आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले आय व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नेपाल सरकारका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेश गरेका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थापमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारले वर्षेनि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने प्रक्रिया सामान्य भए पनि बजेट लक्ष्य प्राप्तिमा कमजोर देखिने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब उठाउने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म १० खर्ब पनि आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्बभन्दा बढी राजस्व आम्दानी गर्न सहज छैन । आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको भन्दा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ५ दशमलब ६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आय व्यय अनुमानभन्दा आगामी वर्ष १८ दशमलब २ प्रतिशत बढी हुनेगरी आय व्यय सार्वजनिक गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा सरकारले केही बजेट वृद्धि गरे पनि कुल विनियोजित बजेटमध्ये शिक्षाको बजेटको प्रतिशत भने केही कम रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खेलकुदका लागि उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दोब्बर बजेट खेलकुदमा विनियोजन गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा छ ।
बजेट सरकारको अनुमानित आय व्ययको विवरण हो । सरकारले बजेट निर्माणका लागि मुख्यरुपमा कर तथा गैरकर राजस्वलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत मान्ने गरेको छ । सरकारको आम्दानीको स्रोतमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋणलाई पनि समावेश गर्दछ । सरकारले उठाउने कर तथा राजस्वबाट खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा अनुदान तथा ऋण लिने गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा एक तिहाइभन्दा बढी रकम सरकारले ऋण तथा अनुदानबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक सहायता रकम घट्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारलाई ५३ अर्बभन्दा बढी अनुदान ल्याउनु सहज देखिँदैन । बजेटमा अनुमान गरिएको बाह्य ऋण पनि सरकारलाई जुटाउन असम्भवजस्तै छ । आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी देखिएको छ । वर्षेनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने र महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर बजेट ल्याउनुभन्दा यथार्थपरक बजेट ल्याउनु उचित हुनेछ ।
