बनाना रिपब्लिक अर्थात केरा गणतन्त्र सुन्दा भद्दा र अश्लिल जस्तो लाग्ने बनाना रिपब्लिक यस्तो देश हो जुन देशको अर्थतन्त्र आयातमूखी हुन्छ, भ्रष्ट्राचार व्यापक हुने, उद्योगधन्दा, रोजगारी नहुने, शासन व्यवस्था अस्थिर हुने, उत्पादन क्षमतामा गम्भीर गिरावट आउने र विदेशमा निर्भरता अत्यधिक बढ्ने र राज्यको शासकीय शक्ति केही सीमित व्यक्तिको मुनाफा केन्द्रित संस्थामा सीमित हुन्छ । यो अवस्था आजको नेपालमा हुबहु मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । आज देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संक्रमणको चक्रमा फसेको छ । राजनीतिक दलहरूको सत्तामोह, राज्य संयन्त्रको पतन र नीतिगत दिशाविहीनता मिलेर देशलाई ‘बनाना रिपब्लिक’ मा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको नाममा सत्ता बाँडफाँडको अखडामा परिणत गरेका छन् । आर्थिक नीति निर्माण गर्ने संस्थाहरू उनीहरूकै स्वार्थका लागि काम गर्छन् । नीति आयोग, राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्डजस्ता संवेदनशील संस्थाहरूमा उनीहरूले आफू निकटका कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेर आफु अनुकुलका निर्णयहरू गराइरहेका छन् । देशको उत्पादनशीलता दिनानुदिन घट्दै गएको छ । नेपाल कुनै समयमा लघु उद्यम, हस्तकला, जलविद्युत, जडीबुटी, कृषि उपज र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावनायुक्त मुलुक थियो । तर आज त्यही नेपाल दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम, ग्यास, तरकारी, लत्ताकपडासम्म भारत, चीन र अन्य देशबाट आयात गर्न विवश छ । उत्पादन गर्नेलाई राज्यले सहयोग गर्न सकेन, श्रमिकलाई प्रवास पठाएर देशको अर्थतन्त्र चलाउने अनौपचारिक नीतिमा सीमित रह्यो । यसले गर्दा विप्रेषण (रेमिटान्स) अर्थात वैदेशिक रोजगारीको कमाइ नै देशको प्रमुख आयश्रोत बन्न पुगेको छ ।
बनाना रिपब्लिकहरूमा एउटा खास विशेषता हुन्छ । राज्य सम्पत्तिको दुरुपयोग, संस्थागत भ्रष्ट्राचार र एक सीमित समूहद्वारा सम्पूर्ण नीतिगत निर्णयहरू कब्जा गर्नु । आजको नेपालमा यही अवस्था झल्किन्छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरण, एनसेल कर विवाददेखि भन्सार अनियमितता, भिजिट भिसा काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण यी सबै घटनाहरूले यो तथ्य प्रमाणित गर्छन् कि नेपालमा शासन सत्ता केही सीमित परिवार वा गुटको हातमा मात्रै सीमित भएको छ, जसले देशलाई आफ्नो निजी व्यापारिक संस्था जस्तै चलाइरहेका छन् । यो ‘राज्य केन्द्रित पुँजीवाद’ को विकृत रूप हो जहाँ देश चलाउनेको मुख्य उद्देश्य जनताको हित होइन, आफ्ना नाफा सुनिश्चित गर्नु हो ।
राजनीतिक दलहरूबीचको लडाइँ अब विचारधाराको होइन, सम्पत्ति र स्रोतमा पहुँचको प्रतिस्पर्धा हो । संसदीय राजनीति नामको प्रहसनमा जनता केवल मतदाताको भूमिकामा सीमित छन्, चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि तिनका प्रतिनिधिहरू जनतालाई भुल्छन् । हरेक निर्णय लबिङ, कमिसन, सेयर र गुटगत फाइदाको आधारमा हुन्छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादन नभई आयात, रोजगारी नभई पलायन र लगानी नभई देखावटी प्रोजेक्टहरू छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक सेवाहरू पनि निजीकरणमार्फत नाफामुखी बनाइएका छन् । यसले गर्दा जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास समाप्त हुँदै गएको छ ।
आजको अर्थतन्त्र हेर्दा जापानको ‘लस्ट डिकेट’, बेलिज र फिजीको आर्थिक ठप्पताको कथा, म्यासेडोनियाको विदेशी सहायता र अनुदानप्रतिको निर्भरता यी सबैलाई सम्झिन सकिन्छ । तर नेपालमा यो अवस्था आउनु केवल प्राकृतिक वा भूगोलजन्य कारणले होइन, शुद्ध रूपमा राजनीतिक असफलताका कारण हो । नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्नो हैसियतलाई सेवा नभई विशेषाधिकारका रूपमा प्रयोग गरे । उनीहरूको निर्णयमा दूरदर्शिता होइन, तत्कालीन लाभको राजनीति रह्यो । त्यसैले मुलुकले योजना, कार्यक्रम र रणनीति होइन, भाषण, नाराजात्रा र घोषणामात्र पाइरहेको छ ।
नेपालका शासकहरू राज्यको स्रोत साधनको दोहन गरेर आफ्ना आफन्त र गुटलाई लाभ दिलाउने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ । मन्त्री र सांसदहरूले बजेटमा मनलाग्दी परियोजना राख्ने, ठेक्का प्रणालीमार्फत मुनाफा कमाउने, कर्मचारी प्रणालीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता प्रवृत्तिले देशको संस्थागत प्रणाली नै पंगु भएको छ । मुलुकमा अहिले इमानदार श्रमिकभन्दा ठगी, दलाली र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको जीवनशैली सफल देखिन्छ । यसले गर्दा नवयुवाहरूमा कडा मिहिनेत गर्ने संस्कार हराउँदै गइरहेको छ ।
नेतृत्व भनेको काम हो पद होइन भन्ने भनाइ आजको नेपालमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । पदमा पुगेका नेताहरूले देशका लागि केही गर्ने होइन, आफूलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । जनताले परिवर्तनको आशमा पटक–पटक विश्वास गर्दा पनि परिणाम शून्य देखिन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि यथार्थमा अबको विकल्प स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेता र दीर्घकालीन आर्थिक योजना मात्रै हो । जसले देशका सम्भावनाहरू पहिचान गर्छ, आत्मनिर्भरता बढाउँछ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छ र जनतालाई रोजगार सिर्जना गर्ने नीति अपनाउँछ ।
नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, सूचना प्रविधि र श्रम शक्तिमा अत्यधिक सम्भावना छन् । तर यी सबै क्षेत्रहरूको उपयोग गर्न सक्षम योजना, स्वच्छ नीतिनिर्माण र इमानदार कार्यान्वयन आवश्यक छ । संविधानले दिएको संघीय ढाँचालाई नाफामुखी प्रशासनिक अभ्यासमा होइन, जनताको सेवा र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा प्रयोग गरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई सशक्त बनाउने हो भने आत्मनिर्भरता सम्भव छ । तर त्यहाँ पनि पार्टी कार्यकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता बढ्दो छ ।
यसरी हेर्दा नेपाल कुनै बनाना रिपब्लिक होइन भन्न गाह्रो छ । हामीकहाँ आफ्नै उत्पादन छैन, निर्णय विदेशको दबाबमा हुन्छ, नेताहरूले आफ्नो पदलाई व्यापारिक नाफाको स्रोत बनाएका छन्, युवा विदेशमा गाडी धुने काममा छन्, तर देशभित्र विकासको नाममा भाषण र उद्घाटनको होड मात्र छ । यो अवस्थाबाट देशलाई बाहिर निकाल्न अब जनताको सचेत र संगठित सहभागिता अत्यावश्यक छ ।
हामीले केवल नेता बदलेर होइन, सोच, शैली र प्रणाली बदलेर मात्रै यो मुलुकलाई फेरि उत्पादनशील, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण बनाउन सक्छौं । विकासको सपना तब मात्रै सम्भव छ, जब नेतृत्व परिवर्तन होइन, नेतृत्वको चरित्र परिवर्तन हुन्छ । राष्ट्रलाई पुनर्जीवन दिन अब शब्द होइन, कार्य आवश्यक छ । जनताले अब नेताको अनुहारभन्दा पनि योजनाको स्वरूप हेर्न थालेका छन्, जुन चेतनाको विकास हो ।
तर यदि यही गति रहिरह्यो भने नेपाल केवल बनाना रिपब्लिक होइन, असफल राज्य बन्ने डर देखिन्छ । त्यसैले अब पनि ढिलो भइसकेको छैन देश बचाउन अब राष्ट्रव्यापी रूपान्तरणको आन्दोलन आवश्यक छ जसले देशको प्राथमिकता जनताको हित, समृद्धिको आधार उत्पादन र शासन प्रणालीको आधार जवाफदेहिता बनाउँछ ।
