कानुन विपरित सडक कर संकलन कार्य नगर्न स्थानीय सरकारलाई सूचित गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सूचना जारी गर्दै सडक कर नउठाउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सूचित गरेको छ । गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जारी गरेको सूचनामा संविधान विपरित हुने गरी स्थानीय तहले दोहोरो कर लागू गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न भनेको हो । राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय तहले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गर तथा शुल्क उठाउने कार्य गरेको गुनासो आएको प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले २०८१ मंसिर १२ र २१ गतेको पत्र तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८२ जेठ ५ को पत्रबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सबै स्थानीय तहलाई गैरकानुनी तथा दोहोर कर उठाउने कार्य नगर्न सूचित गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको सूचना विशेषगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उठाउँदै आएको सडक कर लक्षित छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गमा अवरोध खडा गरी बाइपास सडकबाट सवारी साधन पठाएर संविधान विपरित कर उठाउँदै आएको छ । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको राजमार्गमा भारी तथा लामो दुरीका सवारी प्रवेशमा रोक लगाउँदै बाइपास सडक प्रयोग गरेको नाममा उपमहानगरपालिकाले कर उठाइरहेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई भने राजमार्गमै रोकेरसमेत चर्को कर असुल गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि र सुमार्गी कम्प्लेक्सअगाडि राजमार्गमा अवरोध राखेर उपमहानगरपालिकाले सवारी साधन बाइपास गरेर बसपार्क क्षेत्रमा कर उठाइरहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बाइपास सडकको नाममा संकलन गर्दै आएको कर संकलनमा पनि चलखेल भएको आशंका छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने क्रममा उपमहानगरपालिकाले गत वर्षभन्दा कम रकममा ठेक्का आह्वान गर्नुले व्यवसायीसँग मिलेमतोको आशंका गरिएको थियो । विवादित उक्त ठेक्का प्रक्रियामा सम्झौता हुन नसकेपछि उपमहानगर आफैंले अमानतमा कर उठाइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भ्याटसहित ५ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम् रकम ३ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले विदेशी सवारी साधनहरुसँग संकलन गर्ने कर रकम २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेको भए पनि गत आर्थिक वर्षको ठेक्का सम्झौता रकमभन्दा निकै कममा ठेक्का आह््वान गरेपछि विवादित बनेको हो ।
तीनै तहको सरकारको अधिकारसूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २७, २२८ र २३६ मा उल्लेखित व्यवस्थाका साथै गैरकानुनी र दोहोर कर संकलन सम्बन्धमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका परिपत्रबमोजिम कर तथा शुल्क संकलन गर्न प्रशासनले सचेत गराएको छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानको अनुसूची ८ र प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेगरी कर लगाउन र कर संकलन गर्न बारम्बार सूचित गरिँदै आए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अटेर गर्दै आएको छ । विवादित बनिरहेको सडक करका कारण आलोचित बनिरहेको उपमहानगर नेतृत्वले संघीय सरकारको निर्देशनको पालना गर्नसमेत उदासिन बन्नु रहस्यमय देखिन्छ ।
