सरकारले निर्धारित विधि र प्रक्रियासँगै आवश्यक तयारी गरेर विभिन्न विषयको कानुन निर्माणका लागि व्यवस्थापिकामा विधेयक पेश गर्दछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले आवश्यक कानुनको मस्यौदाको रुपमा व्यवस्थापिकासमक्ष पेश गरेको विधेयकलाई व्यवस्थापिकाले पारित गरेपछि ऐन बन्छ । उक्त ऐन सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । सरकारले विषयगत मन्त्रालयका साथै कानुन मन्त्रालयसमेतको सहमतिबाट तयार गरेको विधेयक र ऐन कानुन निर्माणकै लागि गठन भएको जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिकाले पारित गरेको ऐन प्रभावकारी हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । जुन उद्देश्यका लागि ऐन बनाइएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा नहुनु र केही वर्ष नबित्दै ऐन संशोधन गरिनुले ऐन निर्माण प्रक्रिया फितलो हुने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले कतिपय अत्यावश्यक ऐन निर्माणमा चासो दिने गरेको छैन । यस्तै, सरकारले वर्षौं प्रयत्न गर्दा पनि कतिपय ऐन बनाउन सकिरहेको छैन । सरकारले बल्लतल्ल बनाएको कतिपय ऐनहरु केही समयमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बागमती प्रदेश सरकारले बनाएका ऐनहरु पनि चाँडो चाँडो संशोधन हुने गरेका छन् । करिब ६ वर्षअघि बनाएको प्रदेश सहकारी ऐन संशोधनको तयारीमा बागमती प्रदेश सरकार जुटेको छ । हालै प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त भएकी विनु रायमाझीको निर्देशनमा सहकारी ऐन संशोधनको तयारी थालिएको हो । मन्त्रालयलाई सहकारी समस्या समाधान तथा व्यवस्थापन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रदेशमा रहेका ३ हजार बढी सहकारीहरुमा विविध प्रकारका समस्या देखिएको र त्यसको समाधान र व्यवस्थापनका लागि ऐन संशोधनको तयारी थालिएको हो ।
बागमती प्रदेशका ५ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ भने ९३ वटा सहकारीहरुलाई मन्त्रालयले छानविनका लागि प्रहरीसमक्ष पठाएको छ । अन्य ३ सय बढी सहकारीको उजुरी मन्त्रालयमा परेको र विवाद निरुपणको क्रममा रहेको छ । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सहकारीहरुको निगरानी, मूल्यांकन र प्रोत्साहन नीतिसमेत स्पष्ट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ । ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको मस्यौदा तयार गर्न र सरोकारवालासँग वृहत् छलफल गर्न एक उच्चस्तरीय समितिसमेत मन्त्रालयले गठन गरेको छ । समितिमा मन्त्रालय दुईजना महाशाखा प्रमुख, एक जना कानुन अधिकृत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन प्रतिनिधि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
संघीय सहकारी ऐनसँग बाझिएका वा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु समितिले पहिचान गर्नेछ । समितिले स्थानीय तह, सहकारी महासंघ र सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग राय–सुझाव लिनेछ प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी शाखा हेर्ने अधिकारी, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय सहकारी महासंघका पदाधिकारी तथा सबै प्रदेशका सहकारी मन्त्रीहरुसँग छलफल गरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा सुझाव लिइनेछ । संशोधन प्रक्रियामा रहेको सहकारी ऐन चाहेजस्तो र प्रभावकारी बनोस् । भविष्यमा कुनै पनि ऐन बारम्बार संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था बन्नु उचित हुँदैन । सरकारले बनाउने ऐन, नियम तथा नीतिलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । छिटो छिटो ऐन, नियम परिवर्तन गरिरहँदा सबै पक्षलाई अन्योल र असहज हुन्छ ।
