हेटौंडाः सहकारी संस्थामा आफूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता नभएको भन्दै बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता गराइदिन सरकारसमक्ष जाने क्रम बढेको छ । हेटौंडामा मात्रै फागुन महिनामा ४ जना र असारमा ६ जना गरी १० जनाले बचत फिर्ता माग गर्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् ।
बचत फिर्ता गराउन माग गर्नेमध्ये ६ जनाको ८ लाख रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गराइसकिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाले जनाएको छ । शाखाका अधिकृत महेन्द्र चापागाईंका अनुसार कर्मचारी तथा जनशक्ति अभावको कारण स्तरीय अनुगमन गर्न सकिएको छैन । सूक्ष्म अनुगमनका लागि चार्टड एकाउन्टेन्टजस्ता दक्ष जनशक्ति नहुँदा उपमहानगरपालिकाले सामान्य अनुगमन गर्ने गरेको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।
बचत फिर्तामात्र नभएर कर्जा असुलीको माग गर्दै विभिन्न सहकारीले पनि शाखामा निवेदन दिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हेटौंडाका ५४ जना ऋणीबाट बिना धितो लगानी गरिएका ऋण असुल गर्न सहकारीहरुले सहयोग मागेको अधिकृत चापागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाको आर्थिक महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ सापकोटाले बचत फिर्ताभन्दा बढी बिना धितो लगानी गरिएका ऋणहरु उठाउन सहयोग माग्न आउने सहकारीहरु रहेको जानकारी दिनुभयो । ऋण असुलीमा समस्या भएका सहकारीहरुमा बिना धितो जमानीमा ऋण लगानी गरेकाहरु रहेको उहाँको भनाइ छ । सहकारी संस्थामा आर्थिक कारोबार गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर सिस्टम फरक फरक हुँदा पारदर्शिता कायम हुन नसकेको सापकोटाले बताउनुभयो । सहकारीका शेयर सदस्यहरुले पनि कुनै चासो नलिने र साधारणसभामा भत्ता बुझ्ने प्रवृत्ति रहेकाले एक्कासी यस्ता घटनाहरु बढ्दै गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सहकारीको सञ्चालकका कमी कमजोरीबारे सदस्यहरुलाई वास्तै नहुने भएकाले पनि सहकारीहरु समस्यामा पर्दै गएका छन् । सहकारी विभागबाट सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सञ्चालन छन्, तर एक व्यक्ति एक सहकारीको नीतिसमेत व्यवहारिकरुपमा लागू हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थापनमा कुनै सरकारको चासो छैन
सहकारी संस्थाका समस्या व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाउँदा समस्याग्रस्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारीलाई राखिएको भए पनि अहिले तीनै तहका सरकारहरुले सहकारी व्यवस्थापनका विषय बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । वर्तमान समयमा राष्ट्रिय स्तरका, प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै स्तरका सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीका विषयमा गरेको परिपत्रमा २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका सहकारीहरुलाई स्थानीय सरकार, २५ देखि ५० करोडसम्म पुँजी भएका सहकारी प्रदेश सरकार र ५० करोडभन्दा माथि पँुजी भएका सहकारीहरु संघमा दर्ता हुने र अनुगमन गर्ने अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । यद्यपि कुनै सरकारले पनि सहकारी समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा प्रदेशमा दर्ता भएका ३ हजार २ सय २९ सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेकोमा ३ सय ५५ वटा सहकारीबाट बचत फिर्ता दिन नसकेको, बिना धितोका ऋण असुली गर्न नसकेको, सञ्चालक समितिमा खतपट भएको र धितो लिलामी रोक्न म्याद थप गराउने आदि समस्या लिएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आइपुग्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा हाल ५ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ताका लागि प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । ती सहकारीहरुको अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका ३ वटा, ललितपुर महानगरपालिका एउटा र कीर्तिपुर नगरपालिकाको एउटा सहकारी समस्याग्रस्त भई अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अघि बढेका छन् । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा प्रतिजिल्ला कम्तिमा एउटा सहकारी समस्याग्रस्त हुने क्रममा चलिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद गजुरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित भइसकेपछि बचत फिर्ता गराउन, डुबेको ऋण असुल गर्न गराउनका लागि प्रदेशस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत् काम गरिरहेको छ ।
