हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको बजेट माथिको छलफल आज (बिहीबार) बाट प्रारम्भ हुँदैछ । बजेट माथिको छलफलका लागि बिहान ११ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आव्हान गरिएको छ । यद्यपि पूर्वनिर्धारित समयअनुसार बिहान ११ बजे बैठक सुरु हुन सकेको छैन ।
बागमती सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट माथि सत्तारुढ दलहरु नै सन्तुष्ट छैनन् भने प्रतिपक्षी दलहरु बजेटका विषयमा सरकारसँग रुष्ठ बनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले यथास्थितिमा सरकारको बजेटको छलफल सुरुवात गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित अन्य प्रतिपक्षी दलहरु बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने पक्षमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘बजेटमा नीतिगत हिसाबले विगतका कैयौँ कार्यक्रम, योजनाहरु काटिएका छन् । नीतिगत हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने विकासका कार्यक्रम बाहेकका प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा काटिएको छ । जसले प्रदेश सरकारले गरेको काम देखिने अवस्था रहन्थ्यो । त्यस्ता योजनाहरु यस पटक छैनन्, हराए । त्यसको जवाफ चाहियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुवर्षीय आयोजनाहरुको बजेट ४० प्रतिशतभन्दा बढी काटिएका छन् । बहुवर्षीय आयोजना सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । त्यसको बारेमा पनि अब हामीले जवाफ खोज्छौँ ।’
उहाँका अनुसार बजेटमा विगतदेखि नै असन्तुलन हुने क्रमको निरन्तरता यस पटक पनि कायम रहेको छ । क्षेत्रगत हिसाबले भएका असन्तुलनलाई विगतमा विभिन्न तरिकाबाट मनिएपनि यस पटक त्यो अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले मुख्यतः नुवाकोट, दोलखा लगायतका क्षेत्रहरुमा बजेट केन्द्रित गरेको उहाँको भनाई छ । जसले प्रदेशको सन्तुलित बजेट बन्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । छलफल प्रारम्भ गर्नुपूर्व बजेटको बारेमा सरकारको धारणा के हो ? भन्ने विषयको जवाफ मिहिन ढंगबाट खोज्ने काम हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको बजेटमा पनि विभेद गरेको पाइएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
‘बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा प्रतिपक्षी र सरकार पक्षको माननीयलाई पनि विभेद गरिएको देखिन्छ । सत्तापक्षलाई एउटा भनियो, प्रतिपक्षीलाई अर्को । तर, काम भने अनुसार पनि हुन सकेन । प्रतिपक्षीलाई ३ करोड र १ करोड भनियो अनि सत्तापक्षलाई ५ करोड र २ करोड रुपैयाँका योजना दिन्छु भनिएपनि १० प्रतिशतभन्दा माथि योजना काटिएको छ । यो कसले कति पो भन्ने भन्दा पनि क्षेत्रगत रुपमा न्यायपूर्ण विकास र बजेट विनियोजन भयो भएन भन्ने हो । यस विषयको पनि उचित जवाफ र खोजबिन, अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।’ प्रमुख सचेतक ढकालले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका बजेटमा टुक्रे आयोजनाहरु, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आयोजनाहरुको आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो आयोजनाहरु न प्रदेश सभा सदस्यले पेश गरेका छन्, न नै विषयगत कार्यालयले पेश गरेको देखिन्छ । चोर बाटोबाट आएका योजनाहरु कसरी आए र केका लागि हालियो भन्ने विषयमा जान्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बिचौलियाका माध्यमबाट आएका टुक्रे योजनाहरुको बारेमा सरकारको धारणा प्रष्ट आउनु पर्ने उहाँको भनाई छ । बिचौलियाको माध्यमबाट बजेटमा योजना खरिद बिक्री गर्ने विषय गम्भीर अपराध भएकाले प्रदेश सरकारले खोजबिन गर्न गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
