चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिम महिना चलिरहेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष साउनदेखि असारसम्मलाई आर्थिक वर्ष मानिएको छ । सरकारको बजेट यही आर्थिक वर्षको आधारमा विनियोजन तथा परिचालन हुन्छ । साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम २–३ महिनामा सरकारको खर्च अत्यधिक हुने गरेको छ । अझ असार महिनामा सरकारले हतारहतार धेरै खर्च भुक्तानी गर्ने भएकाले यस्तो परिपाटीले ‘असारे विकास’को नाम पाउने गरेको छ । असारभित्र खर्च गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण कार्यान्वयनमा आएका आयोजना र सम्पन्न भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनसमेत नहुने र जथाभावी भुक्तानी गरेर अनियमितता हुने भएकाले असारे विकास भनिएको हो । अर्कोतर्फ, असारमा मनसुन सक्रिय भएर पानी धेरै पर्ने भएकाले निर्माण गरिएका सडक, नाली, कुलो, नहरजस्ता संरचना कमजोर हुने पनि असारे विकास भन्ने गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारलाई पनि असार महिनाभित्र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । असारको २५ गतेदेखि सरकारको खर्च खाता बन्द हुने भएकाले अबको करिब २० दिनभित्र प्रदेश सरकारले आधा बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आधा बजेट जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिने भएको छ । ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारलाई शत्प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने हो भने असारमा ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । जेठ मसान्तसम्म ३७ अर्ब २५ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु खर्च पनि करिब ५५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च गर्न बाँकी सबै चालु र पुँजीगत बजेट खर्च नहुने भए पनि असारमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने पक्का छ । गत चैतसम्म ३२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको बागमती प्रदेश सरकारले बैशाख र जेठमा थप १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी नहुँदा आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा प्रदेश सरकारले जथाभावी भुक्तानी गर्नसक्ने जोखिम बढेको छ । विगतमा साधारण खर्चको अवस्था सन्तोषजनक हुने गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा साधारण खर्चसमेत हुन नसक्नुले बजेट परिचालन कमजोर देखिएको छ । हौसियर बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने रोगले सरकारलाई वर्षेनि गाँजिरहेको छ । पहुँच र अनुमानको भरमा बजेट बनाउने, कार्यान्वयन गर्नै नसकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट परिचालनमा ध्यान नदिने र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्नकै लागि गरिने काम गुणस्तरहीन हुनुका साथै पर्याप्त अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी दिने कार्यले बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयहरु कुनैले पनि ५३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । कुनै मन्त्रालयको खर्च त ३३ प्रतिशतमात्र छ । साउनअघि नै पारित भएको बजेट जेठसम्म आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारबाट सुशासनका साथै विकास र समृद्धिको आशा कसरी गर्न सकिएला ? बजेट बनाउने समयमा आफ्नो मन्त्रालयमा बढी बजेट पार्न मरिहत्ते गर्ने मन्त्री र कर्मचारी बजेट परिचालनमा उदासिन बनेर असारे विकासलाई निरन्तरता दिनु दुःखद् हो । आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्न सकिने उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेर असारे विकासलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने प्रदेश सरकार विकृति र अनियमितताको पर्याय बन्ने जोखिम बढाएको छ ।
