बागमती प्रदेश सरकारले जेठ अन्तिममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । हालै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयार पार्ने क्रममा मन्त्रालयहरुमा शनिबारको दिन पनि भीडभाड देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गरेको बागमती प्रदेश सरकारको हालसम्मको बजेटको समीक्षा जरुरी हुन्छ । बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षमा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । ७ वर्षको अवधिमा बागमती सरकारको १ खर्ब बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । २०७४ माघमा स्थापनाको भएको प्रदेश सरकारले ७ वटा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा कुल विनियोजित बजेटको १ खर्ब ११ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि यता ७ वटा आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको ३६ प्रतिशत फ्रिज भएको देखिन्छ । ७ आर्थिक वर्षमा गरी प्रदेश सरकारले हालसम्म ३ खर्ब ९१ अर्ब २८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ८० अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने १ खर्ब ११ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २० अर्ब बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । जसले प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज हुने रकम बढाउने देखिन्छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव छ भनेर भनिरहँदा बजेटमा समेटिएका योजना कार्यान्वयन नभएको विषयमा गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

हुन त बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दा पनि खर्च भएका बजेटको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने पक्षबाट पनि समीक्षा जरुरी छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टी हुने काम के भयो भनेर पनि हेरिनुपर्छ । संविधानले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तीन तहको सरकारले ल्याउनुपर्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ । यसरी बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन भएर प्रभाव मूल्यांकनको तहसम्म हेरिनुपर्ने हो । एकातर्फ बजेट बनाउँदै गर्दा स्रोतको अभाव भो भनेर भन्ने, अर्कोतर्फ बजेट कार्यान्वयन गर्दै गर्दा खर्च हुन नसक्ने, खर्च भएका बजेटको प्रभावकारिता पनि नदेखिने अवस्था बिडम्बना हो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा कम्तिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा प्रदेश सरकारले बजेटलाई प्रस्तुतीमा मात्रै सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकोस् । एकातर्फ सरकारको प्रसस्त कमजोरी छ तर, आलोचना नगन्य देखिन्छ । आमरुपमा निमुखाले आलोचना गर्ने बाहेक वौद्धिक, जागरुक, अगुवा भन्ने वर्गको मौनताले बजेट मात्रै नभई समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिहरु खराब सावित भइरहेको भान हुन्छ । आशा छ आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी बजेट बनाउन सफलता मिलोस् र सरकारको गुण र दोष केलाउन सक्ने क्षमता आम सचेत वर्गमा रहोस् । बजेटले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने साधन बनोस् ।