बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमा विवाद भएको छ । बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ । गत बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुबिच नै विवाद देखिएको हो । बुधबारबाट सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएपछि प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो । हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेटको विरोध गर्नु स्वभाविक भए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलकै सांसदहरु असन्तुष्ट हुने क्रम बढेको छ । प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन भने बजेट पारित गर्ने समयतालिका अन्यौलमा परेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले आज असार १६ गतेका लागि बैठक बोलाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री छन् । लामाले करिब एक वर्षअघि प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका कुन्दनराज काफ्लेलाई दिए । कांग्रेसकै मन्त्रीले बनाएको बजेटप्रति कांग्रेसकै सांसदहरुले चर्को बिरोध गर्नुले ठूलै आशंका जन्माएको छ । सत्तापक्षमात्र होइन, आफ्नै पार्टीले बजेटमा विवाद गर्नुले धेरै अर्थ राख्दछ । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तयार गरेको कतिपय सांसदको आरोप छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मन्त्री काफ्ले र उनको सचिवालयप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको बताइएको छ । विषयगत मन्त्रालयहरुको अधिकारमा मन्त्री काफ्ले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा बजेटबारे विवाद बढेको र बैठकमा कुनै निश्कर्ष निस्कन नसकेपछि कांग्रेसले बजेटको समर्थनमा सत्ता साझेदार दल एमालेको साथ खोज्न पुगेको छ । सत्ता साझेदार दल एमालेको धारणा अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफलको प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्भावना देखिएको छ । संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै सांसदहरुले बजेटमा बिचौलियाको रजगज बढेको र बजेट खरिद बिक्रीको भएको दावी गरेका थिए । विभागीय मन्त्रीहरुलाई बन्देज गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रीले एकलौटी बजेट ल्याएकोमात्र नभई योजना बेचेको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारको तर्फबाट ल्याइने बजेट सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य पक्कै हुँदैन । हरेकको आ–आफ्नो इच्छा र स्वार्थ हुने भएकाले आफूले भनेजस्तै बजेट अपेक्षा हुने गर्दछ, जुन सम्भव छैन । तर, सरकारले ल्याउने बजेट एकलौटी किसिमको हुनुहुन्न । बजेट सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित र समानुपातिक हुनुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याउने गरेको बजेट सधैंजसो विवादित बन्ने गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमै विलम्ब गरेर असार १० गते रातिमात्र प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेको थियो । अघिल्लो साँझ बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीबिच विवाद भएको समाचारसमेत बाहिरिएको अवस्थामा स्वभाविक प्रक्रियाबाट बजेट नआएको जोकोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ । विगतका वर्षहरुमा प्रतिपक्षीको बढी विरोध हुने गरेकोमा यस वर्ष भने सत्तारुढ दलले नै विरोध गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।
