हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा एक मन्त्री बेरोजगार भएको ६० दिन पूरा भएको छ । विभागीय जिम्मेवारी नपाउँदा कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका मदुकुमार श्रेष्ठ बेरोजगार बसिरहनु भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई २ कोठाको छुट्टै कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ भने हेटौंडा–८ मा निजी घर भाडामा लिएर क्वाटरको व्यवस्थापन गरिएको छ । विभागीय जिम्मेवारी नहुँदा उहाँ न नीतिगत काममा जोडिन सक्नुभएको छ, न कुनै निर्णायक भूमिका र बजेट परिचालन तथा कार्यान्वयनमा काम गर्न पाउनुभएको छ ।
साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासँगै अन्य ८ जना मन्त्रीले सपथ लिँदा मन्त्री श्रेष्ठले पनि सपथ लिनुभएको थियो । एमालेबाट ६ जनाले विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिँदा कांग्रेसका श्रेष्ठसहित अन्य ३ जनाले बिनाविभागीय मन्त्रीकै रुपमा सपथ लिनुभयो । कांग्रेसका सँगै सपथ लिएका बिनाविभागीय मन्त्रीले मात्र नभई १२ साउनमा कांग्रेसका तर्फबाट थपिएका ४ जनाले विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएर काम गरिरहेका छन् । तर, श्रेष्ठ भने आज पनि बिनाविभागीय मन्त्रीकै रुपमा हुनुहुन्छ र जिम्मेवारी पाउन सक्नुभएको छैन ।
एक स्वकीय, पिएसओ र गाडी सुविधासहित उहाँ गृहजिल्ला धादिङ, प्रदेश राजधानी हेटौंडा र केही औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आमन्त्रणपछि मात्र सहभागी हुने मन्त्री श्रेष्ठ औपचारिक कार्यक्रम तथा अनुगमनका काममा पनि खासै निस्केको देखिँदैन । विभागीय जिम्मेवारी, बजेट परिचालन तथा नीतिगत र निर्णायक भूमिका न्यून भएकाले प्रतिबद्धतामा पनि समस्या हुँदा उहाँमा सक्रियता कम देखिएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारीका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ । हालको अवस्थामा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढ्ने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशमा रहेको १३ वटा मन्त्रालयलाई १४ बनाउन सत्ता साझेदार दल एमाले तयार देखिँदैन । जसका कारण उहाँ बिनाविभागीय भएर बेरोजगार भइरहनु भएको हो ।
सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेबिच तत्काल १३ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ७ र एमालेले ६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको गुट र भागबण्डाका कारण मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीको संख्या बढाउनुभएको थियो । मन्त्री बनाउने विषयमा कांग्रेसभित्र देखिएको किचलोका व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीविहिन राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
मन्त्री व्यवस्थापनको विषयमा मुख्यमन्त्री लामा दोहोरो दवावमा हुनुहुन्छ । एकातर्फ सरकारको आलोचना बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीको दवाव पनि बढ्दो छ । आन्तरिकरुपमा नै दवावमा पर्नुभएका लामाको संकटमा साझेदार दल नै अर्को समस्या बनेको छ । मन्त्री व्यवस्थापनका विषयमा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री लामाको कदम अघि बढिरहेको छ । तर, एमाले मुख्यमन्त्री लामाको उक्त यात्रामा साझेदार बन्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । एमाले कुनै पनि अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री लामाको मन्त्री व्यवस्थापनको योजनामा एमालेको ‘अब्जेक्सन’ विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । जुन सरकार सञ्चालनमा मुख्यमन्त्री लामाका लागि तगारोजस्तै बनेको हो । सोही कारणले सत्ता गठबन्धनमा दरारको स्थिति झैं बनेको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँडको समयमै मन्त्रीको संख्या १४ पु¥याएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो । १४ मन्त्रालय बनाएको विषयमा बिरोध गरेको एमाले बिनाविभागीय मन्त्रीको सवालमा मौन देखिएको छ । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुसार तत्काल मन्त्रालयको संख्या बढाउने सवालमा कुनै छलफल नै भएको छैन । बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल नै नभएकाले सहमति बन्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री लामाको सहयोगीको रुपमा मन्त्री श्रेष्ठलाई अघि बढाउने सहमति रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको संख्या बढाएर जिम्मेवारी दिने विषयमा एमाले सहमत नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयको संख्या बढाउनु हुँदैन भन्नेमा एमालेको अडान छ । केही विषयहरु केन्द्रमा पनि निर्भर हुन्छ । विगतमा पनि केन्द्रले केही निर्णय पठाएको थियो । नागरिक तहमा आलोचना बढिरहेको छ । यसमा सचेत हुनुपर्छ । साझेदार दल भएको हिसाबले हामी पनि सचेत छौं । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह पनि गरेका छौं । आगामी सातामा केही निश्कर्ष आउन सक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
छिट्टै जिम्मेवारी तोक्छौंः मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री लामाले पार्टीभित्र मन्त्रीको आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रीको संख्या थप्न बाध्य भएको बताउनुभयो । तत्कालको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न उक्त निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले केहि दिनभित्रै बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने दावी गर्नुभयो । उहाँको यो दावी मुख्यमन्त्री भएकै दिनदेखि नै चलेको हो । करिब २ महिनादेखि मुख्यमन्त्री लामा रेडिमेड उत्तर बोकेर सुशासनका भाषणबाजीमा व्यस्त रहँदै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री लामाको छिट्टै र मन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी भने अझै अन्योल नै रहेको छ ।
‘मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने विषयमा सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसका केन्द्रीय नेतासँग कुरा भइरहेको छ । एमालेका नेताहरु पनि बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमत हुनुहुन्छ । तर नयाँ मन्त्रालय थप्ने वा भइरहेकोलाई टुक्र्याउने भन्ने विषयमा भने अन्योलता छ ।’ मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो ।
