Home मुख्य समाचार प्रदेशमा नौवटा कृषि उपज बजार केन्द्र निर्माण हुने

प्रदेशमा नौवटा कृषि उपज बजार केन्द्र निर्माण हुने

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको विभिन्न क्षेत्रमा ९ वटा कृषि उपज बजार केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको साझेदारीमा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना एवम् सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गर्न लागेको कृषि उपज बजार केन्द्र पहिलो चरणमा प्रदेशका ९ वटा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका र चितवनको माडी नगरपालिकामा कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस्तै, धादिङको थाक्रे गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकामा पहिलो चरणमा कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि उपज बजार केन्द्रमा चारवटा आधारभूत विषयहरु अनिवार्य रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली अनिवार्य रहनेछ । प्रत्येक बजार केन्द्रमा एक चिस्यान केन्द्र र विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला अनिवार्य रहनेछ । यस्तै, कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स (ढुवानी सवारी साधन) को व्यवस्था गरिनेछ ।

नौ वटा स्थानीय तहमा केन्द्र स्थापनाका लागि यस वर्ष ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत र बाँकी प्रदेशको सशर्त अनुदान बजेट समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले कृषि उपज बजारीकरण समस्या हल हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई अन्य स्थानमा बजारीकरण गर्न तत्कालीन रुपमा सुरक्षित भण्डारण गर्ने, ढुवानीमा सहजता हुने, विषादीको परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने र समयसापेक्ष खरिद बिक्री गरी कृषकलाई उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने, बिचौलिया कम गर्नेलगायतका उद्देश्यहरु पूरा गर्न सकिनेसमेत मन्त्रालयको अपेक्षा छ । यस कार्यक्रमले स्थानीय कृषकको रेकर्ड सुरक्षित भई अनुदान कार्यक्रममा यसैलाई आधार मानेर छनोट गर्न सकिने प्रवक्ता कँडेलको भनाइ छ । यसले पारदर्शितालाई समेत बढावा दिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमका लागि हाल मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

Exit mobile version