हेटौँडाः नेपालमा अहिले मनसुनको मध्य अवधि चलिरहेको छ । मनुसन भित्रिएदेखि देशका विभिन्न स्थानमा विपद्का घटनाहरु भइरहेका छन् । हरेक वर्ष विपद्मा परेर मानवीयसँगै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति समेत व्यहोर्नु परेको अवस्था छ ।
मनसुनजन्य विपद्को दृष्टिले बागमती प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको छ । बहुप्रकोपी विपद्को जोखिममा रहेको बागमती प्रदेशमा बाढी पहिरो लगायतका विपद्जन्य घटना हुने गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बागमती प्रदेशका ६ जिल्ला उच्च जोखिममा रहेका छन् भने अन्य ७ जिल्ला मध्यम जोखिममा रहेका छन् । प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये रसुवा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट र दोलखा विपद्को उच्च जेखिममा रहेका छन् भने मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा जोखिम कम रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र विपद्का घटनामा परेका बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा ८८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक रहेको छ । प्रदेशभर भएका ८५६ वटा विपद्का घटनाहरुमा परेर १८४ जना घाइते भएका छन् भने ४३ जना बेपत्ता भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विपद्का कारण ६१९ वटा पशु चौपाया, १८९ वटा भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक रुपमा ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको छ ।
विपद्का घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न पहल पनि गरिरहेको छ । तर, पहल अनुसारको नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले १३ जिल्लामा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट वितरण गरेको छ । सो रकम विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न क्रियाकलापसँगै राहत र उद्दारमा खर्च गरेको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रविता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि खोज तथा उद्दार कार्य प्रभावकारी बनाउन ३ करोड रुपैयाँको उद्दार सामग्री खरिद गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुने विपद्का घटनाहरुमा तत्काल उद्दारमा खटिन सो सामग्रीहरु प्रयोग गर्नेगरी स्टोर गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि १९ जनालाई गोताखोर तालिम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापन वेस (गुल्म) भवन हेटौँडा र काभ्रेमा निर्माण भई सञ्चालनमा ल्याएको सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले बताउनुभएको छ । विपद् सुरक्षा संस्कृति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयम्सेवक समूह निर्माण तथा परिचालनका लागि प्रदेश स्वयम्सेवक व्युरो तथा स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको उहाँको भनाई छ । सो कार्यविधि अनुसार प्रदेशका ११ स्थानीय तहका वडास्तरमै स्वयम्सेवक समूह गठन गर्नका लागि ४ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता अख्तियारी प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा विपद् बीमाको अभ्यासको बहस समेत सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र राहतमा अधिकतम सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुसार बीमा गर्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको हो । त्यसो त गत साउन १६ मा बसेको प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा समेत विपद् बीमाको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले बीमा मार्फत् नागरिकको आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको जोखिम बहन गर्न सकिने बताएका थिए । सो विषयमा तत्काल छलफल गरी ढाँचा तयार गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सरकार र नागरिकको अपनत्व रहने गरी बीमा कार्यक्रम तय गर्न सके उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाई थियो ।
उक्त विषयमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले समेत छलफल र प्रक्रिया अघि बढाउन रुलिङ गर्नुभएको थियो । उहाँले नागरिकको हित हुने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सबैपक्षको दायित्व तथा जिम्मेवारी रहने गरी बीमा कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुुर दर्जीका अनुसार विभिन्न प्रकोपबाट हुन् सक्ने विपद्को जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ । सो विषयमा संघीय सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त निर्देशन प्रदेश सरकारले ढाँचा तय गर्ने उनको भनाई छ ।
विपद्का कारण जोखिम र क्षति व्यहोरेका नागरिकको राहतका लागि बीमाको विषयमा बहसको थालनी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयको केही दिनअघि बसेको बैठकले पनि बीमाको विषयमा केही निर्णय गरेको र सोही आधारमा प्रदेश सरकारले थप निर्णय तथा काम अघि बढाउने तयारी गरेको उहाँको भनाई छ । ‘हामीले अहिले विपद् बीमाको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
विशेषगरी संघीय सरकारले तय गरेको मार्गदर्शन अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा काम भइरहेकाले सोही अनुसार मोडल तयार गर्ने विषयमा मन्त्रालयले सोच निर्माण गरेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो त संघीय सरकारको बीमाका विषयमा के निर्णय हुन्छ । त्यो आधारमा प्रदेश सरकारको आवश्यक थप प्रक्रिया र निर्णय गर्ने हो । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमा पनि विपद् बीमाका विषयमा केही निर्णयहरु भएको छ । त्यसको परिपत्र प्राप्त भएपछि थप आधारहरु तयार हुनेछ ।’
प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरेका पहलहरुलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ऐनमा नै बीमाका विषय समावेश गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । ऐनको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि, नियमावली तयार गरेर विपद् जोखिम बहनको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउने र प्रभावित नागरिकलाई आर्थिक सहायतामा सघाउ पुग्ने गरी अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रको निर्णयको परिपत्र प्राप्त भएसँगै विभागीय मन्त्रालयको हिसाबले प्रदेशमा बीमाका विषयमा छलफल अघि बढाउने र ठोस मोडल तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिने सचिव दर्जीको भनाई छ ।
प्रदेश मामिला समितिको साउन १६ गतेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर भएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि राहत उद्दारसँगै जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । प्रदेशमा हुने कुनैपनि किसिमका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को प्रतिकार्यका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले विपद् व्यवस्थापनमा विज्ञहरु नियुक्त गरेर कार्यक्रमहरु अघि बढाउन निर्देशन गरेका छन् ।
उनले हचुवाका भरमा योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण उपयुक्त नहुने भएकाले विज्ञको सुझाव अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सोही अनुसार प्रदेशको अवस्था र विपद्को अध्ययन तथा भुगोलका विषयमा जानकारी भएका व्यक्तिलाई विपद् व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि भुगर्भविद्, वातावरणविद्हरु नियुक्त गरेर योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सो विषयमा निर्णय गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
