बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सहजै पदबाट राजीनामा नदिँदा सरकार परिवर्तन गर्न सकस बनिरहेको छ । प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र बजेटमा किचलो बढेका कारण मुख्यमन्त्री लामा आफ्नै दलभित्र पनि आलोचित बनिरहेका थिए । मुख्यमन्त्री व्यक्तिगत कामका लागि विदेश गएको मौकामा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर लामाको सक्रियतामा मुख्यमन्त्री फेर्ने गृहकार्य चल्यो । मुख्यमन्त्री लामाकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेतको मिलेमतोमा उनलाई कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । गत शुक्रबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव मंगलबार पारित भएपछि बुधबार बानियाँ संसदीय दलको नेता चयन भए । संसदीय दलको नेता नरहे पनि मुख्यमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन नसक्ने भन्दै लामाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर अझै सरकार चलाइरहन अग्रसर भएपछि सरकार फेर्न सकस पर्ने देखिएको हो ।
संसदीय दलको नेताबाट हटेपछि नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु उचित हुने भए पनि लामाले नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । ह्वाट्सएपबाट मुख्यमन्त्री लामालाई राजीनामा पठाएर उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका ४ जना मन्त्रीको ठाउँमा ३ जना मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । मुख्यमन्त्री लामाले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथग्रहण गराउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र पठाए । बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पनि सूचना जारी गर्दै बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि सपथग्रहण कार्यक्रम तय गर्यो । यसैबिच नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा बानियाँ चयन भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गरायो भने सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई समर्थन गर्ने निर्णय बाहिरियो । बिहीबार बिहानै स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै प्रदेश प्रमुख उपचारका लागि काठमाडौं गएकाले सपथग्रहण कार्यक्रम नहुने सूचना आएपछि सबै हिस्स पर्ने अवस्था बनेको छ ।
प्रदेश प्रमुख अस्वस्थ भई काठमाडौं गएपछि मुख्यमन्त्री लामाले नियुक्त गरेको मन्त्रीहरुको सपथमात्र रोकिएन, बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया पनि पछाडि धकेलिने सम्भावना बढेको छ । संविधानअनुसार आफूले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नपर्ने अडान लिएर नयाँ मन्त्रीलाई सपथ गराउन खोजेका लामा र संसदीय दलको नेता भएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने साइत कुरिरहेका बानियाँ दुबैको सपना प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिमा तत्काल पूरा नहुने भएको छ । प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य लाभ गरेर कहिले आउने निश्चित नहुँदा मुख्यमन्त्री लामा र संसदीय दलका नेता बानियाँ दुबैको छटपटी बढ्नेछ । लामा मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहन र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्न थप लविङ र चलखेलका लागि थप समय पाउने भएपछि अनिश्चितता पनि बढ्ने देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार अझै करिब एक वर्ष बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने निश्चित छ । कांग्रेसका शीर्ष नेता र उनीहरुका गुटका सांसद लामा र बानियाँको पक्षमा विभाजित बनेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व टुंगो लाग्न सहज नहुन सक्छ । अविश्वास प्रस्ताव र संसदीय दलको नेता चयनका क्रममा बानियाँ बहुमत र लामा अल्पमतमा भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने बानियाँको दावी स्वभाविक छ । गठबन्धन दलबिच भएको सहमति र सरकार गठन भएको कम्तिमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लामाको अडान पनि अस्वभाविक नहोला । मुख्यमन्त्रीका लागि लामा र बानियाँबिच खिचातानी र प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिले बागमती प्रदेशको सरकार फेर्न अझै सकस हुने देखिन्छ ।
