नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण कडी मानिएको प्रदेश संरचना प्रभावकारी बनन सकिरहेको छैन । सुरुवातदेखि नै प्रायः सबै प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यसम्पादनस्तर कमजोरमात्र होइन, धेरै प्रकारका विवादसमेत भइरहेको छ । विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि स्थानीय निकाय विद्यमान रहेको हुँदा संघीयताका लागि प्रदेश तह नयाँ थियो । सुरुवातमा नयाँ संरचनालाई गति दिन केही अलमल हुनु स्वभाविक भए पनि सधैं गन्जागोलको अवस्थाले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरुका लागि नेता व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त स्थानबाहेक प्रदेशले निराशामात्र बढाइरहेको छ । अधिकार र स्रोत साधनको हिसाबले पनि शक्तिशाली संघ र स्थानीय तहको बिचमा रहेर राजस्व उठाउने र बाँडफाँड गर्नेबाहेक प्रदेशको भूमिका खासै देखिँदैन, जुन प्रदेशको बजेटले समेत प्रष्ट पार्दछ । त्यही बजेटमा पनि वर्षेनि विवाद सिर्जना गरेर बिजोग देखाउने काममात्र भइरहेको छ ।
कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक आम्दानीबाट चालु खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । संघीय सरकारबाट पाएको अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट आउने रकम नै प्रदेशको मुख्य आम्दानी हो । त्यही आम्दानीलाई पनि प्रदेश सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । अन्य प्रदेशभन्दा आन्तरिक आम्दानी राम्रो रहेको बागमती प्रदेशले समेत प्रभावकारी बजेट ल्याउन सकिरहेको छैन । प्रत्येक वर्षको बजेटका बारेमा विवाद हुने गर्दछ । विवाद समाधानका लागि प्रतिपक्षसँग सम्झौता गरेर पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ल्याएको बजेटमा त सत्तापक्षबाटै बिरोध भयो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले नै बजेटमा चित्त नबुझाएपछि बारम्बार प्रदेशसभा बैठकसमेत स्थगित भइरह्यो । बजेट परिमार्जन गर्दै प्रदेश सरकारले पूरक प्रस्ताव नै दर्ता ग¥यो । सांसदको मागबमोजिम करिब २ अरब रुपैयाँ बराबरको एक हजार ६ सय टुक्रे योजना थप गरेर पूरक प्रस्ताव पेश भएको बताइएको छ ।
बजेटको सिद्धान्त र औचित्यकै उपहास हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ । प्रदेश सरकारको पूर्वाधारतर्फको अधिकांश बजेट साना योजना र कार्यक्रममा विनियोजित भएका छन् । वडाले परिचालन गर्ने भन्दा पनि न्यून बजेटका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा दलका नेता, कार्यकर्ताको मागबमोजिम जताततै बजेट छरिएको छैन । समग्र प्रदेशको आवश्यकता र रणनीतिक महत्वका योजनामा सरकारको कुनै ध्यान छैन । सधैंभरि ५–१० लाख रुपैयाँका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट छर्दा प्रदेश सरकारको काम नै देखिँदैन । दुईचार घर परिवारलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले बजेट बाँड्ने परिपाटीले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको मात्र छैन, बजेट निर्माण तथा परिचालनमा समेत थुप्रै चुनौती बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यको मागबमोजिमका कार्यक्रमका लागि बजेट दिएपछि बजेट पारित भइहाल्छ । अहिले भइरहेको बजेटको बिरोध पनि आफूले भनेजस्तो योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट बढाउने प्रयासमात्र हो । प्रदेशको बजेटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, समानुपातिक बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान छैन । बजेट पारित गर्नुअघि बिरोध गरेर आफ्नो मागबमोजिमका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्नुमै प्रदेशका सांसद मख्ख परिरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटको बिजोग भइरहेकोमा कसैलाई चिन्ता छैन । बजेट प्रक्रियामा खेलवाड गर्दै वर्षेनि झन्झन् कमजोर बजेट ल्याएर प्रदेशले आफ्नो औचित्य र गरिमालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
