हेटौँडा : बागमती प्रदेशको बजेटमा अनाधिकृत हस्तक्षेप र सचिव माथि दुव्र्यवहार भएको ठहर गरेको छ । बजेटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बजेटमा अनाधिकृत रुपमा हस्तक्षेप भएको र मन्त्री–सचिवबीच विवाद भएको ठहर गरेको हो ।
बागमती सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अनाधिकृत हस्तक्षेप, विनियोजन ऐन तथा विधि विपरित योजना समावेश भएको कार्यदलको निश्कर्ष रहेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्री–सचिवबीचको विवाद भएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट उल्लेख छ । बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्ता गठबन्धनका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । सोही अनुरुप असार १२ गते गठित कार्यदलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरु, समन्वयहीनता, र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे अध्ययन गरी असार १७ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो । ४ सदस्यीय उक्त छानबिन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद, अनाधिकृत योजना समावेश, राजनीतिक सहमतिको उल्लंघन भएको, वित्तीय असन्तुलन देखिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच जेठ ३१ गते राती विवाद भएको थियो । जसले समग्र प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुको स्वीकृति बिना नै धेरै योजना अनाधिकृत रूपमा बजेटमा समावेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय योजनाहरु ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेका योजनाहरु बजेटबाट हटाइएको र अनधिकृत नयाँ योजना थपिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला, क्षेत्र र समुदायहरुबीच बजेट असमान रुपमा वितरण गरिएको, तथा विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्राथमिक योजना नसमावेश गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । कार्यदलले बजेट निर्माणका क्रममा भएका समस्याहरु समेत पहिचान गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले बजेटमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, सत्ता साझेदारहरुबीच सहमतिको पालना नगर्नु, मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी, बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच मुख्य आधार बन्नु प्रमुख कारणको रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
कार्यदलले उक्त समस्याको दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रदेशको आम्दानी स्रोतको आधारमा बजेट सिलिङ तयार पार्ने, प्रदेश गौरवको योजना र प्राथमिक क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिने, भौगोलिक, जातीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गरिने गरी बजेट निर्माण गर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको छ । दोहोरिएका योजना हटाई एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, छुटिएका महत्वपूर्ण योजना मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई प्रदेशसभामा ल्याउने कार्यदलले प्रतिवेदन मार्फत् सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कानून विपरित समावेश गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सिफारिस गरेको छ भने संस्थागत चालु खर्च शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएका योजना फिर्ता गर्न, कम रकम भएका दोहोरो योजनाहरु हटाउन सिफारिस गरेको छ । सत्तारुढ दलबाट कार्यदलको सदस्यमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल, केशवप्रसाद पोखरेल र कांग्रेसबाट रमेश कुमार महत र प्रभात तामाङ रहेका थिए ।
