हेटौंडाः सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चासँगै बागमती प्रदेश सरकारको जग पनि धर्मराएको देखिन्छ । केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने सहमति बनेसँगै प्रदेशमा पनि सोही अनुकूल सरकारको नेतृत्व हुने देखिएको हो ।
केन्द्रीय तहमा बनेको एमाले–कांग्रेस सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको भाग कांग्रेसको पोल्टामा पर्नेछ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले बागमती सरकारको नेतृत्वको अवसर पाउनेछ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् बागमतीमा पहिलो पटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षे अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट प्रदेशमा भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस विगत ३ वर्ष सत्ता साझेदार दल बनेको थियो । २०७८ कात्तिकमा सत्ता साझेदारी गर्दै सरकारमा गएको कांग्रेसले नेतृत्व भने प्राप्त गर्न सकेको थिएन । २०७८ मा कांग्रेस सहितको समीकरणबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएका थिए । सो समयमा मुख्यमन्त्री त्याग गरेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको कांग्रेसले २०७९ पुसमा गठित सरकारमा पनि स्थान पाउन सकेन । २ महिना प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस चैतमा मात्र सरकारमा फर्कियो ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धनको २ महिने सरकार ढलेपछि २०७९ चैतमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो । सो समयमा पनि मुख्यमन्त्रीको सशक्त दावी गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सघाउँदै सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । एक वर्षसम्म सञ्चालन भएको उक्त गठबन्धनको सरकारको समीकरण २०८० फागुनमा भत्कियो । सोलगत्तै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो र केन्द्रको भन्दा फरक समीकरणबाट सरकार गठनको कसरतमा जुट्यो । तर, कांग्रेसको सो प्रयास असफल बन्यो । अन्ततः पुनः माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको सत्ता साझेदारी बन्यो । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।
कांग्रेस विगत ४ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका २ वटा निर्वाचनबाट अधिकांश समय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा नै रहँदै आएको छ । २ कार्यकालको ७ वर्षे अवधिमा कांग्रेस २६ महिना (२ वर्ष २ महिना) मात्र सरकारमा रह्यो । सो बाहेका अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेर भूूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
माओवादीलाई पनि समेट्ने प्रयत्न हुन्छः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले केन्द्र सरकारको समीकरण निक्र्यौल भएपछि प्रदेशको समीकरणबारे निर्णय हुने बताउनुभयो । सत्ता समीकरण र भागबण्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरुले निर्णय गरिसकेको अवस्था भएकाले सरकार गठन र व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिपश्चात् छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको छ ।
‘अहिले प्रक्रियागत विषय टुंग्याएर समीकरणअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय नै बाँकी रहेको छ । पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै प्राथमिकताको विषय हो । सोपश्चात् प्रदेश सरकारको विषयमा छलफल तथा निर्णय हुनेछ ।’ लामाले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकारमा सबै दलहरुलाई समेट्ने प्रयत्न कांग्रेसको रहन्छ । अहिलेको अवस्थाले पनि सहमति र सहकार्यलाई नै निर्देशित गरेको छ । साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारका अनुसार नागरिकको सरकारको रुपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । समीकरण र अंकगणित भन्दा पनि नागरिकहरुको अपेक्षा र आवश्यकता पूूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सत्ता समीकरणमा मुद्धा र एजेण्डामा सहमति हुने दलहरुलाई समेटेर अघि बढ्न सरकारलाई समस्या नरहेको उहाँले बताउनुभयो । सबै दल र नागरिकको सरकारका रुपमा प्रदेशलाई अघि बढाउन माओवादी केन्द्रसँग पनि साझेदारीको प्रयत्न हुने उहाँको भनाइ छ । माओवादी केन्द्र गठबन्धनको मुद्धा र विचारमा सहमति भए सरकारमा ल्याउन कांग्रेसको कुनै आपत्ति नहुने उपनेता चित्रकारले बताउनुभयो ।
‘प्रदेशका नागरिकहरुलाई सरकारको अनुभूति दिलाउनु प्रमुख विषय हो । सरकार संकीर्ण र संकुचित सोचमा बन्दैन । सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास रहन्छ ।’ चित्रकारले भन्नुभयो– ‘अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं । लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष पनि आवश्यक रहन्छ । मुद्धा र विचार मिले सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई पनि स्थान रहन्छ । उहाँहरुको मुद्धा र विचार के हो त्यो अनुसारको निर्णय हुन्छ ।’
सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि केन्द्र सरकार निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता रहेको र सो पश्चात् साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेर सहमतिको साझा विन्दु तयार हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशका सबै विषयहरुमा साझेदारहरुसँग छलफल गरेर नै सहमतिको विन्दु तयार हुने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको आवश्यकता र औचित्य अनुसारको निर्णय गरेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तो छ अंकगणित
११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसको ३७, एमालेले २७, माओवादी केन्द्रको २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट रहेको छ । बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको लागि कुल सदस्यमध्ये ५६ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समीकरणअनुसार एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुने देखिन्छ । एमाले र कांग्रेस समीकरणमा ६४ जना सांसद रहेका छन् । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
