हेटौंडा : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय सरकारले समन्वय गरे छिट्टै भूमिसम्बन्धी समस्या हल हुने बताउनुभएको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयको आयोजनामा हेटौंडामा भएको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान, सहजीकरण, व्यवस्थापनसम्बन्धी ३ दिने सहजीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहको भूमिका उजागर गर्नुभएको हो ।
उहाँले स्थानीय सरकारसँग भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी ८० प्रतिशत अधिकार रहेको जिकिर गर्दै स्थानीय तहसँग आफ्ना क्षेत्रभित्रको भूमि वर्गीकरण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण, भूमिहीनहरुको तथ्याङ्क संकलनलगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भए पनि सबै स्थानीय सरकारहरुले चासो नदेखाएकाले संघीय सरकारलाई नीति निर्माणका लागि समेत समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये २ सय ५३ वटाले मात्रै भूमि व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयमा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
संघीय मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् यसअघि रहेका कानुनमा पनि समस्या भएमा वा समयसापेक्ष व्यवहारिक नभएका विषयमा परिमार्जन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले नै खेतीयोग्य जमिन, शहरीकरणयोग्य जमिन, बस्तीयोग्य जमिन र वन क्षेत्र वर्गीकरण गर्न तदारुकता देखाए भूमिसम्बन्धी समस्या संघले पनि छिट्टै हल गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले भूमि भौतिक सम्पत्ति मात्र नभइ नागरिकको जीवन, संस्कृति र आर्थिक आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका मालपोत र नापी कार्यालयको भौतिक संरचना तथा कार्यालयको आधुनिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले यस वर्ष ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले प्रदेशका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत् अभिलेखलाई अझै सुधार गरेर लैजाने पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा गुठी सम्पत्तिहरुको संरक्षण दुरुपयोग रोकथाम र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न गुठीहरुको अभिलेख तयार पारिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामा, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी, प्रदेशको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलगायत बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला र मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।
