट्रिय सम्पत्ति, हाम्रो सम्पदा, नेताका घर खरानी बनाउने काम ग¥यो ।
ठूलो राष्ट्रिय सम्पतिको क्षति र शहिदको रगतको जगमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सरकारको सार्थकता फगत निवाचन गर्ने मात्र किमार्थ होईन । यसले राजनीतिक फोहर सफा गर्नुपर्छ । मन्त्री नियुक्तिलाई लिएर सुदन गुरुङ समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागिसके । जेन जी युवाका कोहि सरकारमा छैन । यो पुस्ता देशलाई अगाध माया गर्छ । पद प्रतिको लोभ कतै छैन । देश बनाउने हुटहुटी प्रशस्त छ । तर जेन जी पुस्तामा राजनीतिको अनुभवहिनताले यो पुस्ता अन्यौलमा देखिन्छ । आफूले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीको विरोध र राजीनामा अहिले नै माग्नु उपयुक्त देखिँदैन । अन्तरिम सरकारका प्रमुखले जुन रफ्तारमा गति लिनु पर्दथ्यो त्यो अलि कमजोरी हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सरकार जुन जगमा उभिएको छ त्यो धरातल बिर्सिएको हो की जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक दलसँगै सल्लाह लिएर अघि बढ्ने हो भने आन्दोलनको मर्म माथि आघात पुग्छ । किनभने दलहरूले शासन प्रणालीमा सामान्यसम्म सुधार गर्न सकेनन्, संघीयता खारेज, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली, भ्रष्टाचारीलाई आजीवन जेल यस्ता थुप्रै व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको पुस्ताले राजनीतिलाई सफा गर्न खोजेका हुन् । तसर्थ सरकार दलसँगै सल्लाह गर्ने, चुनाव मात्र गर्ने हो भने आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ ? लोकतन्त्रलाई मियो बनाएर अन्तरिम सरकारले साहस देखाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले मूलतः संविधान संशोधनको अधिकार संसदलाई मात्र सुनिश्चित गरेको छ । धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई सांसदको समर्थन अनिवार्य छ । यसैले, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अन्तरिम सरकारलाई संविधान संशोधन गर्ने सिधा अधिकार छैन । तर आन्दोलनको बल र यस्को रापतापमा संविधानको धारा टेकेर होईन आन्दोलनको माग र युवाहरूको रगतको मुल्यमा टेकेर जनादेश अनुरूप अघि बढ्नु पर्छ । अन्तरिम सरकारले यो संविधान निलम्बन गरेर संविधानको पूनर्लेखन गर्नु पथ्र्यो । हेक्का रहोस् कुनै बेला आन्दोलनकै रापतापमा माओवादीका ८३ जनालाई संसदमा सांसद बनाएर भित्र्याइयो । यो कुनै संविधानको धारा टेकेर भएको निर्णय थिएन । राजनीतिक आन्दोलन र त्यसबाट निर्मित सम्झौतामा टेकेर संसदबाटै संविधान संशोधनको निर्णय गराउन जेन जीहरू चुकेकै हुन् । अहिले त राष्ट्रपति नै बाधक देखियो, आन्दोलनको माग र भावनालाई मूर्तरूप दिनका लागि । निर्वाचन बाहेक कुनै पनि अध्यादेश मान्दिन भनेर राष्ट्रपति चुनाव भन्दा दायाँ–बायाँ गर्ने अवस्था देखिएन । यसले केपी ओली हटाउने उद्देश्य मात्र रहेछ भन्ने देखिन्छ, जून आन्दोलनको माग होईन । खोई भ्रष्टाचारी जेल गएको, यत्रो नरसंहार गर्नेहरु दश हजार जुलुस लिएर फर्कन्छु भनेर उद्घोष गर्दैछन् । खोई न्यायिक आयोग बनाएर यिनलाई जेल हालेको ।
आन्दोलन भइसकेपछि मतादेश हेर्ने अवस्था रहँदैन । मतादेश र जनादेश फरक छन् । मतादेश निर्वाचन जितेर आउने जनप्रतिनिधिले बनाउने कानूनबाट आउँछ, तर जनादेश भने आन्दोलनको मर्म, बलिदान र रगतको आधारमा निर्धारण हुन्छ । आन्दोलनले दिएको जनादेशअनुसार परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसमा नियम, कानून वा अन्य औपचारिक बाध्यताले रोक लगाउन सक्दैन । आन्दोलनले राखेको माग नै मार्गनिर्देशनको आधार हो र त्यसैअनुसार अघि बढ्नु नै लोकतन्त्र र वास्तविक जनशक्ति सम्मान गर्ने अभ्यास हो । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन एउटा उदाहरण हो, त्यतिबेला जनताको व्यापक आन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र फर्काउन मात्र नभई, जडवत र गैर–जिम्मेवार शासन प्रणालीको अन्त्य गर्न जनादेश दिएको थियो । आन्दोलनको दबावमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए र नयाँ सरकार गठन भयो । यस आन्दोलनले दिएको जनादेश कानून, निर्वाचनको प्रत्यक्ष आदेश भन्दा माथि जनताको माग अनुसार शासन संरचना सुधार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यदि त्यतिबेला मात्र जनमत संग्रहको मतादेश हेर्ने हो भन्ने सोच राखिएको भए, आन्दोलनको बलिदान र रगतको मूल्य बिर्सनु पर्ने थियो ।
एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने आन्दोलन आफैंमा एउटा संविधान हो । हान्स केल्सेनले प्रस्तुत गरेको ग्रुन्डनोर्म (मौलिक आधार) सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि कानूनी प्रणालीको वैधताको अन्तिम स्रोत जनमान्यता र शक्ति हो, जुन परिस्थिति अनुसार नयाँ रूप लिन सक्छ । ठूलो जनआन्दोलनले जब पुरानो संरचना अस्वीकार गर्छ, त्यतिबेला त्यो आन्दोलनले नै नयाँ संवैधानिक आधार तय गर्ने क्षमता राख्छ । फ्रेन्च क्रान्तिपछि नयाँ संविधान बनेर नागरिक अधिकारलाई स्थापित गरियो, बोल्शेविक क्रान्तिपछि सोभियत संघले नयाँ संवैधानिक संरचना निर्माण ग¥यो, इरानी क्रान्तिपछि नयाँ इस्लामिक संविधान आयो, दक्षिण अफ्रिकामा अपार्थाइडविरोधी आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमार्फत नयाँ युग सुरु ग¥यो । तसर्थ आन्दोलन केवल सरकार फेर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, त्यो आफैंमा संविधान बन्न सक्ने ऐतिहासिक शक्ति हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा आन्दोलन दमन गरेर १९ जना हत्या गरेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री कमल थापा जेल गएका होईनन..? आज रमेश लेखक ७२ जना यूवा विद्यार्थीको हत्या थुनिनु नपर्ने हो र..? सुशीला कार्कि कै कार्यक्षमता माथि आंशका उत्पन्न हुन थाल्यो । खोई युद्धस्तरमा काम गरेको… प्रश्न अनुत्तरित छ । दलहरू उठे ठिक छ तर तिनले आफू सच्चिने भन्दा पनि प्रतिशोध साध्ने ढंगबाट तिनका अभिव्यक्ति आउन थाल्यो । यिनले संसारभरि कस्तो हावा चलिरहेको छ भन्ने तथ्यको हेक्का नै नराखी कोठाभित्र बसेर भिडियोमार्फत् जेन–जीको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्दै संसद विघटन र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हो भनिरहने हो भने आगामी दिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले थप दुर्दिनहरु व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ? यसतर्फ पुराना पार्टीका नेताहरुको विषय ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । जनताले खोजेको सुधार र शासकीय संरचना परिवर्तन हो । भ्रष्टलाई कठघरामा उभ्याउने हो । ती सबै विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ तर अहिले राष्ट्रपति दलहरूको सल्लाहमा छन्, यथास्थिति कै पक्षमा छन्, फगत निर्वाचन मात्र गर्ने । यहि संविधान कायम राख्ने हो भने यत्रो सहादत र रगतको होलीले सार्थकता पाउँदैन । साँच्चै देश परिवर्तन होला भनेको त हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा होला जस्तो भयो । एउटा ऐतिहासिक अवसर गुम्न लागेको घटनाले दुख लागेको छ । अहिले पनि समय छ, खबरदारी गरौं, परिवर्तनको बाटोमा सबैलाई लतारेर भएपनि लग्नै पर्छ । त्यहि नै जेन जी आन्दोलनको ऐतिहासिक कार्यभार हो । सजग बनौं सतर्क रहौं । अस्तू ।।
