हेटौँडा : मकवानपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रादेशिक अस्पतालको निर्णय बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हराएको छ । प्रदेश सरकारले गत २०८१ जेठ ३२ मा मकवानपुरका प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय न मन्त्रिपरिषको बैठकमा भेटिन्छ न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुनै कागजपत्र भेटिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर चालु आर्थिक वर्षबाटै काम थाल्ने योजना निर्माण गरेपनि उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सूचिमा समेत लिपिवद्ध हुन सकेको छैन । उक्त दिनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने, आयुर्वेद औषधी संहिता स्वीकृत गर्ने तथा आयुर्वेद औषधीको लेवल स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरिएका विषयहरु लिखित रुपमा समेटिँदा मकवानपुरका प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय भने प्रमाणीकरण हुन सकेको देखिँदैन ।
उक्त बैठकको निर्णय तत्कालिन सरकारको प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले बैठकमा पेश गर्नुभएको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्तावमाथि निर्णय भएको थियो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै तत्कालिन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने बताएउनुभएको थियो ।
पछिल्लो समय हेटौँडा अस्पताल र प्रतिष्ठान बीच स्वामित्व विवाद चर्किँदै जाँदा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मकवानपुरको हेटौंडा, बकैया वा मनहरीसहितका विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने गरी बजेट वक्तव्यमा नै व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको थियो ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ अनुसार प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा रहेको हेटौँडा अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने र मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल नरहेकाले अस्पताल स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेशिक अस्पताल स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएर अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण कार्य सञ्चालनमा सरकार अघि बढ्ने तत्कालिन सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘प्रतिष्ठानको ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको बताए । विभिन्न राजनीतिक दलहरुको माग अनुसार ऐन संशोधन गरेर अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने अवस्था देखिएको थिएन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रतिष्ठानलाई व्यवहारिक ढंगबाट विकास गर्ने र हेटौंडा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने गरी सरकार अघि बढेको सरकारको रणनीति थियो । अस्पताल र प्रतिष्ठान बीच रहेको समस्याहरु क्रमशः हल गर्दै जाने र उक्त समस्या हल गर्न तथा नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुसार उक्त निर्णय भएको थियो ।’ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय प्रतिष्ठान र अस्पताल बीचको विवादमा दोहोरो प्रशासनको प्रमुख कारण देखिएकाले त्यसलाई छिट्टै नै हल गरेर ऐन अनुसार अघि बढ्ने तत्कालिन सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । मकवानपुरको भौगोलिक असमानताका कारण नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा सहजता दिने गरी अस्पताल निर्माणको तयारी थालिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्णय भएपनि सो पश्चात सरकार परिवर्तन भएकाले कार्यान्वयनको अवस्था बारे आफूलाई जानकारी नरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एमाले कै भागमा रहेको र एमालेबाट किरण थापा मगरले नेतृत्व गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विषयमा मन्त्री मगरसँग समन्वय गर्ने उहाँको भनाई छ ।
कुनै प्रक्रिया अघि बढेकोः प्रवक्ता गेलाल
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेश्वर गेलालले मकवानपुरका प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको सैद्धान्तिक सहमतिसहित निर्णय भएपनि औपचारिकता नपाएको बताउनुभएको छ । मकवानपुरमा प्रादेशिक अस्पताल बनाउने विषयमा कुनैपनि बजेट व्यवस्था नभएको र प्रक्रिया पनि अघि नबढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट उक्त विषयमा सहमतिसहित निर्णय गरेपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो । हेटौँडा अस्पताल र प्रतिष्ठानको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्य तथा आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउन भौगोलिक अवस्थिती अध्ययन गर्ने र अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाउने निर्णयमा हाल कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उहाँले बताउनुभयो । सो विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव उठाएर पठाएपनि प्रमाणीकरण नहुँदा कार्य अघि नबढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय प्रमाणीकरण नभएकाले सो विषयमा कुनै कागजातहरु मन्त्रालयमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयबाट सो बाहेक हेटौंडा अस्पताल र प्रतिष्ठानको विवाद समाधान गर्न छलफल गरेर अघि बढ्ने काम भइरहेको प्रवक्ता गेलालले बताउनुभएको छ । प्रदेशका ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
