१. हाम्रो सन्दर्भमा शैक्षिक प्रमाण पत्र जागिरको लागि नभै नहुने मापदण्डहरु मध्ये एक हो भन्दा अन्यथा नहोला । सबै मुलुकहरुमा हाम्रै जस्तो स्थिति हुनै पर्ने भन्ने छैन । प्राचिन अर्थात वैदिक कालमा पनि व्यक्तिले हाँसिल गरेको ज्ञान र सीपका आधारमा योग्यता र दक्षता तोक्ने काम भएको तथ्य पौराणिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएको पाईन्छ । सिद्ध, तपस्वी, ऋषी र आचार्यहरुले शिक्षा र सीप प्रदान गर्ने गरेको पाईन्छ । विभिन्न संस्कारयुक्त सामाजिक ज्ञानका अतिरिक्त युद्ध कलाका सीप लक्षित शिक्षाले क्रमशः आधुनिक र वैज्ञानिक शिक्षाको आकार ग्रहण गरेको सन्दर्भ स्मरणीय छ । सबाल पूर्वीय दर्शनको मात्र हैन, पाश्चात्य दर्शनमा समेत मानव सभ्यताको विकास क्रमलाई जोडेर अरस्तु, सुकरात, फ्रान्सिस बेकन, भोल्तेयर, एडम स्मिथ, हेगल, कार्ल माक्र्स, आदिका विचारहरु महत्वपूर्ण छन् । हुनत, अति प्राचिन ग्रन्थ वेदले व्यवस्था गरेको सत्य, त्रेता, द्धापर युगमा पनि सत्ता र शक्तिका अगाडि ज्ञान र सीपलाई चाकडी र स्तुतीगान अर्थात भजन मण्डलीले सहजै परास्त गरेको अनेकौ उदाहरण प्राचिन ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएको पृष्ठभुमीमा कलीयुग अर्थात आधुनिक कालमा रुपैयाँ र चाकडी हावी हुनुलाई अनौठो मानिदैंन । योग्यता, दक्षता, सीपयुक्त, विज्ञता संग शैक्षिक प्रमाण पत्रको सम्वन्ध बिस्तारै टाढा पुगिसकेको छ ।
२. हामी त्यो देशका नागरिक हौं जहाँ प्रमाणपत्र छानबिन सत्यापन गर्ने कामका कर्मचारी नै फर्जी प्रमाणपत्रवाला हुन्छन् । अदालतका न्यायाधिसका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको चर्चाले मिडियामा ठाउँ पायो । सेना र प्रहरिका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएका छन् । जाली शैक्षिक प्रमाणपत्र किनेर शिक्षक प्राध्यापक बन्नेहरुको चर्चा पनि कम छैन् । काठमाडौंकै सिडियोको फर्जी सर्टिफिकेट भएको भनेर समाचार बाहिर आएकै हो । जागिर प्रवेश र प्रमोशनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको व्यापार उत्तम र सहज व्यवसाय बनेको तथ्यमा बिमती छैन । विशेष गरि जागिरेहरु नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेर घटाएर अर्को नागरिकता बनाउने काममा लागेकाहरु धेरै पाईएका छन् । फर्जी प्रमाणपत्र बनाएर जागिर खानेहरुको रवाफ चर्को हुनु उनीहरुको स्वभाविक चरित्र हो । नक्कली सर्टिफिकेटधारी डाक्टरको कारणले धेरै व्यक्तिको जीवन धरापमा परेको छ । फर्जी प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षक प्राध्यापक बनेकाहरुबाट अपेक्षित शिक्षा प्राप्ती हुने सोच्न सकिन्छ र ? पान पसलबाट किनेको सर्टिफिकेटले बनेका न्यायधिसबाट सच्चा न्यायको आशा गर्न सकिन्छ र ? त्यस्तै बिचौलिया मार्फत तयारी भएका प्रथम श्रेणीका सर्टिफिकेट खरिद गरि उच्च प्रशासक बनेकाबाट स्वच्छ र इमान्दार कार्यशैलीको अपेक्षा नै मुर्खता भन्नै पर्दछ । त्यस्ताहरुको अनेकौं उदाहरण दिन सकिन्छ । बिगत देखि प्रमाणपत्र छानबिनको प्रसंग चल्ने बित्तिकै कैयौं शिक्षक, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी तथा न्याय र कानून सेवाका कर्मचारीहरुको राजीनामाको लहर चल्ने गरेका घटनाहरु धेरैलाई थाहा छ ।
३. हाम्रो मुलुकमा अन्य देशमा जस्तो सम्वन्धित कक्षामा तोकिएको पाठ्यक्रम अनुसारका विषयहरु, विषयगत क्रेडिट आवर, पूर्णाङ्क, समयावधि खोजिदैंन, मात्र सर्टिफिकेट भए पुग्छ । प्रमाणपत्रको सत्यापन नाम मात्र देखिन्छ । झोले शिक्षण संस्था र फर्जी प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानेहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको बारेमा बारम्वार मिडियाले चर्चा उठाईरहेको छ । विश्वविद्यालय तह अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पिएचडी स्तरको समकक्षता निर्धारण प्रयोजनका लागि २०३० साल श्रावण ०१ गते त्रिविवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड र कार्यविधि २०७३ लाई मिति २०७४ भाद्र २१ गतेबाट कार्यान्वयनमा आईसकेको सन्दर्भ समेत स्मरण गर्न जरुरी छ । साथै यस केन्द्रबाट २०७८ साल चैत्र १० गते प्रकाशित सूचनामा समकक्षता निर्धारणका प्रमुख मापदण्डका रुपमा पास गरेका विषयहरु र उक्त तहका त्रिविविका विषयहरु बीचको समानता, विषयगत क्रेडिट आवर ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि र अध्ययन अवधि ७५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढि हुनैपर्ने भनि किटानी गरिएको छ । अन्य कसैको थेसिस वा रिसर्च पेपर सार्ने, चोर्ने, नाम फेरेर पेश गर्ने, एउटै शिर्षकका थेसिस सयौं विद्यार्थीले पेश गर्ने, बिजुलीका पोलमा पाँच हजारमा थेसिस बिक्रिका विज्ञापन छरपष्ट हुने जस्ता हर्कतहरु रोक्ने प्रयोजनका लागि २०७९ साल जेठ ९ गते प्लेजारीजम परीक्षा सम्वन्धि सूचना प्रकाशित गरी सोधपत्रको डिजिटल फाईल पेनड्राईभमा पेश गर्न र थप परीक्षणका लागि केन्द्रले अर्को सूचना मार्फत उक्त सोधपत्रको डिजिटल प्रति नेपाली युनिकोडमा हुनुपर्ने भनेको छ ।
४. त्रिविवि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले मिति २०७९ भाद्र १४ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सिंघालिया विश्वविद्यालय राजस्थान भारत, मेवार विश्वविद्यालय राजस्थान भारत, साइनाथ विश्वविद्यालय झारखण्ड भारत र लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालय पंजाव भारतबाट जारी विभिन्न तहका प्रमाणपत्रहरुको समकक्षता स्थगन गरेको छ । त्यस्तै सोही मितिमै गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ३ वटाको खारेजी भनिएको छ । पछिल्लो पटक, मिति २०७९ मंसिर २२ गते अर्को सूचनाबाट फिलिपिन्स लगायत अन्य देशका शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने अधिकार नभएका तालिम केन्द्र तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र त्रिविवि ,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रदान गरेको समकक्षता २०७९ मंसिर ९ गते बसेको वैठकले नामै तोकेर मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको निर्णयबाट खारेज गरिएको भनिएको छ । यी पछिल्ला प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । करिब पचास वर्ष अघि देखि वितरित समकक्षताको अवस्था सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयहरुको नामै तोकेर प्रमाणपत्र खारेज वा स्थगन गर्नपर्ने अवस्थाको गम्भिर विश्लेषण जिम्मेवार निकायले किन गरेन भन्ने सबाल अर्को रहस्य भन्नै पर्दछ । समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेपछि सो को खारेजीको कारणहरु पहिल्याएर फेरी सोही प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिनु पर्ने होईन र ?
५. प्रमुख सबाल भनेको फर्जी सर्टिफिकेटले दण्ड पाउनुपर्छ । वास्तविक प्रमाणपत्रले न्याय पाउनुपर्छ । बेठीक र गलतले प्रश्रय पाउनु भनेको ठीक र सत्यले सजाँय पाउनु हो । डाक्टरेट अर्थात विद्यावारिधिको उपाधिको लागि झोले विश्वविद्यालयबाट फर्जी प्रमाणपत्र बनाएर समकक्षता लिने र सो को अधिकतम दुरुपयोग गर्नेहरुको संख्याले मेहनतका साथ लगानी गरेर सही विश्वविद्यालयबाट अवधि र प्रक्रिया पूरागरी वास्तविक उपाधिप्राप्त व्यक्तिहरु लज्जित बन्दै तिनै नक्कलीवालाको बिगबिगी देख्दा निराशा र दुर्भाग्यपूर्ण साबित भएको छ । समकक्षता निर्धारणका लागि निर्देशिका छ र सोको समयानुकूल संसोधन पनि भएको देखिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम नै समकक्षताको प्रमाणपत्र दिईएको हो भने सो खारेजी हुनु भनेको कि त कानून नै कमजोर हुनुपर्यो कि भने सो प्रमाणपत्र दिने व्यक्तिहरु दोषी साबित भै दण्डित हुनुपर्यो । प्राविधिक रुपमा त्रुटी हो भने एउटा गल्ती भएपछि बारम्वार सोही प्रकृतिका त्रुटीहरु हुनुमा पक्कै गम्भिर बन्नै पर्दछ । हुँदैं नभएको उपाधि बोकेर मानव स्वास्थ्यमा उपचारको नाममा गरिने खेलवाडलाई मात्र नभै शिक्षाका क्षेत्रमा, प्राविधिक काममा, प्रशासनिक कार्यमा, सुरक्षा आदिका सबालमा भैरहेका अनगिन्ती अपराधहरुको दोषी को हो ?
६. अन्तमा, समकक्षताको सत्यापनका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेर परीक्षाको व्यवस्था गर्न के ले रोकेको छ ? जबकि, अन्य मुलुकमा भने तोकिएको अवधि अध्ययन गरी तोकिएका विषयमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्छ । यसका लागि विषयहरु, भाषाको ज्ञान, खोज अनुसन्धान तथा सोधपत्रहरुका साथै व्यवहारिक परीक्षा समेत उत्तीर्ण गर्नैपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । शैक्षिक उपाधिका प्रमाणपत्रहरु दैनिक उपभोगका घरेलु वस्तु झैं बजारिया बन्नु हुँदैन । मानार्थ भन्दै वितरित गरिने प्रमाणपत्रहरुले शैक्षिक उपाधिलाई खिज्याउनु अर्को दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । बिना परीक्षा तथा आवश्यक ज्ञान र सिप हाँसिल नै नगरी शिक्षाका तमाम आदर्श, दर्शन, मूल्य, मान्यता, मूल्याङ्कन, विधि, प्रक्रिया, आदिलाई लत्याएर कागजी कुराहरुलाई मात्र आधार मानेर समकक्षता प्रदान गर्नु हुँदैन । यो प्रसंगमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिई सो उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र एनएमसी नं. प्रदान गर्ने प्रक्रियाको भने प्रशंशा गर्नै पर्छ । त्यस्तै अधिवक्ता, शिक्षक, ईन्जिनियरका लागि संचालित परीक्षाका अभ्यासहरुलाई सकारात्मक भन्नै पर्दछ । यो एक प्रकारको लाईसेन्स नै हो । यस प्रकारका उपाधि प्रत्येक पाँच वर्षमा फेरी परीक्षा लिई नविकरण गरिनु राम्रो हुन्छ । अन्य देशबाट प्राप्त उपाधि बमोजिम कुनैपनि तह चाहे विद्यालय स्तरको कक्षा नै किन नहोस, विश्वविद्यालय स्तरका सबै तहको वर्षको एकपटक उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी तहगत परीक्षा लिएरमात्र निर्विवाद शैक्षिक उपाधिका प्रमाणपत्रहरुको समकक्षता प्रदान गरियोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
