हेटौँडा अस्पताल वि.सं. २०१६ सालतिर १५ शैय्याको सानो जिल्ला अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । प्रारम्भमा सामान्य उपचार सेवा दिने यो संस्थाले मकवानपुरको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै क्रमशः आफ्नो संरचना र सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । लामो समयसम्म हेटौंडा अस्पतालले ‘यो रिफर सेन्टर हो, यहाँ सामान्य रोगको मात्र उपचार गरिन्छ’ भन्ने आरोप खेप्दै आएको हो । साधन स्रोतको कमी, दक्ष डाक्टरको अभाव, भौतिक सुविधाको अभाव, राम्रा डाक्टर सरकारी अस्पतालमा जान नमान्ने यस्ता अनेकौं समस्या र जटिलता पार गर्दै यो अस्पताल यहाँसम्म आइपुगेको हो ।
यो अस्पताललाई आजभन्दा करिब १८ वर्ष पहिला क्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा विस्तार गर्न खोजिएको थियो । तत्कालीन मन्त्री कमल थापाको अगुवाइ र भारतीय दूतावासको सहयोगमा हेटौँडा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने प्रयास राजनीतिकरणको कारण सफल भएन । क्षेत्रीय अस्पतालको बोर्ड नै उखेलेर फालियो । क्षेत्रीय अस्पताल बन्न सकेन, कमल थापा मन्त्रीबाट हटेपछि यो अध्याय नै समाप्त भयो । हेटौँडा अस्पताल बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा अवस्थित एक प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्था हो । समयक्रमसँगै हेटौँडा अस्पतालको स्तरोन्नति हुँदै गयो । २०५० मा अस्पतालले ५० शैय्यामा आफ्नो सेवा विस्तार ग¥यो भने त्यसपछिको एक दशकभित्र ५० शैय्या थप गरी अस्पताललाई १०० शैय्याको क्षमतामा पुर्याइयो ।
यस अवधिमा अस्पतालमा प्रसूति, शल्यक्रिया, बालस्वास्थ्य जस्ता केही विशेषज्ञ सेवाहरू थपिए । पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय सरकारको सक्रियता उल्लेखनीय रह्यो । २०७९ साल माघ १८ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको ७० शैय्याको नयाँ भवनले अस्पतालको सेवा क्षमता १७० शैय्यामा पुर्याएको छ । हाल अस्पतालमा ३८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, ५० जना मेडिकल अफिसरसहित करिब ३८७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसले प्रतिदिन औसतमा ७५० भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन् । अस्पतालमा सिटी स्क्यान, आइसियु, एमआरआई, एनआइसियु लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू उपलब्ध छन् भने पिआइसियु सेवा थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
यस अस्पतालले मकवानपुरसँगै बारा, पर्सा, सर्लाही, सिन्धुली र चितवनका नागरिकहरूलाई समेत सेवा दिइरहेको छ, जसले गर्दा यसलाई अर्ध–क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रूपमा लिने गरिएको छ । यद्यपि, हालै यसलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समाहित गरिएपछि विवाद चुलिएको छ । एमाले बाहेक अन्य राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताहरू हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखिनु हुँदैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । अहिले एउटा जमात हेटौँडा अस्पताललाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा, जिल्ला सरकारी अस्पतालको रूपमा राखिनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् ।
यस अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा समाहित गर्दा यसको प्रशासनिक स्वतन्त्रता, सेवा लक्ष्यता र स्थानीय स्वामित्वबारे केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जसले आगामी दिनमा यसका सेवा प्रवाह र उद्देश्यमा असर पार्न सक्ने सम्भावनाको आकलन गरिएको छ । हालै बागमती प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पताललाई ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ अन्तर्गत रहने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै हेटौंडा अस्पताल अब औपचारिक रूपमा उक्त प्रतिष्ठानको अंगका रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि यसले सेवा सुधार, शैक्षिक विस्तार र पूर्वाधार विकासको तर्क गर्दै यो कदम चालेको दाबी गरेको छ । सबैभन्दा पहिले, यो प्रतिष्ठान एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षाको उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको संस्था हो ।
यसले शिक्षण अस्पतालको रूपमा सेवा दिने लक्ष्य राखेको हुँदा हेटौंडा अस्पताललाई यसअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा त्यहाँ चिकित्सा शिक्षा र तालिमसँगै गुणस्तरीय सेवा पनि विस्तार हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । योग्य चिकित्सकहरूको आकर्षण, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानमा जोड दिइने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको सम्भावना रहन्छ भन्ने प्रतिष्ठान पक्षधरको भनाइ छ । सरकारी लगानी र राजनीतिक प्राथमिकताको कारण संस्थागत पूर्वाधार विकासमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ । अस्पतालको भौतिक संरचना, उपकरण, आइसियु, प्रसूति सेवा, डायलासिस, आकस्मिक सेवा जस्ता कुरामा गुणस्तरीय सुधार सम्भव हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले नै यसलाई विशेष परियोजनाका रूपमा हेर्ने हुँदा बजेटको व्यवस्था तथा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता पर्ने भनाइ रहेको छ । चिकित्सकीय मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा पनि यो प्रणाली सहयोगी हुन सक्छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू, नर्सिङ र मेडिकल शिक्षा लिने विद्यार्थीहरू, प्रशिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ता जुट्न सक्ने भएकाले अस्पतालमा सेवा प्रवाह सहज र समावेशी हुन सक्छ । सेवा लिने बिरामीहरूका लागि लामो समयसम्म कुर्नु नपर्ने र विशेषज्ञ सल्लाह लिन सहजता हुने सम्भावना हुन्छ । यसलाई पारदर्शिता कायम राखेर सञ्चालन गरियो भने यसले स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
विद्यार्थी, चिकित्सक, कर्मचारी र बिरामीका साथसाथै होटल, यातायात, व्यापारिक गतिविधि बढ्न सक्छ, जसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । शिक्षण अस्पतालले क्षेत्रीय चिकित्सा गन्तव्यको रूपमा समेत हेटौँडालाई स्थापित गर्न सक्छ । तर माथि उल्लेखित भनाइमा जिल्ला अस्पताललाई प्रतिष्ठानको अंग बनाउनु हुँदैन भन्ने एउटा समूहको तीव्र असहमति देखिन्छ । नेपालको संविधानले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र तटस्थ बनाएको छ । राज्यको सेवा प्रवाह सबै नागरिकका लागि समान र गैर–पक्षपाती हुनु पर्दछ । जब एक अस्पताललाई कुनै पार्टीसँग नजिक रहेको नाममा बदलिन्छ, त्यो अस्पतालको सेवामा पनि परोक्ष रूपमा राजनीतिक प्रभाव देखिन थाल्छ । चिकित्सकको नियुक्ति, कर्मचारी समायोजन, स्रोत व्यवस्थापन र सेवाको प्राथमिकतामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्छ । यसले अस्पतालको मूल उद्देश्य गुणस्तरीय, सुलभ र तटस्थ सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
प्रतिष्ठानमा समाहित गर्ने निर्णयले स्थानीयस्तरमा व्यापक बहस, विरोध र असन्तुष्टि उत्पन्न गराएको छ । आठ वटा प्रमुख दलहरूले सामूहिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस कदमलाई खारेज गर्न चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, चिकित्सक संघ र नागरिक समाजको तर्फबाट पनि विरोधको स्वर उठेको छ । यो घटनालाई केवल स्वामित्व परिवर्तनको रूपमा हेर्नु राजनीतिक दृष्टिले अपरिपक्व हुनेछ । यो एक राजनीतिक नामकरण मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाहरूमा पार्टी विशेषको स्वामित्वको सन्देश दिन खोजिएको सूक्ष्म प्रयास हो ।
मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिका एक मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन् भन्नेमा दुईमत छैन । तर सार्वजनिक अस्पतालजस्ता सेवामा आधारित संस्थाहरूमा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्वको नाम जोड्नु संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्यको तटस्थताविपरीत कार्य हो । हेटौँडा अस्पतालको नाम परिवर्तन गर्नु केवल स्थानीय पहिचानमाथिको प्रहार मात्र होइन, संघीयता र स्थानीय स्वायत्तताको समेत अपमान हो ।
संघीय शासन प्रणालीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिएको छ । तर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मञ्चमा रहेका सेवा संस्थालाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण अनुरूप नामकरण गर्नुले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्छ । यसले संघीयताको मर्म र आत्मालाई कमजोर पार्छ । यसरी राजनीतिक स्वार्थका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूमा नाम परिवर्तन गर्नुले भविष्यमा खतरनाक नजीर पनि कायम गर्छ । यदि हेटौँंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा गाभिएको उदाहरणलाई स्वीकार गरियो भने, भोलिका दिनमा अरू अस्पतालहरू, विद्यालयहरू वा सार्वजनिक भवनहरू पनि क्रमशः राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग जोडिने छन् ।
यसले संस्थागत तटस्थता समाप्त पार्छ, जसले राज्यको संरचनालाई नै दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउँछ । अझै गम्भीर कुरा के हो भने, यस प्रकारको निर्णयमा स्थानीय जनताको राय वा सहमति नलिइएको हो । लोकतन्त्रमा निर्णय जनसहमतिको आधारमा गरिनुपर्छ । विशेषतः स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको मामिलामा स्थानीय बासिन्दाको आवाज प्रमुख हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर यस निर्णयमा न त स्थानीय सरकारको औपचारिक परामर्श गरिएको छ, न त जनसुनुवाइ । यसले निर्णय प्रक्रिया आफैँमा अपारदर्शिता, केन्द्रीकरण, र अधिनायकवादी चरित्र झल्काउँछ ।
यस्ता घटनाहरू इतिहासमा पहिले पनि देखिएका छन् । मोरङको उर्लाबारीस्थित मङ्गलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी अस्पताल बनाइएको घटनामा पनि उस्तै असन्तुष्टि र विरोध देखा परेको थियो । त्यहाँ पनि स्थानीय जनताको भावना, सेवा प्रयोगकर्ताको हित र संस्थाको तटस्थतामाथि ध्यान नदिइएको आरोप लागेको थियो । अहिले हेटौँडा अस्पतालमा भइरहेको प्रक्रिया पनि त्यही ढर्राको निरन्तरता हो । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था केवल चिकित्सा सेवा दिने मात्र नभई जनताको विश्वास र भरोसाको केन्द्र पनि हो । जब त्यस्ता संस्थामा राजनीति मिसिन्छ, सेवा मात्रै होइन, जनताको विश्वाससमेत कमजोर हुन्छ । जनताले यसलाई एउटा सेवा केन्द्रको रूपमा होइन, पार्टीको विस्तार शाखाको रूपमा हेर्न थाल्छन् । यो धारणा लोकतन्त्र र समावेशी शासनका लागि घातक छ ।
हेटौँडा अस्पतालको नाममा भएको परिवर्तनविरुद्ध आवाज उठाउनु केवल राजनीतिक कदमको विरोध होइन यो सार्वजनिक सेवामाथिको आमनागरिकको स्वामित्वको पुनःस्थापनाको लडाइँ हो । यसमा नागरिक समाज, मिडिया, कानुनी क्षेत्र र जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानको मर्म, संघीयता, लोकतन्त्र र पारदर्शिताको रक्षा गर्न यस्ता हस्तक्षेपहरूको विरोध गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो समय हो, जब हामीले सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई निजी स्वार्थ, राजनीतिक प्रभाव र व्यक्ति विशेषको महिमा गानबाट टाढा राख्न दृढता देखाउनु पर्नेछ । जनताले विश्वास गर्ने अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय र सरकारी कार्यालयहरूलाई तटस्थ, उत्तरदायी र सबैका लागि खुला बनाउन सक्यौं भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । होइन भने, राज्य संरचना आफैँ राजनीतिक प्रभाव र गुटगत हितको चपेटामा पर्न पुग्छ ।
हेटौँडा अस्पतालको नाम परिवर्तनको मुद्दा कुनै व्यक्तिविशेषको विरोध होइन, बरु संस्थागत अस्मिता, जनताको स्वामित्व र संविधान प्रदत्त सिद्धान्तहरूको संरक्षणको लडाइँ हो । त्यसैले, यो निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्छ र जनभावनाको कदर गर्दै अस्पताललाई पुनः आफ्नो पुरानो परिचयमा फर्काइने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । साथै, यस्ता निर्णयहरू आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना, परामर्श प्रक्रिया र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ । यसरी सर्सर्ती हेर्दा दुवै पक्षका तर्क बलशाली छन् । जनता सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा सेवा लिन चाहन्छन्, निशुल्क स्वास्थ्य जनताको अधिकार हो । दक्ष डाक्टर, गुणस्तरीय सेवा प्रतिष्ठानमा समाहित हुँदा वा जिल्ला सरकारी अस्पताल हुँदा जनताले सहुलियतपूर्ण सेवा पाउनुप¥यो ।
लामो समयदेखि हेटौँडा अस्पतालमा देखिएको विवादले भोलि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र तहसनहस हुन सक्छ । तसर्थ, यो समस्याको निराकरणमा सबै क्षेत्रका मानिस गम्भीर हुनु जरुरी छ । राजनीतिबाट स्वास्थ्य जस्तो मानवीय सेवा कदापि प्रभावित हुनु हुँदैन । जिल्ला अस्पतालको आफ्नै परिचय र मौलिकता समाप्त गर्ने काम कहिँ कतैबाट हुनु हुँदैन । सानो रोग लाग्दा पनि चितवन, काठमाडौं दौडिनु पर्ने बाध्यताबाट हेटौंडावासी बिस्तारै मुक्त हुँदैछन् । जनताले खोजेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हो । स्वास्थ्य संस्था राजनीतिबाट मुक्त रहनुपर्छ । हाल देखिएको राजनीतिकरण कसैको हितमा छैन । तसर्थ, अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विवाद, राजनीतिका अखडा नबनाऔं यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सबैमा चेतना भया । अस्तु ।
